सरकारले फास्टट्रयाक आयोजना बनाउन सुरु गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै अलग्गै इकाइ बनाएर काम गरिरहेको थियो। पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न दिने भनेर प्रयास भएको थियो। तर विविध कारणले पीपीपी मोडलमा यो आयोजना बन्ने वातावरण नबनेको सरकारलाई लागेको हुनुपर्छ। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमा रहेको फास्टट्रयाक परियोजना सरकारले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो हस्तान्तरणसँगै सो आयोजना आर्मीको व्यवस्थापनमा बनाउने गरि काम अघि बढ्यो। 

पीपीपी मोडलमा बनाउने तयारी भौतिक मन्त्रालयले गरिरहँदा दुईपटकसम्म विवाद भयो। मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा बनाउन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वानमा भारतीय कम्पनीहरूले इच्छा देखाए। पहिलो चरणको प्रस्ताव रद्द भएपछि दोस्रोपटक आसयको टेन्डर भयो। दोस्रो चरणको आह्वानमा आएको प्रस्तावमाथि मूल्यांकन हुँदै गर्दा पुनः विभिन्न विवादहरू आए। मुद्दा पर्नेदेखि संसदीय समितिमा समेत विषय प्रवेश भयो। 

भारतीय कम्पनीले डिजाइन, लागतलगायत विषयमा अध्ययन गरिरहेको थियो। विवादले निचोड नपाउँदा त्यसपटकको प्रस्ताव पनि रद्द हुन पुग्यो। जसका कारण सरकारले आर्मीको व्यवस्थापनमा फास्टट्रयाक आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हुनुपर्छ। नेपाली सेनाले असजिला बाटोहरूमा ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको थियो। यही फास्टट्रयाकको ट्रयाक पनि सेनाले नै खनेको थियो। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सेनाले आयोजना लिएपछि कामहरू भइरहेको सुनेको छु। तर आम रुपमा हेर्दा आयोजनाको प्रगति त्यति धेरै भएको देखिँदैन। नेपाली सेनासँग यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नभएको र ऊसँग सक्षम जनशक्ति पनि नभएकाले सुरुको दुई वर्षसम्म व्यवस्थापकीय काममै समय बितेको देखिन्छ। त्यसपछिका दुई वर्षमा टेन्डर लगाउनेदेखि विभिन्न काम गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपी फास्टट्रयाक बारेको पछिल्लो उपलब्धीबारे त्यति जानकारी छैन।  

फास्टट्रयाकमा तीन किलोमिटरभन्दा बढी सुरुङमार्ग निर्माण हुनेगरि काम अघि बढाइएको छ। त्यस्तै लामा लामा हाइराइज पुलहरू बनाउने पर्नेछ। यस्तो संरचना निर्माण गरेको अनुभव नेपालसँगै नभएको अवस्थामा आर्मीसँग हुने कुरै भएन। यसले पनि कन्सल्ट्यान्ट ल्याउनेदेखि टेन्डर डकुमेन्ट बनाउनेसम्ममा केही कठिनाइ भएको हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार वा सडक विभागलाई यस्तो काम गर्न केही सजिलो हुन्थ्यो। उनीहरूसँग त्यही काम नगरेका भए पनि स्किल इन्जिनियरहरू पर्याप्त उपलब्ध थिए/छन्। तर नेपाली सेनाले यी सबै काम गर्न पनि उपयुक्त कन्सल्ट्यान्ट नै नियुक्त गर्नुपर्छ। 

सबै डकुमेन्ट बनाइसकेपछि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्‍यो, जुन काम आर्मीले गरिरहेको छ। काममा केही ढिलाइ भएको हो। विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाउने काम गरिरहेको हुनुपर्छ। ठेक्का लगाइसकेको भए काम सरासरी हुने भयो नत्र  ठेक्कामै अल्झँदा समय त्यतिकै खेर जान्छ। 

चीनलगायत देशमा जस्तो हाम्रोमा स्रोधसाधन र सुविधा उपलब्ध नभएकाले यहाँ आयोजनाहरू बन्न समय लाग्छ नै। आर्मीले व्यवस्थापन गरेको यो फास्टट्रकको हकमा पनि त्यही हो। 

७२ किलोमिटरमध्ये हाइराइज पुल र सुरुङ बनाउन सबैभन्दा बढी समय लाग्छ। नेपाली सेनाले कस्तो डकुमेन्ट भएका कम्पनीलाई कन्सट्यान्ट र टेन्डरमा छनोट गरेको छ त्यसले पनि समयमा र गुणस्तरीय काम हुने कुरा तय गर्छ। आफैले काम गरेको अनुभव नभएकाले कन्सल्ट्यान्टले दिएको सल्लाहका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सेनासँग छ। आन्तरिक रुपमा आर्मीसँग यो स्तरको आयोजना निर्माण गरेको वा गर्ने क्षमता नभएको हुँदा बाहिरबाट कन्सल्ट्यान्ट ल्याएर काम गर्दा पनि समय अलि बढी लागेको हो। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग हुँदा र उसले पीपीपी मोडलमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा फास्टट्रयाक आयोजनाको लागत १ सय १२ अर्ब रुपैयाँ थियो। यो आर्मीलाई हस्तान्तरण गर्नु केहीपूर्वको लागत अनुमान र मुआब्जा बाहेकको हो। 

पीपीपी मोडलमा बनाउँदा आयोजनाको लागत व्यवस्थापन निर्माणकर्ता कम्पनीले नै गर्ने थियो। आयोजना बनेपछि निर्माणकर्ता कम्पनीले टोल फि उठाएर आयोजनामा गरेको लगानी उठाउनेगरि व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। तर नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने भएपछि यसको सम्पूर्ण लागत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

जतिधेरै समय बित्छ र आयोजना बनेको हुँदैन त्यसको लागत स्वतः बढ्छ। फास्टट्रयाक आयोजनाको लागत बढ्नुमा केही कारणहरू हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुँदाको तुलनामा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन सुरु गरेपछि आयोजनाअन्तर्गत बन्ने सुरुङको लम्बाई बढाइएको छ। प्रतिकिलोमिटर सुरुङ निर्माणको लागत ठूलो हुने भएकाले सुरुङको लम्बाई बढाउनेवित्तिकै आयोजनाको लागत स्वभाविक रुपमा बढिहाल्यो। 

सुरुमा फास्टट्रयाकको लम्बाई ७६ किलोमिटरको वरिपरि थियो। पछि सुरुङलगायत संरचना बढाएर बाटोको लम्बाई ७२ किलोमिटरभन्दा केही बढीमै सीमित गरियो। संरचना बढाउँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र बाटोको लम्बाई घट्ने हुन्छ। यसले यात्रा समय घटायो र सुविधा बढायो। तर हामीलाई तत्काल सबै संरचना चाहिने थियो वा थिएन, एकाध किलोमिटर लम्बाई बढाउँदा अर्बौं लागत बढेर आयोजना बनाउनै रकम अभाव हुने अवस्थामा ल्याउन भने हुँदैन। 

समयक्रमसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ, अन्य संरचनाहरू बढाइएको हुनसक्छ, त्यस्तै आर्मीले कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेर राखेको हुनसक्छ। यी कारणहरूले आयोजनाको लागत स्वतः बढ्ने नै भयो। 

फास्टट्रयाक आयोजना नेपाली सेनालाई दिने वा सडक विभागमार्फत नै वा अटोनोमस बडी बनाएर बनाउने कुरामा पनि छलफल भएको थियो। तर लामै छलफल र बहसपछि सरकारले आयोजना नेपाली सेनालाई दियो। सडक विभागमार्फत बनाउन पनि अलिक गाह्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हाम्रो विद्यमान संरचनामा रहेका जटिलताले विभागले बनाउँथ्यो भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँहरू छन्। यद्यपी प्राविधिक पक्षहरूबारे भने अहिले भइरहेको भन्दा फरक परिणाम पक्कै आउन सक्थ्यो।

आयोजना समयमा नबन्दा त्यसबाट ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ। सञ्चालनमा नआइ त्यसबाट कुनै प्रतिफल आउँदैन। नागरिक तथा सरकारले 'अपर्चुनिटी लस' गरिरहेको हुन्छ। आयोजना समयमा नबनेर हुने आर्थिक-सामाजिक क्षति हिसाब गर्न नसकिने खालकै हुन्छ। कोभिडले पनि आयोजनाको कामलाई सोचेअनुसार अघि बढाउन नसकेको हुनुपर्छ। भलै सेनाले यसबारेमा केही भनेको जस्तो लाग्दैन। 

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको आयोजना सम्पन्न त पक्कै गर्छ र गर्नुपर्छ पनि। समय धेरै लाग्ने र लागत बढ्ने त नेपालमा बन्ने आयोजनाका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ। हाम्रो देशमा बनेका एकाधबाहेक कुन परियोजना समयमा सम्पन्न भएका छन् र? 

(सतिन्द्र शाक्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित, शाक्य आर्मीलाई दिनुपूर्वका फास्टट्रयाक आयोजना प्रमुख थिए)