काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्।
कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ। कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ। त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ', मन्त्री मोदीले भने, 'संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ। स्थानीय तहमा मात्र होइन संघीय मन्त्रालय र प्रदेशहरुले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ।'
संघीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 'हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ। सबैले आफू अनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार दुई हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ', उनले भने, 'संघअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने? दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन्। विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन्।'
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ। 'कर्मचारी सबैलाई काठमाडौँ वरिपरि, उपत्यका वरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन्। अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्योभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन्। यस्तो विकृति छ', उनले भने।
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पालिकाहरुमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन छाडेको र पूर्ण जिम्मेवारीसहित पठाउने गरेको उनको दाबी छ। 'म मन्त्रालयमा आउँदा दुई सय ४१ पालिकाहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका थिए। त्यसमध्ये अहिले ६० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छु', मन्त्री मोदीले भने। सबै कर्मचारीले न्याय पाउने गरी नियमित सरुवा प्रणाली लागु गर्न आफू लागिपरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि उनले बताए। अहिले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयक चाँडै नै संसद्मा दर्ता हुने उनको भनाइ छ।
'म पद बहाल गर्दै गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको थियो। धेरै लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको संघीय निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ', मन्त्री मोदीले भने।
यो ऐन आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका आधा समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ। ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने हुँदा ऐनमा राखिएका विषयहरुलाई धेरै पेचिलो बनाउनुभन्दा त्यसलाई चाडो स्वीकृत गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस
