काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजनाको म्याद १९ महिना बाँकी हुँदै सरकारले २ वर्ष ४ महिना म्याद थप गरेको हो। 

बैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। हालसम्म काठमाडौंतर्फको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकनामा जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन। 

काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायम नै थियो। सरकारले आयोजनाको अवधि करिब १९ महिना बाँकी हुँदै समय थपेको हो। हालैमात्र नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रीलगायतलाई आयोजनाको अवलोकन गराएको थियो। 

मन्त्रिपरिषदले अब काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गर्ने निर्णय गरिदिएको छ। 

त्यस्तै बैशाख ५ गते नै सरकारले काठमाडौं तराई द्रु्तमार्गको प्रस्थान बिन्दु खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण जारी रहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म पनि समाधान भएको छैन। सोही कारण उक्त खण्डको निर्माणका लागि ठेक्का समेत लगाउन सकिएको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्नै समस्या हुने देखिएपछि सरकारले जग्गा विवाद मिलाउँ समिति बनाएको छ। 

रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजगत्वमा बनाइएको समितिलाई ३ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न समय दिइएको छ।

यो आयोजनामा नेपाली सेना आफै निर्माणकर्ता नभइ सरकारले दिएको बजेट व्यवस्थापन गरेर टेन्डरमार्फत ठेकेदार छनोट गरि काम गराउने हो। सेनाले २०८१ मंसिरसम्ममा आयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ। 

आयोजना एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार चार लेनको बन्ने छ। ११ वटा क्लस्टरमा विभागज गरेर काम अघि बढाइएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (केटीएफटी)सडक आयोजनाको सात वटा प्याकेजको मात्रै सम्झौता भएको नेपाली सेना, केटीएफटी आयोजनाले जनाएको छ। चारवटाको प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको र ठेक्का लागेका प्याकेजको काम तोकिएकै समयमा सकिने गरि काम भइरहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। ‘ठेक्का लागेको प्याकेजमा तोकिएकै समयमा काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘बाँकी चारवटा प्याकेजको चालु आवभित्रै ठेक्का लगाउने गरि तयारी भइरहेको छ।’ 

आयोजनाका अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना कहिले सकिन्छ र त्यसको अन्तिम लागत कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन। आयोजनाको लागत विभिन्न समयमा परिमार्जन हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सेनाले आयोजनाको घोषित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ भएको बताएको छ।

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा ठेक्का भएको २२ महिनामा १.३३८ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनिएको छ। पहिलो खण्डअन्तर्गत छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिट सुरुङमध्ये ६७६ मिटर सुरुङ खनिएको छ। दोस्रो खण्डअन्तर्गत ३.०३ किलोमिटर दुरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

दुवै प्याकेजमा निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको हो। जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ। जुन खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ छ। दुवैको ठेक्का २०७८ बैशाख ३१ गते तीनवर्षभित्र सक्नेगरी भएको थियो। अबको १४ महिनाभित्रमा ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम सकेर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। 

सुरुङ खन्नुअघि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ। ‘समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत छ, तर सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत प्रगति छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठेक्का सम्झौता भएको खण्डहरूमा रफ्तारमा काम भइरहेकाले समयमै काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ।’ समग्र आयोजनाको निर्माण समयावधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म छ। अझै केही खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेकाले उक्त समयभित्र निर्माणको काम सकिने सम्भावना लगभग छैन।