काठमाडौं- नेपालमै डिजाइन भएको र बनिरहेको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीका उत्पादन दर्ता हुने सकिरहेको छैन। यात्री दर्ता हुन नसकेको विषय सदनदेखि सञ्जालसम्म उठिरहेको छ।

विगतमा पनि नेपालमै एसेम्बल भएका सवारीलाई दर्ता गर्न दिइएको थियो। विगतमा दर्ता मिल्नेगरी सहजीकरण यातायात व्यवस्था विभागले गरिदिएको थियो। तर संघीयता कार्यान्वनमा आएसँगै यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारको मातहतमा भयो। प्रदेश सरकारले विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै आधारित भएर २०७५ सालमै प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐन ल्याएको हो। 

यातायात व्यवस्था ऐनले नेपालमै सवारी बन्ला भन्ने परिकल्पना गरेको थिएन। तर हुलास मोटरले इन्जिनलगायत पार्टपुर्जा आयात गरेर च्यासिस, बडीलगायत नेपालमै बनाएर सवारी एसेम्बल गरेको थियो। हुलासले गाडी एसेम्बल गर्दा र यात्रीले नेपालमै विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएर दर्ता प्रक्रियामा जाँदा साथै अहिले पनि त्यही त्यही ऐन कार्यान्वनमा छ। 

हुलासले गाडी एसेम्बल गर्न माग गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले आयात भएको इन्जिन नम्बर र अन्य पार्टपुर्जाको प्रज्ञापनपत्रका आधारमा नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी दर्ता गर्न मिल्नेगरी सहजीकरण गरेर यातायात कार्यालयहरूलाई सवारी दर्ता गर्न परिपत्र गरेको थियो। सोही आधारमा नेपालमै एसेम्बल भएका सवारी दर्ता भइ सहज रुपमा सञ्चालन भएरहेका छन्। 

यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल पनि डिजाइन नेपालमै भएर ब्याट्री, मोटरलगायत मुख्य पार्ट आयात गरेरै उत्पादन भएका हुन्। हुलासका गाडी दर्ता हुँदा र अहिले यात्रीको मोटरसाइकल दर्ता हुँदा कानून एउटै छ। तर काम गर्ने निकाय भने दुईवटा भएका छन् वा यातायातको काम गर्ने प्रदेश मन्त्रालय सर्वेसर्भा रहेको छ। संघीयता आएपछि सेवाग्राहीले स्थानीय स्तरमै सहजरुपमै काम गर्न सक्छन् त्यस्तोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज बनाउँछन् भन्ने थियो। तर यात्री मोटरसाइकलको हकमा भने संघीय सरकारले गर्न मिल्छ भनेको काम प्रदेश सरकारले ‘ऐनले हुँदैन भनेको छ’ भन्दै अड्को थापेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेभन्दा ठीक एक वर्षअघि यात्रीका मोटरसाइकल प्राविधिक तथा व्यावहारिक रुपमा उपयुक्त देखिएकाले नेपालमै बनेका मोटरसाइकल दर्ता गर्न मिल्ने भनेर देशैभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। विभागले विगतमा इन्जिन आयात भएको प्रज्ञापनका आधारमा दर्ता गरिएको नजिर उल्लेख गरेर दर्ता गर्न मिल्नेआधार सहित परिपत्र गरेको थियो। 

तर हरेक काममा सहजीकरण हुने र छिटो काम हुने भनेर बनेको प्रदेश सरकारले पुराना यातायात व्यवस्था ऐनकै व्यवस्था साभार गरेर बनाएको प्रदेश ऐन देखाएर यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालयहरू दर्ता गर्न गरेको परिपत्रबारे कार्यालयले दर्तासम्बन्धी १० वटा प्रश्न उठाएर प्रदेश सरकारमार्फत संघीय भौतिक मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र विभागमा आइपुगेको र विभागले मन्त्रालयमार्फत सवारी दर्ता गर्न मिल्ने नजिरसहितको आधार उल्लेख गरेर प्रदेश मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको थियो। त्यसका बाबजुत पनि प्रदेश मन्त्रालयले हालसम्म नेपालमै बनेका मोटरसाइकल दर्ता गर्न मातहतका कार्यालयलाई भनेको छैन। 

नेपालमा बनेका सवारी दर्ता गर्न मिल्ने र त्यसको आधार विभागले दशकअघि नै तयार पारेर हुलास मुस्ताङ र अर्को एउटा विद्युतीय भ्यान दर्ताका लागि १० वर्षभदा अघिनै स्वीकृति दिएको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वप्राविधिक निर्देशक सरद अधिकारीले जानकारी दिए।

‘त्यति बेला पनि यही ऐन थियो। हामीले नेपालमै एसेम्बल सुरु हुनु राम्रो हो र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर दर्ताका लागि परीक्षण गरेर सहजीकरण गरेका हौँ,’ अधिकारीले भने, ‘कानून उही छ कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक भएको होला तर स्वदेशमै बनेका मोटरसाइकल मोटर र ब्याट्रीको प्रज्ञापन पत्र उल्लेख गरेर दर्ता गर्न कुनै अवरोध झिक्नु अवस्था छैन।’

विभागले गरेको प्राविधिक विषयलाई प्रदेश सरकारले काट्नु पर्ने आधार पनि नभएको उनको भनाइ छ। ‘विभाग प्राविधिक रुपमा सक्षम निकाय हो,’ उनले थपे, ‘यस्तो कुरालाई प्रदेशले पुरानो कानूनको सहारा लिएर उद्यमशीलता राक्ने गरि काम गरेको हो भने त्यो गलत हो।’

यातायात व्यवस्था विभागले भने आफूहरूले सहजीकरणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘हामी यात्रीलगायत नेपालमा बनेका सबै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने गरि सहजीकरणका लागि काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यही साताभित्र केही न केही ठोस निर्याण आउनेमा हामी आशावादी छौँ।’ 

यता बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आफूहरूले स्वदेशमै बनेका सवारीलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न हरतरहले लागिपरेको दाबी गरेको छ। पुरानो कानूनको सहारामा प्रदेश ऐन ल्याउँदा सामान्य विषयहरूमा समेत प्रदेशले ध्यान नदिँदा यात्रीको दर्तामा जटिलता आएको हो। तर श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलेका सचिव अस्मान तामाङ भने मन्त्रालय यसको सहजीकरणकै लागि लागिपरेको जिकिर गर्छन्। 

‘हामी नेपालमै बनेका सवारी के कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ र किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘के कसरी यस्तो भयोभन्दा पनि कसरी सहज बनाउने भन्नेमा मन्त्रालय लागि गरेको छ।’ यसबारेमा केही दिनमा ठोस निष्कर्ष आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको सचिव तामाङको भनाइ छ। 

पछिल्लो सयम यात्री मोटरसाइकल उत्पादकहरू विदेश पलायन हुन लागेको लगायत समाचारहरू बाहिर आएपछि यात्रीले यसमा सत्यता नभएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ। यात्रीका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबार नै यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल भएको थियो। आइतबार साँझै यात्रीका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ। आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्रीले मातहतका निकायलाई यात्राका मोटरसाइकल तत्काल दर्ता गर्ने व्यवस्था निलाउन निर्देशन दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले देखाइरहेको सक्रियतापछि सरोकारवाला सबै निकायको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सोमबार हुने बैठकमा युवा उद्यमशीलतालाई अझै प्रश्रय गर्न कानूनी तथा अन्य विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ।