संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी तीव्र बनाएको छ। नयाँ सरकारले निर्वाचनपछिको पहिलो वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा योपालि भने परिवेश अलि विशिष्ट छ। पहिलेजस्तो एउटा बजेटमात्रले अहिले काम गर्नेवाला छैन। अहिलेको आर्थिक अवस्था अंकमा मात्र होइन मनोविज्ञानमा पनि खस्केको छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला अहिलेको आर्थिक अवस्था के छ भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ।  

नेपालमा हाम्रो पुस्ताले अहिले सायद सबैभन्दा कठिन आर्थिक अवस्था भोगिरहेको छ। उदारीकरण सुरु भएपछि यसअघि कहिलै नदेखिएको जटिलता अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायी तथा समग्र नीतिनिर्माताले एकसाथ यो दबाब महसुस गरेका छन्।

गम्भीर आर्थिक शिथिलता छ। आर्थिक गतिविधि चरम सुस्त भएका छन्। निजी क्षेत्र धेरै नै अप्ठेरो अवस्थामा छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पैसा छैन। अर्कोतिर जनताको क्रयशक्ति पनि न्यून भइसक्यो। औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ। निर्माण र घरजग्गा शिथिल भएको छ। 

आयात १९ प्रतिशत र निर्यात २६ प्रतिशतले संकुचित भएको छ। सरकारको राजस्व पनि न्यून भएको छ। राजस्व संकलन हुने निजी क्षेत्र आफै प्राताडित छ। धितोपत्र बजारतिर हेर्ने हो भने जीडीपीको एक तिहाइ पैसा गुमाइसकेको छ। 

उद्यमी व्यवसायीले न कर्जा तिर्न सकेका छन् न ब्याज। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कोभिडपछि ३१ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परिसकेका छन् यो वर्षको छ महिनामै। असारसम्म यो तथ्यांक अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। 

दैनिक पत्रिकाहरू लिलाम बिक्रीको सूचनाले भरिन थालेका छन्। चरम आर्थिक मन्दीको प्रभावमा सबै सहरमा सटर गोदाम खालीको बोर्ड लागिसकेको छ। सरकारले बजेट बनाइरहेकोबेला यी कुरामा ध्यान दिन अत्यन्तै आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिला त आत्मविश्वास सुदृढ गर्ने नीति चाहिन्छ। 

तुरुन्तै आवश्यकता भनेको पहिलो ब्याज तिर्न र किस्ता तिर्न नसकेकाहरूलाई असारसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ। कर्जाको ब्याज अहिले पनि माथि छ। त्यसलाई घटाउनका लागि विगतमा के कारणले बढेको हो त्यसलाई घटाउनुपर्छ। नीतिगत परिवर्तन अहिलेसम्म आएको छैन। अहिलेसम्म खाली बैंकरहरूलेमात्र घटाएका छन्। यसको नगन्य प्रभाव पर्छ। 

निजी क्षेत्रलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने कुरामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको शिथिलताबाट कसरी माथि उठ्ने भन्ने नै हो। यस्तो शिथिलता हामीले सायद यसअघि भोगेका थिएनौँ। भूकम्प र कोरोना महामारीमा पनि नभोगेको शिथिलताको मार अहिले भोग्नुपरेको छ। चरम आर्थिक शिथिलता विगतमा अनुभव गरिएको थिएन। 

अहिले त हाम्रो आयातनिर्यात सबैमा शिथिलता आइसक्यो। बैंकहरूमा तरलता बढेको पनि छ तर उच्च ब्याजदरका कारणले कसैले कर्जा लिनसक्ने आँट पनि गर्न सकेका छैनन्। किनभने यति उच्च ब्याजदरमा लिएको कर्जा तिर्न पनि सकस हुन्छ। अहिलेको समय भनेको पुरानो दायित्व फरफारकमा मात्र सोचिरहिएको हुन्छ। नयाँ लगानी त धेरै टाढाको कुरा भइसक्यो। अहिले चरम नैराश्यता छ बजारमा। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा सरकारले पनि छलफल गरिरहेको देखिन्छ। तर नीतिगत रुपमा कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसले आर्थिक परिदृष्य तय गर्ने हो। 

आर्थिक गतिविधि संकुचनमा आउनु भनेको अन्तत: राजस्वमा प्रभाव पार्ने नै हो। अहिले कस्तो अवस्था आइसक्यो भने आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ। यसरी ऋण उठाएर तलब नै दिनुपर्ने अवस्था आयो भने तरलतामा झन हिट गर्छ। त्यसले झन शिथिल अवस्था ल्याउँछ। 

यो सब अवस्था आउनुका पछाडि मुख्यत: संरचनागत कारण हो। जुन हामीले विगतदेखि सबैले भन्दै आएको तर व्यवहारमा नदेखाएको कुरा हो। अर्थतन्त्रमा उत्पादन नभएपछि यस्तो समस्या एकदिन त आउनु नै थियो जुन अहिले आयो। तर यो अवस्था ल्याउनुका पछिल्ला कारण भनेका बाह्य कारणबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका संकुचनकारी नीति हो। त्यस्तै पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीति पनि कारक बनिदियो। 

गत वर्ष जुन आयात प्रतिबन्ध लाग्यो त्यो पनि यो अवस्थाको कारण हो। अरु पनि कारण छन्। अहिले त आयात नियन्त्रण फुकुवा भएको छ तर बजारमा माग नै छैन। उद्योग व्यवसायीसँग पैसा पनि छैन। भन्सार विभागककै तथ्यांकले आयात घटेको देखिन्छ। 

सरकारले आयात रोक्नेवित्तिकै एउटा गाडीमात्र रोकियो। बाँकी सबै आइटम चोरी पैठारी भयो। एकातिर व्यवसायीको व्यापार चौपट भयो अर्कोतिर राजस्व पनि गुम्यो। अवैध व्यापार मौलाउने अवसर पायो। हाम्रो खुला सीमाना भएको ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने नीति उपयुक्त भएन। नियन्त्रणको साटो विदेशी मुद्रा बढाउने अरु विकल्प खोजी हुनुपर्छ। निर्यात प्रबर्द्धन भएन, भएकै त घटिरहेको छ। त्यसमा पनि भ्यालुएड नहुने आइटम धेरै छ। 

विदेशी मुद्राको कुरामा भोलि रेमिट्यान्समा समस्या आयो भने त अर्थ प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुन्छ। यो हाम्रो संरचनागत समस्या हो। हामीले रेमिट्यान्समा भर पर्‍यौँ। रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रालाई आयातमै खन्याउने काम गर्‍यौँ। खासमा त्यसरी आएको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्नुपर्छ त सुरुदेखि नै सबैले भनेकै हो, तर भन्नेमात्र काम भयो। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा उत्पादनमूलक उद्योगको जीडीपीमा १३/१४ प्रतिशतको योगदान थियो तर अहिले पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो हुनुको मुख्य कारण नै यही सुविधाजनक नीतिका कारणले हो। रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात गर्ने र उपभोग गर्ने र आयातबाट राजस्व उठाएर सरकार चलाउने। 

तर कोभिडपछि एउटा महसुस सबैतिर भएको छ। कम्तिमा एउटा तहको आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्रमा चाहिन्छ भन्ने। त्यो बीचमा भएको कुरा त हामिले बुझ्नुपर्छ। कोभिडको घटनाले देखायो कि त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशले आफ्नो हित हेर्छ। गहुँ चिनीजस्ता चीज भारतले नै रोकिदियो। कुनै पनि बलियो अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकै प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। 

तर अहिलेसम्म नेपालमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम नै भएन। सरकारले पनि त्यस्तो बाटो रोजेन र त्यसका लागि नीतिनियम केहीमा पनि सहयोग गरेन। राज्यको नीति पनि सजिलो बाटोमै जाने भयो। रेमिट्यान्स आयो त्यही पैसाले आयात गर्ने र त्यसबाट राजस्व उठाउने। अहिले झन्डै कुल आयातमा बाहिरिने रकमको ३५ प्रतिशत त कर नै उठाउँछ। आयात गर्नका लागि १ डलर कसैलाई दियो भने ३५/४० रुपैयाँ त सरकारले कर उठाउँछ। एलसी खोल्नेवित्तिकै त्यो कर निश्चित हुने भयो। यसका लागि कुनै पनि झन्झट नै भएन। सरकार यही नीतिमा रत्तिएर बस्यो। 

उत्पादनमूलक क्षेत्र किन बढिरहेको छैन। किनभने हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन। हाम्रोमा २० प्रतिशत लागत उच्च आउँछ। त्यही भएर आयातमा आधारित अर्थतन्त्र फस्टायो। भुटानमा बिजुली औद्योगिक प्रायोजनका लागि सहुलियतमा दिएको छ। यहाँ पनि सहुलियत दिनुपर्‍यो तर भएको छैन। २० प्रतिशतको अधिक लागत घटाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्थ्यो सबैलाई थाहा छ। कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि नीति निर्मातालाई थाहा छ तर कसैले पनि यसमा काम गरेनन् र अहिलेको अवस्था आयो। 

अर्को हाम्रो राजस्व लागत पनि उच्च छ। अहिले २५ प्रतिशत राजस्व छ जीडीपीको, जुन पैसा चालु खर्चमै गएको छ। भारतमा १२ प्रतिशत मात्र छ। तर भारतले पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ। पूर्वाधारमा ऋण लिएर काम गर्छौं भने अर्थतन्त्रमा भार पनि थपिँदै जाने हो। 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प छैन यदि हामीलाई समृद्धि अहिलेको भन्दा विकास चाहिएको हो भने। यदि नीतिगत परिवर्तन नहुने र दबाबको समयमा मात्र छलफल तथा बहस गर्ने तर त्यसपछि बिर्सिने हो भने फेरि अहिलेको दबाबको चक्र अझ तीव्र भएर आउने हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि आयात रोक्ने र राजस्व घट्नेवित्तिकै आयात खोल्ने यो चक्र यसअघि छोटो समयका लागि थियो यो पालि लामो समय चल्यो, आगामी दिनमा अझ तीव्र हुने देखिन्छ।

लगानी व्यवसाय र उद्योगहरू जतातिर ओरालो हुन्छ त्यतैतिर जान्छ। आज उत्पादनमूलक उद्योग किन विकास भएन भने हाम्रो लागत धेरै छ। खुला सीमाना छ। हाम्रो उत्पादनभन्दा भारतबाट सस्तो आउँछ। हाम्रोमा उच्च ब्याजदर छ। भारतमै अहिले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण छ हाम्रोमा हाम्रोमा १५ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तोमा त उत्पादन बढ्न सक्दैन। 

यो सबैलाई विचार गरेर एउटा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको आवश्यकता छ। रुपान्तरण चाहिन्छ। त्यसका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिएर अघि बढ्नुपर्छ। 

नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो। अस्तिमात्र पावर समिट भयो । निजी क्षेत्रबाट नै दुईसय मेगावाटको खरिदबिक्री सम्झौता भयो तर त्यसका लागि हामीसँग कानून छैन। कानूनको कार्यान्वयन पनि भएको छैन। हेजिङको कानून बन्यो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कार्यान्वयन कसरी गर्ने। व्यापार सहजीकरणको कानून बनेको छ। सरकारले धेरै लगानी गरेको छ। तर बीचमा व्यापार अवरोध गर्ने नीति लियो। पुराना कानून अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन। 

अब अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि मास्टर रणनीति चाहिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ। भोलि केही गरी रेमिट्यान्समा तलमाथि भयो भने के हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। हामीसँग सम्भावना नभएको पनि होइन। आज हामीसँग कृषिमा डेढ सय अर्ब आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई त हामी आफै उत्पादन गर्नसक्छौँ। तर हामीले मल बीउ किसानलाई दिन सकेका छैनौँ। किसानभन्दा बिचौलिया बलिया छन्। 

हाइ्ड्रोमा भर्खर आत्मनिर्भर हुँदै गएका छौँ। यसमा विकास सुस्त छ। अझै तीव्र पार्नुपर्ने छ। जडिबुटीको भण्डारणमा समस्या छ। तर हामीले अहिलेसम्म काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै माइन्स मिनरल्स छ। त्यसलाई पनि अघि बढाउन सक्छौँ। अर्को प्रेसियस मेटल पनि छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग त्यस्तो कार्ययोजना नै भएन कि। 

एउटा त हाम्रो अवस्थिति नै भूपरिवेष्ठित छ। चाहे त्यो निर्यातको कुरा होस्, चाहे आयात प्रतिस्थानको कुरा होस्। यसमा यो हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले फरक पार्छ। यही कारणले हाम्रो २० प्रतिशतसम्म लजिस्टिक लागत धेरै छ।

यसमा सरकारले दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा बिजुली हाम्रै उत्पादन हो, यसलाई सहुलियत दरमा दिएर हामीले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौँ। 

अर्को कुरा कर हाम्रो उच्च छ। दक्षिण एसियामै हाम्रो कर उच्च छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई करमा सहुलियत चाहिन्छ। बाहिरको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यो गर्नु आवश्यक छ। यस्ता काम गरेर हामीले दीर्घकालीन समाधान त खोज्नैपर्छ। नत्र प्रत्येकपटक विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेवित्तिकै आयात रोक्ने काम गर्नाले हामी कतै पनि पुग्दैनौँ।