काठमाडौं- सरकारले अन्तत: अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख रूपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ। एक्लै १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेको समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यविधि बनाएर रकम बाँड्न लागेका हुन्।
सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको हो।
यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अनमिनले नै लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो।
कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकुसँगै र शहीद परिवारको नाममा रकम निकासाको तयारी गरेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका छन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत असर पर्ने देखिएको बेला हतार हतारको निर्णयले सरकारलाई ९ अर्बको भार थपिदैँ छ।
४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णयअनुसार रकम वितरण हुँदा राज्यको ९८ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्मलडाकुहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको अर्बौं खर्च भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा ठूलो घोटालाको प्रश्न उठिरहँदा माओवादी नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ।
यता प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन समयका ८ हजार मृतकलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गराइसकेका छन्। सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख दिँदै आएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख रूपैयाँ राज्यको ढुकिटीबाट वितरण हुनेछ।
