काठमाडौं- सडकमा बालिने बत्तीकाे बक्याैता नै ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ। काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगरसहित देशभरका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब पुगेकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएकाे छ। 

स्थानीय तहहरूले साना भित्री सडकदेखि राष्ट्रिय राजमार्गमा समेत आफूखुसी बत्ती जडान गर्दै आएका छन्। तर वर्षाैंदेखि शुल्क भने तिर्न आानाकानी गर्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४० अर्ब बक्यौता देखाएकोमा त्यसमा सडक बत्ती, ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर, ६० दिनको बक्यौता सबै हिसाब गर्दा पुगेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। 

सडकमा लाखाै संख्यामा बत्ती बालिए पनि वर्षाैंदेखि सडक बत्तीमा लाग्ने शुल्क तिर्न अटेर गरेका हन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। 'सडक बत्तीकाे बक्याैता वर्षाै देखि तिरिएकाे छैन ताकेता गर्दा पनि उठाउन सकिएकाे छैन',  घिसिङले भने।  दैनिकरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत उपयोग गरेपनि महसुल नतिरेपछि विद्युत बक्यौता बढ्दै गएकाे हाे। 

बत्तीको बक्यौता लामो समयदेखि उठ्न नसकेको कारणले पनि प्राधिकरणकाे बक्याैता बढी देखिएकाे घिसिङले बताए। बत्ती बालिसकेपछि महसुल तिर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाले नलिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको घिसिङ बताउँछन। खास उठ्न बाँकी सडक बत्ती र विगतकाे डेडिकेटेड लाईनकाे मात्रै रहेकाे घिसिङले जानकारी दिए।

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग समन्वय नै नगरी आफु खुशी सडक बत्ती जडान गर्ने, तर महसुल तिर्न नखोज्ने प्रवृत्ति बढेका कारण विद्युत बक्यौता पनि बढ्दै गएको उनले बताए। 

सडक बत्ती बाहेक अन्य वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुल संकलनको अवस्था राम्रो रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणले बिक्री गर्ने कूल विद्युतको ९५ प्रतिशत हाराहारीमा महसुल उठिरहेको छ।

प्राधिकरणका साना घरायसी ग्राहकले हरेक महिना विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने गरेपनि ठूला ग्राहकको ६० दिनको बक्यौता सधैं रहने गरेको छ। अहिले पनि ६० दिनको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता रहेको सिलवालले बताए। 

यसबाहेक उद्योगीले तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता १९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो विषय विवादमा परेका कारण प्राधिकरणले अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन सकेको छैन।

यस्तै केही उद्योगले २०७७ साल साउनदेखि नै विद्युत महसुल तिरेका छैनन्।