काठमाडौं- चरम आर्थिक संकटमा परेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापन सम्हाल्न कतार एयरले पुनः चासो देखाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत कतार एयरले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन पुनः चासो दिएको हो। सरकारले पनि अहिलेकै अवस्थामा निगम व्यवस्थापन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै रणनीति साझेदार वा कम्पनी मोडलको छलफलसँगै तत्कालका लागि व्यवस्थापन सम्हाल्न दिनेगरी छलफल थालेको छ।
कतार एयरवेजले चारवर्ष अगाडि पनि निगमको व्यवस्थापनकिय जिम्मेवारी लिन चासो देखाएको थियो। पुनः अहिले निगमको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन चासो देखाएको पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बिजनेस न्यूजलाई जानकारी दिएको छ।
‘कतार एयरवेजले चासो राख्दै विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारसँग भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यथास्थितिमा नै निगमलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। निगम सुधारका लागि केही नयाँ मोडलमा काम गर्नु पर्ने छ। त्यसमा पनि विश्व बजारमा चर्चित कतार एयरवेजले चासो देखाएको छ। कतारको चासोसँगै मन्त्रालयले पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रको संयोजकत्वमा संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा अध्ययन गर्न कमिटी बनाएको हो।’
विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव तथा अबको सुझावको आधारमा निगम सुधारका लागि केही नयाँ मोडलमा काम गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान २०५८ सालदेखि बनेका निगम अध्ययन समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिँदै आएको छ।
पछिल्लो सयम निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रक्रिया समेत सुरु भएको थियो। तर कर्मचारीको विरोधसँगै पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कम्पनी मोडलमा लैजान प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएका थिए।
निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा लागि २ वटा न्यारोबडी ३२० र २ वटा वाइडबडी ३३० जहाज छ। तर निमगमको वाइडबडीले सोचे अनुसार लामो गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन। निगम विगत केही वर्षदेखि घाटामा गएको छ।
निगमको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको छ। निगमको ऋण मात्रै ५० अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमा पनि निगम राजनीतिकरण भएको छ। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उसले निगमको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
बिचमै राेकिएकाे थियाे लुफ्थान्सालाई दिने प्रक्रिया
नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन ७ वर्ष अगाडिनै जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले रणनीतिक साझेरको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो। उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो। लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम दिन समस्या आएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो। लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रुपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउने प्रस्ताव थियो। कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रका आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका ५ महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न नपाउने भनिएको थियो। मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो।
