काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा नगए पनि चर्चा भने पटक पटक हुने गरेको छ। दुई सातायता पुन: राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाट क्षमतामा बन्ने बुढीगण्डकी आयोजना चर्चामा छ। प्रत्येक सरकार आएपछि बदलिने नीतिले आयोजना प्रभावितहरूमा भने शंसय थपिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन जितेको जिल्ला गोरखामा पर्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएपछि विवाद भइरहेको छ। धादिङ र गोरखाका सांसदहरूको संसद भवनमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यहिबीचमा बुढीगण्डकी आयोजनामा नयाँ विषय आएको छ।
विगतमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको आयोजना केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा सरकारले चिनियाँसँग खोजेर कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले फेरि कम्पनी मोडल छाडेर सरकारले विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहनेगरी निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने गरी काम सुरु भएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरू आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै थिए।
‘सरकारले यसअघि सारेको कम्पनी मोडल बन्नै नसक्ने खालको थियो, अहिले बल्ल ट्र्याक समातेको छ,’ पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने। चिनियाँले काम नगरेपछि सरकारले ल्याउनु राम्रो भए पनि सरकारले भनेको मोडलबाट बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो।
सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो।
सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ। कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको सेयर छ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण सेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
