काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी एजेन्डा पनि समावेश हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको हो। यसअघि नै सैद्धान्तिक रुपमा दुई सहमत भएपनि योपालि सम्झौता नै गर्ने तयारी छ।
दुई देशमा अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटहरूले एक अर्को देशमा निर्वाध सञ्चालनका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको हो।
भ्रमणका क्रममा नेपाल पक्षको प्रस्तावमा परेको र त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नरायण पोखरेलले जानकारी दिए। ‘अहिले हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले विवरण तथा प्रस्ताव मागेको छ। भ्रमणका क्रममा एजेन्डमा राख्नका लागि भनिएको छ’ उनले भने।
हालको व्यवस्थाअनुसार क्रसबोर्डर भुक्तानीमा वालेड तथा क्यूआर भुक्तानीलाई मान्यता दिइएको छैन। दुई देशबीच सम्झौता भएमा त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने छ। तर यसअघि नै भएको छलफलका आधारमा अब भने यो कार्यान्वयनमा जाने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हामीले यसअघिका विभिन्न बैठकमा गरेको छलफल तथा अहिले पनि भइरहेको तयारीका आधारमा सम्झौतामात्र होइन कार्यान्वयन पनि हुन्छ’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
यदि यो सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गयो भने भारतीयहरू नेपाल आउँदा आफ्नो त्यहीको वालेटबाट सिधै नेपालमा क्यूआर गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै नेपाली वालेट प्रयोगकर्ताहरूले पनि भारतमा गएर सिधै त्यसैगरि भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
यो सम्झौता यदि सम्पन्न भयो भने नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकलाई सहज हुनेछ। अहिले नेपालमा ठूला दरका नोट नचल्ने र साना दरका नोट धेरै बोक्न झन्झट रहेको छ।
बैंकिङ तथा कार्डका उपकरण पनि झन्झटरहित छैनन्। यदि भारतीय वालेटबाट सिधै नेपाली मर्चेन्टमा भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था भएमा भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा खर्च गर्न सहज हुनेछ।
गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिले भारतको एनपीसीआई इन्टरनेसनल तथा मनम इन्फोटेकसँग अन्तरआबद्धता तथा मोबाइल फर्स्ट प्रविधिमा आधारित युनिफाईड पेमेन्ट इन्टरफेस नेपाल (युपीआई नेपाल) सञ्चालनको लागि सम्झौता गरेको थियो। यस्तो अन्तरआबद्धता सम्झौता गरेपनि प्रयोगकर्ता तहमा भुक्तानीको सुविधाका लागि भने दुई देशका सरकाबीच सम्झौता हुनुपर्छ।
