गलेश्वर- नेपाल आउने विदेशी पर्यटक, धार्मिक पर्यटक र नेपाल घुम्न चाहने आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो मुस्ताङ।
हवाई मार्गभन्दा स्थलमार्गबाट धेरै पर्यटक मुस्ताङ जाने गर्दछन्। तर, मुस्ताङ जाने र फर्कने क्रममा पर्यटक र तीर्थयात्रीले सास्ती खेप्न बाध्य छन्। कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि मुस्ताङको लोमान्थाङसम्मको आठ ठाउँमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना मालढुंगा-जोमसोम प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए।
उनका अनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल आदि इत्यादिको अभावले सडकको काम तीव्ररुपमा हुन नसकेको हो।
'सडक स्तरोन्नतिका लागि ठाउँठाउँमा राखिएका निर्माण सामग्री, भत्काइएको सडक मर्मतमा ढिलाइलगायतका कारण सडक साँघुरो र जोखिमयुक्त भएकाले ज्यानकै बाजी राखेर मुस्ताङ आवतजावत गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेछ', रसियन पर्यटकलाई मुस्ताङ घुमाएर बेनी फर्किनुभएका पर्यटक पथप्रदर्शक डग्नुम लामाले बताए।
'मुस्ताङ घुम्दा रमाएका पर्यटक बाटोमा सास्ती भोग्दा भने निरास हुने गर्छन्, सरकारले भ्रमणका लागि मुस्ताङ त बोलाउँछ, तर बाटो किन बनाउँदैन भने पर्यटकले हामीसँग प्रश्न गर्छन्', उनले भने।
चौध जना साथीसँग मुस्ताङ घुमेर फर्कन लाग्नुभएका नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका-१२ हर्कपुरका प्रकाश ज्ञवालीले बेनीमा भने, 'त्यस्तो सुन्दर ठाउँ (मुस्ताङ)मा जान र फर्कने र दैनिक सयौँ विदेशी पर्यटकको आवतजावत हुने सडकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेछ, सडक स्तरोन्नतिका लागि निर्माण कम्पनी र सरकार दुवै उदासिन बनेको देखियो, यस्तो सडक देखाएर सरकारले विदेशी पर्यटकलाई मुस्ताङ घुम्ने निम्ता कसरी दिन सकेको होला?'
लमा र ज्ञवालीले भनेजस्तै मुस्ताङ जाने सडकको अवस्था अत्यन्त दयनीय नै रहेको दानाका पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनले बताए। 'सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दोष दिन्छ, निर्माण कम्पनीले सरकारलाई' शेरचनले भने, 'दुई वटा निकायका बीचमा समन्वय नहुँदा सास्ती चाहिँ पर्यटकले भोग्नुपरेको छ, यस्तै अवस्था अझै केही समय रहिरहने हो भने मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकको चाहना हुँदाहुँदै पनि सडककै कारण मोहभङ्ग हुनसक्छ।'
निर्माण कम्पनीका ठेकेदारका अनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ कालीगण्डकी नदीबाट निकाल्न नपाउँदा काममा असर परेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न भनेको छ।
सरकारले जारी गरेको आईईई रिपोर्टमा उल्लेख भएका आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कालीगण्डकी नदीबाट नै आवश्यक कच्चापदार्थ झिक्न पाउने र सोही मूल्यांकनका आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएका छन्।
कालीगण्डकी नदीको तीरैतीर जाने करिडोरमा कालीगण्डकीकै निर्माण सामग्री उपयोग गर्ने भनिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएकाले काम प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख प्रजापतिको भनाइ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि समयमा नै फैसला दिन नसक्दा अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको पाइएको छ।
आयोजना प्रमुख प्रजापतिले मालढुंगादेखि कोरलासम्मको खण्डमा करिब ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए। निर्माण सामग्रीको अभावले काम सुस्तगतिमा मात्रै चलेका उनले बताए। ढुंगा नपाएका कारण निकै समस्या भइरहेको छ भने उपलब्ध भएका सामग्रीबाट आरसिसीको काम चलिरहेको उनको भनाइ छ। बेनी-गलेश्वरको काम तीव्ररूपमा भइरहेको उनले बताए। त्यसैगरी गलेश्वरदेखि तातोपानीसम्मको खण्डको पाँच/छ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार केही भागमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ भने काभ्रे भिरमा पनि ढलानको काम चलिरहेको छ। काभ्रेदेखि घाँसासम्मको सडक अत्यन्तै जोखिमयुक्त मानिन्छ। रुप्से झरनामा पनि बेलिब्रिज निर्माणको काम चलिरहेको उनले जानकारी दिए। मुस्ताङको जोमसोममा ढलानको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
मालढुंगादेखि बेनीसम्मको सडकको काम भने निर्माण कम्पनीले छोडेको छ। उक्त सडकखण्डको अहिलेसम्म करिब २०/२५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ।
छिमेकी देश चीन र भारत दुवैलाई छुने र नेपालको आयात निर्यातमा महत्वपूर्ण काम गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ‘कालीगण्डकी कोरिडोर’। व्यापार र पर्यटनका लागि देशकै महत्वपूर्ण रहेको यही सडकको काम गरिरहेको एपेक्स खड्का कृष्ण जेभीले काम छाडेको अवस्था छ। उसले आफ्ना कामदार कोहीलाई अन्य ठाउँका काममा पठाएको छ त कोहीलाई घर फिर्ता गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम पूरा गर्नका लागि कालीगण्डकी नदी उत्खनन गर्नुबाहेकका विकल्पबाट काम सक्न मुस्किल रहेको निर्माण सम्बद्ध व्यक्ति र स्थानीयको भनाइ छ। रासस
