काठमाडौं- स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा सकसपूर्ण भएको छ। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच कर्मचारी सरुवाको विषय विवादित बनिरहेको छ।
संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने तथा पठाएपनि कतिपय स्थानीय तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।कर्मचारी सरुवाकै विषयले अहिले संघ र स्थानीय सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएको छ।
संविधान तथा कानूनको भावना विपरीत संघीय सरकार तथा मन्त्रीले जवरजस्ती लाद्न खोज्दा समस्या देखिएको स्थानीय तहले आरोप लगाएका छन्।
संघीय मन्त्रीले आफूखुसी कर्मचारी पठाउने गरेको र यो कुरा स्वीकार्य नभएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले माथिबाट पठाएका कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
स्रोतहरुका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीको सरुवामा संघीय मन्त्रीमात्र होइन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै आकर्षित हुने गरेका छन्। निकै लाभको पद मानिने यी पदमा सरुवा गर्दा राजनीतिक पावर लगाउने गरिएको छ। भन्सार र मालपोतकै जस्तो आकर्षक मानेर यसमा सरुवा हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘अहिले यी पद आकर्षिक मानिन्छन्। ठूलो बजेट परिचालन गर्न पाइने भएकाले नेताहरू सकेसम्म आफ्नो मान्छे पठाउन खोज्छन्’ एक अधिकारीले भने।
संघीय सरकारले कर्मचारी सरुवामा आफ्नै एकाधिकार लाद्ने तथा मन्त्रीको चाहना अनुसारमात्र सरुवा हुन खोजेपछि स्थानीय सरकारले प्रतिवाद गरेका छन्। कयौं ठाउँमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्।
पछिल्लो समय संघीय सरकारले कर्मचारी नै पठाउन बन्द गरेजस्तो भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा लेखा अधिकृत, प्रशाकीय अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगरेको राम्रो भन्ने हेतुले पनि अब रोकिएको छ।
संघीय सरकारले नै कर्मचारी पठाउने भएपनि आफ्नै निकायमा सरुवा गरेजस्तो दादागिरी देखाउँदा समस्या देखिएको धुलिखेल नगारपिालिकाका प्रमुख अशोक ब्यन्जु बताउँछन्। ‘स्वयम् मन्त्रीलाई आफूलाई सहज हुने सचिवमात्र होइन सहसचिव पनि चाहिने। तर स्थानीय सरकार प्रमुखलाई कम्तिमा आफूले चाहिकेको प्रशासकीय प्रमुख किन नचाहिने?’ उनले प्रश्न गरे।
स्थानीय तह गठन भएर दोस्रो अवधिको निर्वाचन भइसक्दा पनि सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुग्न सकेका छैनन्। कति स्थानीय तहले त एक अवधिक नै निमित्तकै भरमा बिताइसकेका छन्।
स्थानीय तहमा कर्मचारी संयोजन सकसपूर्ण भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यतया दुईवटा कारण छन्। पहिला त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र प्राविधिक प्रमुख आकर्षक पद हो। यस्तो पदमा जानका लागि कर्मचारीहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्व मार्फत् लविङ गर्छन्।
शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वले नै सरुवामा चासो राख्छन्। हरेक नेताले आफ्नो गाउँ ठाउँमा आफ्नै मान्छे पठाउन खोज्छन्। ‘जब त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको रुची र स्थानीय तहको प्रमुखको चासो एउटै व्यक्तिमा हुन्छ तब कुरो मिल्छ तर यसमा रुची फरक पर्नेवित्तिकै समस्या हुन्छ’ एक सहसचिवले भने।
अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्ने कुरा प्रशासनिक कोर्टबाट बाहिरिएर राजनीतिक कोर्टमा पुगेको छ। स्थानीय तह प्रमुख, संघीय मन्त्री, सांसद र नेताहरूबीचको द्वन्द रहेको छ।
‘स्थानीय तहमा आफूले चाहेको रोझेको लिनका लागि सबैका आफ्ना स्वार्थ छन्। जान खोज्नेका लागि पनि आफ्नै स्वार्थ छन्। तर बीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ’ मन्त्रालय निकट एक अधिकारीले भने।
अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा राम्रोसँग प्रशासन सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफू निकट मान्छेलाई आकर्षक ठाउँमा अवसर दिलाउने, आफू अनुकूल मान्छे लिएर सजिलै काम गराउने जस्ता स्वार्थ रहेका छन्।
‘यी पद त अहिले निकै आकर्षक भएका छन्। निकै मोलमोलाइ हुन्छ भन्ने सुनिएको छ तर यसमा माथिल्लो राजनीतिक तहमा हुन्छ होला’ ती अधिकारी भन्छन्।
