अहिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर देखिएका छन्। संघीय सरकार चरम वित्तीय तथा मौद्रिक संकटमा परेको छ। विकास निर्माणका आयोजना नै रोक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। लक्ष्यभन्दा न्यूनमात्र होइन गत वर्षको तुलनामा राजस्व ऋणात्मक भएको छ। एकातिर बढ्दो अनिवार्य दायित्व अर्कोतिर राजस्वमा तीव्र गिरावट। यसले गर्दा तलबभत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।

गएको तीन दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा राजस्व तथा खर्च क्षमतामा सुधार भएर आकारका हिसाबले सन्तोषजनक अवस्थामा पुगे पनि गतवर्षदेखिको समस्याले कमजोर धरातल रहेको देखाइदिएको छ। पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा आंशिक र २०४६ सालको आमूल उदारीकरणपछि पहिलोपटक यस्तो समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्। आखिर यस्तो अवस्था किन आयो? के साँच्चै नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य सुखद छैन? 

प्रस्तुत छ, यस्तै विषयवस्तुमा रहेर आंशिकदेखि आमूल उदारीकरणसम्मका नीतिगत परिवर्तनका लागि काम गरेका अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म भएका अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी - 

नेपालमा आंशिक उदारीकरणकै समयदेखि तपाईंले नीतिनिर्माणमा काम गर्नुभएको थियो। २०४६ पछिको आमूल उदारीकरणको समयमा सक्रीय थिंकट्यांककै रुपमा काम गर्नुभयो। गएको चार दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार कस्तो देख्नुहुन्छ? 

सन् १९८० को दशकमा प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा हेमराज ज्ञवाली भन्सार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री लोहनीले वीरगञ्ज भन्सारबाट एकअर्ब राजस्व उठाएपछि मेडल दिन्छु भनेर उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। आज त्यही भन्सारबाट सयौँ अर्ब राजस्व दिन्छ। चालिस वर्षअघि केही अर्बमा उठ्ने राजस्व अहिले १२ खर्बको कुरा गरिरहेका छौँ। राजस्वलाई लिने हो भने बितेका वर्षमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। समयअनुसार केही स्वभाविक पनि होला। 

योबीचमा वस्तु तथा सेवाको मागदेखि खपतसम्म वृद्धि भयो। दायरा विस्तारसँगै त्यतिबेलाका लुपहोल पनि प्रणालीले सुधार गर्दै गयो। आधार पनि वृद्धि हुँदै गयो। प्रविधिको उपयोग बढ्यो, प्रशासनमा पनि सुधार भयो, त्यसैले गर्दा अहिले राजस्वको फड्को मारेको छ। बितेका चालिस वर्षमा राजस्वले निकै ठूलो फड्को मारेको छ। अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थको २२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ। यो दक्षिण एसियाकै उच्च हो। राजस्व संकलनमा हाम्रो सम्भावना अझै धेरै सम्भावना होला तर अहिलेको यो अवस्थाका लागि धेरै परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्‍यो होला, यी सबैको सामूहिक परिणाम देखिएको छ। 

राजस्वसँगै त्यहीअनुसार खर्चको आकार पनि उत्तिकै विस्तार भएको छ। अहिले सरकारी भवन करोडौँ लगानीमा बनेका छन्। गाउँपालिकाकै भवन पाँचतलेसम्म बनेका छन्। त्यो गाउँपालिकाले पहिले मुस्किलले ४ करोड बजेट पाउँथ्यो तर अहिले ५० करोडसम्म पाउने गरेको छ। यो त्यही राजस्वले सम्भव भयो। सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यतिबेला सोचसम्म पनि थिएन। त्यसपछि सय रूपैयाँबाट सुरु भएको थियो तर अहिले कभरेज र रकम पनि बढेको छ। अहिले झन्डै सयअर्ब त त्यसमै खर्च भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन तर तुलनात्मक रुपमा सरकारी लगानी बढेको छ। यसको पनि कभरेज विस्तार भएको छ। गुणस्तरमा प्रश्न बाँकी नै छन् तर आधार तय भएको छ। यो सबै त्यही राजस्वसँगै भएको हो। तुलनाको कुरा गर्ने हो भने यो फड्को मारेको छ। ६ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशत माथिको फड्को भनेको धेरै ठूलो कुरा हो। 

राजस्व र बजेटको हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार भयो। अरु देशको तुलनामा सानै र थोरै होला। तर धेरैले के भन्छन् भने यो रेमिट्यान्स फ्युलिङ हो भन्छन्। रेमिट्यान्सले ट्रेड फ्युल गर्छ र ट्रेडले राजस्व बढाउँछ। हामीसँग जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यति विदेशी मुद्रा आउँछ, जति विदेशी मुद्रा छ त्यति आयात गर्छौँ, जति आयात गर्छौँ त्यति राजस्व उठ्छ। अर्कोतिर रेमिट्यान्सले फड्को मार्ने सम्भावना किन पनि छैन भने पछिल्ला केही वर्षलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा एक प्रकारको स्थिरता देखिएको छ। खासै ठूलो वृद्धिदरको अपेक्षा देखिँदैन। यसको अर्थ अब हामी आयातमा त्यति धेरै उदार हुने ठाउँ पनि छैन। तर हामी ग्रोथमा आक्रामकता छ। यो बिन्दुबाट विस्तारको भविष्य कस्तो देखिन्छ? 

यो कुरा बिलकुल साँचो हो कि अहिलेको समयमा रेमिट्यान्स नै मुख्य पिलर हो। तर पनि भविष्यको विस्तारको कुरा गर्दा अर्को एभिन्यू पनि आउला। आजभन्दा २० वर्ष पहिलाकै कुरा गर्ने हो भने रेमिट्यान्सको यत्रो सम्भावनाका बारेमा हामीले सोचेकै थिएनौँ तर यही अवधिमा यसले यत्रो योगदान गरेको छ। कुल गाहर्स्थ उत्पादनकै अनुपातमा २५ प्रतिशतसम्म छ। रेमिट्यान्सका आफ्नै नकारात्मक प्रभाव आफ्नै ठाउँमा छन् तर यसले योगदान त गरेको छ। 

रेमिट्यान्सले गर्दा ग्रामीण जीवनशैलीलाई परिवर्तन र सहज त गरिदियो तर अर्थतन्त्रलाई मासिदियो एक हदसम्म। गाउँमा कसैले पनि खेती गर्न चाहेको छैन। कयौँ ठाउँका उर्वर भूमि उजाड भइरहेका छन्। यसका आफ्ना सामाजिक फ्याक्टर पनि होलान्। यसको सामाजिक मूल्य पनि छ। यतिसम्म कि जनसंख्या वृद्धिदरमै असर पारेको छ। यसका बहुआयामिक असर छन्। यसले राजस्व र विदेशी मुद्राको स्रोतमात्र होइन। 

जीवनशैलीमा सुधार भएको छ। रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले घरजग्गा जोड्ने काम गरिरहेका छन्। शिक्षामा लगानी बढेको छ। बच्चाबच्चीहरूको शिक्षामा राम्रो लगानी भएको छ। राज्यको ढुकुटीसँगै जीवनशैलीमा राम्रो भएको छ। सँगै यसले विलासी वस्तुको माग र खपतमा पनि वृद्धि गरायो। खपतमा लगानी बढ्नेवित्तिकै हाम्रोमा उत्पादन त हुँदैन त्यसो हुँदा आयातलाई पनि बढाउने नै भयो। यही कारणले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटाको आकार पनि उसैगरि विस्तार भएको छ जसरी रेमिट्यान्स बढेको छ। 

रेमिट्यान्स परनिर्भरता राम्रो होइन। यसमा धेरै निर्भर हुन हुँदैन भनिरहेको त धेरै नै भइसक्यो। रेमिट्यान्स मात्र होइन कुनै पनि एकल स्रोतमाथिको निर्भरता ठीक होइन। अझ रेमिट्यान्सको त झन जोखिम हुन्छ। जस्तो कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना गर्दै थियो। त्यसको पाँच वर्षपहिलेदेखि कामदारको माग गर्न थाल्यो। त्यसैले नेपालीहरूले पनि अवसर पाए। तर अब त त्यही अनुपातमा माग हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भयो। यो कोणबाट हेर्दा यसको जोखिम सन्निकट नै देखियो भयो जतिबेला पनि। 

तर अवस्था के त्यस्तै छ त? पक्कै पनि छैन। देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारी हुनु ठीक हो। तर पनि हाम्रो अहिलेको जोखिमको सम्भावनाको कुरा गर्नुपर्दा कम्तिमा त्यस्तो देखिँदैन। 

साउदी अरबले सयौँ अर्ब डलरको नयाँ परियोजना ल्याएको छ। यो परियोजनाका लागि अझै केही वर्ष कामदार चाहिन्छन्। जसरी माग बढ्छ उसैगरी नेपालीहरूले पनि अवसर पाउँछन्। 

अरु देशमा पनि राम्रै भइरहेको छ। यो सबको कारणले अहिले नै कम्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा संकट देखिँदैन। नेपालीहरू धेरै जाने अरु देशका अर्थतन्त्रको लय पनि राम्रे देखिन्छ। ती देशमा आर्थिक गतिविधि सकारात्मक हुँदासम्म राम्रै हुन्छ। 

हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हुँदासम्म मात्र होइन सकेसम्म थोरै मान्छे पठाएर धेरै आम्दानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि दक्ष कामदार पठाउने र आफ्ना नागरिकलाई सोहीअनुसार शिक्षा तथा सिकाइको अवसर दिनुपर्छ। अब सधैँ बेल्चा समात्ने श्रमिक पठाएर त आम्दानीमा ठूलो वृद्धि ल्याउन सकिँदैन। 

अहिले भारतले सय अर्ब डलरभन्दा धेरै कामयो किन भने उसका मान्छे दक्ष जनशक्ति गएको छ। अमेरिका, युरोपमा गएका छन् र उनीहरूले धेरै आम्दानी गर्छन्। उनीहरूले धेरै आम्दानी गरिरहेका छन्। मान्छेहरू त्यही गुणस्तरको गएका छन्। रेमिट्यान्स समाप्त हुँदैन तर नयाँ एभिन्यूका लागि तयार हुनुपर्छ। 

कस्तो ठाउँमा हामी फिट हुन्छौँ त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। थोरै मान्छेबाट धेरै आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आखिर रेमिट्यान्स खराबमात्र पनि होइन। यस्ता कुरामा हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिले नर्सको माग बढिरहेको छ। यसमा पनि हामीले तालिम बढाउनुपर्छ। गुणस्तरमा जानुपर्छ। 

निर्भरता ठीक छैन भने पनि रेमिट्यान्सले अहिले हाम्रो एउटा स्थायित्व लिन थालेको देखिन्छ। 

बरु जनगणना रिपोर्टले गाउँ खाली भएको देखाएको छ। यसले आन्तरिक उत्पादनलाई असर पारेको छ। यसलाई कसरी त्यहाँ मान्छे रिटेन गराउने। त्यहाँ सुविधा पुगेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक पुगेको छ। हिजो दिनौँ लगाएर सेवा लिनुपर्नेमा अहिले केही घण्टामै सीमित भएको छ। सेवाले मात्र मान्छेलाई पुगेन तर आम्दानीको स्रोत भएन। रोजगारी भएन। त्यसैले मान्छेहरू सहर केन्द्रित भए। त्यसैले गाउँ खाली हुन थाले। यसले गर्दा समग्र उत्पादनलाई असर पार्‍यो। रिटेन गराउनका लागि रोजागरी सिर्जना गर्नुपर्छ। सेवा सुविधा त पुग्यो, रोजगारी पनि हुन्छ भने सहरमा आउनुपर्ने कारण हुँदैन। ग्रामीण क्षेत्र भनेकै कृषि नै हो त्यसमा आधारित साना उद्योग हो। 

अहिलेसम्म नभएको काम के हो भने रेमिट्यान्सबाट प्राप्त वैदेशिक मुद्राको स्रोतलाई खाली आयातमा मात्र लगाउनु हुँदैन। यसलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउने साधनका रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने कुनै पनि एकल स्रोतको क्षमता अथाह हुँदैन। खाली यसैमा रमाउन त हुँदैन यदि त्यसो गरियो भने विस्तारको कुरा होइन, भएकै पनि संकुचित हुन बेर लाग्दैन। समय समयमा अवस्थाले चेतावनी पनि दिइरहेको छ। यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ। 

विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट आउँछ। त्यही विदेशी मुद्रा उपयोग गरेर भएको आयातबाट राजस्व आइहाल्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थोरै दबाब आउनेवित्तिकै गत गर्ष सीमित आयात रोक्दा खर्ब बढीको राजस्व ग्याप छ। खर्च चलाउनका लागि ओडीमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो। तलब दिनका लागि ऋण लिनुपर्ने छ। रेमिट्यान्सकै पनि कुरा गर्दा पछिल्ला केही वर्षदेखि एउटै बिन्दुमा स्थिर गतिमा आइरहेको छ। यो परिवेस हेर्दा अर्थतन्त्रको धरातल त कमजोर देखियो। राजस्वको स्रोत कमजोर देखियो। कृषिको अवस्था पानी पर्दा तन्किने नत्र खुम्चिने छ। औद्योगीकरण त भएकै पनि ओरालोतिर छ। अहिलेसम्म जति ग्रोथ भए पनि धरातल कमजोर छ नि होइन र? 

राजस्वको आधार अझै पनि साँघुरो छ। अहिलेको जति राजस्व छ त्यो आयातमा आधारित भयो, कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारमा आधारित छ। आन्तरिक राजस्व कमजोर छ। यो नै गलत भयो। आयातमा आधारितबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणालीमा विस्तारै रुपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर यतातिर ध्यान दिएनौँ। राजस्व आयातबाट उठाउन सजिलो भयो। ल्याउनेलाई पनि सजिलो कर संकलन गर्नेलाई पनि सजिलो। आन्तरिक उत्पादन गर्ने र त्यहाँबाट कर उठाउनेको तुलनामा। त्यसैले सबैले यही सुविधाजनक बाटो रोज्दा अहिलेको अवस्था आयो। 

अहिले त छर्लंग भयो। गत वर्ष रिजर्भ खस्किएपछि आयात रोक्यौँ। त्यो गर्दा राजस्व घट्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थियो नि। के त्यो नीति सही थियो त? आयात पनि यस्तोमा रोकियो कि जसबाट धेरै कर उठ्थ्यो। त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छ। प्रतिबन्धको सट्टा ट्याक्स सरचार्ज लगाएको भए हुन्थ्यो। निश्चित मूल्यभन्दा माथिको मोबाइलमा सरचार्ज लगाउने, कारमा पनि त्यस्तै भएको भए के हुन्थ्यो भने थोरै बिक्रीबाट कर संकलन हुन्थ्यो। यसका लागि आयात थोरै हुन्थ्यो तर करमा असर गर्ने थिएन। तर ब्यान्ड हुनेवित्तिकै रिजर्भ बढ्यो तर राजस्व भ्वाङ पर्‍यो। 

आफ्नै नीतिगत कमजोरीका कारणले यो सब भएको हो। 

दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीमा जानैपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा आइसक्यो। हिजोका दिनमा औद्योगिक घरानाको रुपमा चिनिन्थ्यो। औद्योगिक घरानाको रुपमा उदाउँथे। आज यिनिहरू ट्रेडरका रुपमा चिनिन्छन् र उदाइरहेका छन्। यसमा हामीले सोच्यौँ? यिनिहरू किन ट्रेडर भए। निश्चित रुपमा ट्रेडिङमा न्यून जोखिम र उच्च नाफा भयो होला। बन्द हड्तालदेखि विभिन्न झमेलामा फस्नुभन्दा वस्तु आयात गर्‍यो बेच्यो टन्न नाफा कमायो। यो सबै कारणले गर्दा ट्रेडिङमा फाइदा भयो। त्यसमा मात्र किन भनेर राज्यले कहिलै सोच्यो? आफ्नै नीतिमा अलमल भयो। 

यसमा धेरै कारण छन्। नीति निर्माताहरू एकातिर अलमलिए, व्यवसायीहरू अर्कैतिर अनि परिणाम अहिले हामीले भोग्नुपरेको छ। साँच्चिकैको सुधार गर्नुपर्ने बेला अब त आइसकेको छ। ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन। 

भारुसँग नेपाली रूपैयाँको जुन स्थिर विनिमय दर छ त्यो ३० वर्षदेखि एउटै छ। अहिले सय भारुको १६० नेरू रहेको छ। यो दर अब नेपाली मुद्राले थेग्न सक्दैन वा यो दरको नेपाली मुद्रा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन। स्वभाविक रुपमा जाने हो भने हाम्रो मुद्रा त अहिलेसम्म २ सय पुगिसक्नुपर्ने थियो। कुनै पनि मुद्राको वास्तविक अवस्था अर्थतन्त्रको सक्षमताले पुष्टि गर्ने हो। भारतको मुद्रास्फ्रिति र उत्पादकत्वको अवस्था अहिलेकोमात्र होइन विगत केही वर्षको हेरौँ। विगत ३० वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रको सबलता हेरौँ। हाम्रो उत्पादकत्व न्यून र मुद्रास्फ्रिति उच्च भइरहेको छ भारतको तुलनामा, तर मुद्राको विनिमय त उहि छ। हाम्रो मुद्राले त्यो धान्दैन। धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 

अहिलेको समयमा भारु १६० मै रहनु भनेको भारतीय वस्तुलाई सहुलियत दिए जस्तै हो। भारतबाट सामान ल्याउनु सस्तो भयो। विनिमय दरमा हेरफेर नगर्दाका कारणले गर्दा ट्रेड न्यून जोखिम त यसै पनि थियो त्यसमाथि सस्तो पनि भइदियो। मजासँग बजार पनि छ बिक्री पनि हुने नाफा पनि धेरै हुने। उद्योगमा आफ्नै समस्या ज्यूका त्यूँ छन्। तर हिजोका दिनमा यसका बाबजुद पनि उद्योग नै लाभदायक थियो। आज भने आयात गर्दा फाइदा छ। किनभने विनिमय दर ठूलो कारण हो। 

अब करेक्सन गर्दा जस्तो आजका दिनमा १६० लाई १७५ रूपैयाँमात्र गरिदिने हो भने भारतबाट आउने हरेक वस्तु १५ रूपैयाँ महँगो हुन्छ। १५ प्रतिशत कर लगाएजस्तो हुन्छ। अहिलेको तुलनामा थप पर्छ हरेक एकसय रूपैयाँमा। भारतीय वस्तु जुन सस्तोमा आइरहेको थियो त्यो भोलि महँगो हुन्छ, त्यो हुनेवित्तिकै ट्रेडरको नाफाको मार्जिन घट्न थाल्छ। त्यसपछि अहिलेका ट्रेडरहरू सोच्न थाल्छन् कि अब उत्पादनमा जानुपर्छ भनेर। 

कृषिमा पनि लाभ हुन्छ। नेपालमा उत्पादन सडकमा फालिरहेका छन्। भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। भारतमा कृषि यसै त उच्च सहुलियत छ भने अर्कोतिर हाम्रो मौद्रिक विनिमयको सस्तो लाभ पनि उसैलाई भयो। यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी नै हुन पाउँदैन। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई बढाउने हो भने विनियम सुधार गर्नुपर्छ। विनियमदर हेरफेर गर्दा सुरुमा केही असर गर्छ। जस्तो भारतबाट आउने इन्धनको मूल्य पनि बढेर आउँछ। तर त्यो भनेको अल्पकालीन हुन्छ। सबैतिर असर त गर्ला। मूल्य बढ्छ। तर यसले गर्दा आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउनमा सहयोग पुग्छ किनभने हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने बाटोमा जान्छ। 

यो एउटा यस्तो सुधार हो जुन कठिन छ। कुनै पनि सुधार आफैमा पीडादायी हुन्छन् त्यस्ता सुधारका तत्कालीन परिणाम खराब पनि हुनसक्छन् तर सरकारहरूले यत्तिको आँट गर्नुपर्छ। त्यस्तै नियमकानूनको कुरा होला, आवश्यक पूर्वाधारको कुरा होला, सेवा सुविधाकै कुरा होला, कुनैपनि कुरामा उत्पादनमैत्री छैनन्। खाली व्यापारमैत्री बनेका छन्। अहिले त ब्यापारमा अलिकति तलमाथि हुनेवित्तिकै राजस्वमै हानी गर्ने बेला भइसक्यो। यो अवस्था जति लामो हुन्छ हामीलाई गर्नैपर्ने सुधार गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ। यदि सुधारै नगरी बस्ने र ट्रेडलाईमात्र फोकस गर्ने अहिलेकै नीतिलाई निरन्तर गर्ने हो भने त अर्थतन्त्रको आधार निकै कमजोर भएर जानेछ र भोलि कुनैदिन आँटिलो नेतृत्व आइहालेमा पनि सुधारका लागि झन कठिन हुनसक्छ। 

सबैको चाहना भनेको देशको विकास होस् अझ तीव्र गतिमा भन्ने छ। यहाँसम्म कि नेताहरूको पनि चाहना त छ होला। तर यो सबका लागि अहिलेको बाटोबाट पुगिँदैन। यसका उत्पादन बढाउनुपर्छ। आन्तरिक उत्पादकत्वमा सुधार गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोतमा विविधता र दिगोपना चाहिन्छ भन्न थालेकै ३० वर्ष भइसक्यो। भाषण गरिरहेका छन् सबैले यहाँसम्म कि त्यही भाषणकै कन्टेन्टमा पनि सिर्जनशीलता छैन ३० वर्षदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बाहेक अरु शब्दसमेत क्वाइन गर्न सकेका छैनन्। आफ्नै बचन र बोलीमा नेताहरू यतिसम्म गैरजिम्मेवार कसरी हुनसक्छन्? राज्य यसरी किन गैरजिम्मेवार भइरहेको छ?

गएका दशकहरूमा खासमा हाम्रो राज्य संयन्त्र निकै कमजोर भयो। अवमूल्यन नै त नगरौँ तर नीति निर्माताहरू निकै कमजोर देखिएका छन्। समग्र रुपमा सोच्ने क्षमतामा पनि स्खलन भयो। राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउनसक्ने क्षमतामै ह्रास आएको छ। जस्तो अहिले विनिमयदरका बारेमा सोच्ने बेला भयो है भन्नै सकेन कर्मचारी प्रशासनले। राजनीतिक नेतृत्वलाई त कन्भिन्स गराउने हो। जस्तो हामीले भारुको दर १४५ बाट १६० पुर्‍याउँदा गिरिजबाबुले मान्नुभयो तर किन मान्नुभयो त भन्दा हामीले कन्भिन्स गराएको हो त्यतिबेला। 

राजनीतिक नेतृत्वले कन्भिन्स गराएपछि मान्छ। उसलाई देखाउनुपर्छ कि गर्दा फाइदा के हुन्छ र नगर्दा नोक्सान के हुन्छ भनेर। तर यस्ता सुधारमा प्रयास भएको जस्तो नै देखिँएन। जो ब्युरोर्‍क्रयाट छन् उनीहरूले गरेनन्। यहाँसम्म कि युवराज खतिवडालाई थाहा छ नि यो कुरा उहाँ आफै मन्त्री हुँदा पनि गर्नु भएन नि। उहाँजस्तो अर्थतन्त्रलाई बुझेको मान्छेले जसरी अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने थियो त्यसरी त चलाउनुभएन उल्टो धरासायी भयो त्यो बीचमा। 

८० को दशकमा नीति निर्माणमा पुगेका मान्छेको तुलनामा अहिलेकाहरूले शिक्षा तथा सिकाइको अवसर राम्रो पाएका छन्। तर पनि किन उनीहरू झन कमजोर भएका होलान्? 

वातावरण नै दूषित भयो। अहिले भ्रष्टाचार नगरेको को होला र? अहिले सबैलाई प्रतिष्ठा चाहिएको छ तर त्यो जुनसुकै मूल्यमा किन नहोस्। उसलाई कार पनि चाहियो घर पनि चाहियो र छोराछोरी विदेश पनि पढाउनुपर्‍यो। 

पहिले त्यस्तो देखिन्थेन। काममा बढी फोकस हुने चलन थियो। काममा गम्भीरता धेरै थियो। अरु कुरा सहायक थिए। अवसर त अहिले छ संसारको ज्ञान औँलामा उपलब्ध हुन थालेको छ। यस्तोमा हुनुपर्ने धेरै हो। अरु देशको ब्युरोक्रेसी निकै सक्षम र प्रतिस्पर्धी पनि छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई आफूखुसी दुरुपयोग गर्ने चलन पनि बढ्दै गयो। संस्थागत इन्टेलिजेन्सी र आफ्नो ज्ञानभन्दा पनि नेताको आदेशबाट सायद प्रशासन चल्न थाल्यो कि? 

विस २०५० को दशकमा जस्तो एक्सचेन्ज दरमा हेरफेर भयो। त्यो परिवर्तन ठूलो थियो। जोखिमपूर्ण पनि उत्तिकै थियो। त्यस्तो जोखिम लिनसक्ने नेता चाहिन्छ। यस्तो गर्नुपर्छ भनेर खोज्ने काम कर्मचारी र थिंक ट्यांक चाहिन्छ। यो दुबै पक्ष चाहिन्छ। त्यो सिर्जनशीलता पहिला चाहियो। जुन किन हराउँदै गयो। 

थिंकट्यांक र ब्युरोक्‍र्‍याटमा सुविधाजनक अवस्थामै रमाउने वातावरण बन्यो। उनीहरूलाई चलिरहेको छ बाहिर देशमा के आउँछ त्यही रेप्लिकेट गर्ने भन्नेमै रमाउन थाले। यही भएर स्खलन हुँदै गयो। राजनीतिक नेताहरू त कति कमाउने र राज्य दोहन कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएको देखियो। 

जस्तो पछिल्लो समय सबैभन्दा सुविधाजनक राजनीतिक लाभ पाएको मान्छे हो केपी ओली। सुधार गर्नसक्ने उहाँसँग अवसर थियो। संसदमा बहुमत थियो जस्तो चाह्यो त्यस्तै सुधार गर्न उहाँलाई कसैले रोक्न सक्थेन। तर उहाँको ध्यान त्यतातिर गएन। बरु उहाँले त्यो राजनीतिक सुविधालाई दुरुपयोग गर्नुभयो। 

गलत बाटोमा उहाँ हिँड्नुभयो। मुलुक र अर्थतन्त्र बनाउन खोजेको भए उहाँसँग विज्ञ अर्मथन्त्री थिए। राजनीतिक रुपमा पनि सुविधाजनक अवस्था थियो। त्यो हैसियत भएपछि सुधार गर्नुपर्थ्यो नि। त्यस्तै हैसियत गिरिजाबाबुमा थियो २०४८ सालमा, त्यही भएर केही सुधार भएको थियो। 

हजार कमजोरीका बाबजुद पनि हामीमाथि शासन गर्ने र देश चलाउने अहिलेकै नेताहरूले हो। नेताहरू पनि युवा भए पनि भोलि यस्तै हुने हुन्। यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

यसमा धेरै आशावादी र निराश हुनुपर्दैन। समयअुनसार सुधार हुन यिनिहरूलाई बाध्यता छ। यदि भएनन् भने उनीहरू अब प्रतिस्थापित हुन्छन्। अहिले नै एकाएक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसरी उदायो यो त्यसकै उदाहरण हो। भलै त्यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले साख जोगाउन सकेनन्। तर यिनिहरूलाई पनि परिवर्तन हुन बाध्य पार्दैछ समाजले। उनीहरूका पनि प्रतिस्पर्धी आउँछन् खाली यसमा समयमात्र लाग्ने हो र हाम्रो पर्खाइको समय लामो हुने हो। 

प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालादेखि उदारीकरणको आंशिक सुरुवात भयो। तपाईं पनि त्यहीबेलादेखि नीति निर्माणमा सहभागी हुनुभएको थियो। खास उदारीकरण सुरु भएको पाँच वर्षमै देश द्वन्द्वमा गयो।  १० वर्षको द्वन्द्वले गर्दा यो प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो। त्यसपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण भएपछि पनि बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। टुटेको आर्थिक सुधारको कडी नै जोडिएन। के यो सुधार अब अलपत्र परेको हो? 

राजस्वको मुख्य हिस्सा नै द्वन्द्वमा गयो। सेना प्रहरीमा खर्च बढ्यो। त्यतिबेला जनशक्ति पनि ह्वात्तै बढ्यो। ४०/५० हजारबाट अहिले लाख पुग्यो। यसले दायित्व थप हुँदै गयो। द्वन्द्व सकिएपछि पनि अनेक हिसाबले स्रोतको दोहन भयो। प्रचण्डले २० हजार मान्छे त भन्यौँ नि ३५ सयभन्दा बढी नभएकालाई २० हजार मान्छे लिएर अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता त भयो। यसबाट पनि दोहन र अनियमितता भयो नि। राष्ट्रको दोहन गरेको हो। दायित्व सरकारले बोक्यो। अहिले पनि आएर प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन दुई लाख बाँड्ने निर्णय भयो। जो खासमा सेना नै थिएनन् त्यतिबेलै अनफिट भएका थिए। उनीहरूलाई किन रकम दिने हो। दुईलाख दिएर फेरि अर्बौं दोहन गर्ने। मुलुक बनाउने होइन दोहन गर्ने भन्नेमै ओरियन्टिएसन मात्र भयो। आफू कमाउने र पार्टी बलियो बनाउने भन्ने भयो। 

मुलुकमा जुन खालका नीतिहरूको विकृत रुप देखिन्छ। यसले सुधारतर्फ होइन अधोगतिमा लैजान्छ। 

उदारीकरणको सुरुवात त भयो त्यसपछि अरु सरकारले स्वामित्व लिएनन्। त्यसैले अलपत्र पर्‍यो तर अहिले त कांग्रेसले नै त्यसपछिको सुधार बिर्सियो। तर भारतले हामीभन्दा पछि गरेको सुधारको काम अहिले कहाँ पुगिसक्यो। भारतमा जुन सरकारले पनि यसको स्वामित्व लिएका छन्। तर नेपालमा त्यस्तो भएन। आर्थिक सुधारका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन्। यही काम नहुँदा अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्था नै जटिल बनेको छ।