काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले किसान र सडकका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। 

शून्य समयमा बोल्दै सांसद विक्रम पाण्डेले मल खरिदका लागि सरकारले समयमा बजेट नछुट्याउँदा र छुट्याएको रकमको पनि बोलपत्र हुन नसक्दा बाली लगाउने बेलामा किसानले मल पाउन नसकेको बताए। रासायनिक मल अभावका कारण कृषि बालीको उत्पादन घट्दा त्यसको नकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको उनले उल्लेख गरे।

'किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाउँदा उत्पादन मात्रै घटेको छैन, मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि असर परेको छ। पछिल्लो एक दशकमा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ दशमलव सात प्रतिशतबाट घटेर २३ दशमलव नौ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ', सांसद पाण्डेले भने।

नेपालका लागि वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने गरेकामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख ५९ हजार मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल खरिद गरेको उनले बताए।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउन नसकेको बताइन्। सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गरी उनीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सिराहामा उत्पादन भएको फलफूल तथा तरकारी व्यवस्थापनका लागि शीतभण्डार बनाउनुपर्ने बताइन्। तराई-मधेशमा हावाहुरीका कारण आगलागका घटना भएर धनजनको क्षति हुने गरेकाले यसको न्यूनीकरणमा ध्यान दिन उनले सरकारसित माग गरिन्।

सांसद विद्या भट्टराईले सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको छोरेपाटन-बिरौटा सडकखण्डको एक दशमलव आठ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रामसागर विल्डर्सलाई चार वर्षअघि ठेक्का लिएकामा हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताइन्।

धुलाम्य सडक र निर्माणमा भएको अवरोधले स्थानीयको स्वास्थ्यमा समस्या भएको तथा दैनिकरुपमा आवतजावत गर्न कठिनाइ भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सामान्य तुवालोको कारण देखाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन दिन बन्द भएको बारे भट्टराईले सरकारसँग जवाफ मागिन्।

सांसद बीना लामाले किन्ताङ्फेदी पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो राखिन्। यस्तै रुबि भ्याली, गंगाजमुना र नेत्रावती गाउँपालिकाको सुरक्षाको विषय पनि उनले उठाइन्।

सांसद बिजुला रायमाझीले युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्। विदेशबाट केही गरौँं भनेर नेपाल फर्किएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यवसाय धराशायी भइरहँदा उनीहरुलाई नेपालमै टिक्नसक्ने अवस्था बनाउन सरकारले के योजना ल्याउँदै छ भनी उनले प्रश्न गरिन्। केही वर्षअघि एकैदिन शिलान्यास गरिएका पालिकास्तरका १५ शय्याका अस्पताल निर्माणबारे पनि उहाँले सरकारसँग जवाफ मागिन्। रासस