काठमाडौं- काठमाडौं र तराईलाई छोटो दुरीमा पुग्न सकिने मार्ग पहिचान भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो। त्रिभुवन राजपथ, मुग्लिन नारायणगढ सडक र वीपी राजमार्गलगायत बाटोहरू बनेर सञ्चालनमा आए। तर ती बाटोलाई द्रुतमार्गका रुपमा बनाइएन। 

समयको अन्तरालसँगै सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै समन्वयमा नेपाली सेनामार्फत फास्टट्रयाकको ट्रयाक खोलेको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफै बनाउन अग्रसरता नदिएको र पीपीपी मोडलमा बनाउने प्रयास असफल भएपछि २०७४ बैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बनाउनेगरि जिम्मा दियो। 

जबकि चार वर्षभित्र सक्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको आयोजनाको डीपीआर नै स्वीकृत भएको थिएन। डीपीआर स्वीकृत र व्यवस्थापनमै १६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको चालु आवको फागुन मसान्तसम्म समस्टिगत भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत पुगेको छ। सेनाले आयोजना जिम्मा लिएको करिब ६ वर्ष भइसकेको छ। 

सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएको १६ महिनापछि २०७६ भदौमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भयो। त्यतिका समय लगाएर स्वीकृत गरिएको डीपीआरमा तीनवटा सुरुङ र १६ वटाभन्दा बढी जटिल प्रकृतिका हाइराइज पुलको डिजाइन नै थिएन। सेनामा यो प्रकृतिको जटिल आयोजनाको काम गरेको कुनै अनुभव नहुँदा र आफैसँग योग्य इन्जिनियरहरू नहुँदा सेनाले प्रतिस्पर्धी कन्सलट्यान्ट समेत छनोट गर्न कठीनाइ बेहोरेको थियो।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा सन् २००८ मा यो आयोजनाको लागत ६७ अर्ब रूपैयाँ अनुृमान गरिएको थियो। यो लागत दुई लेनमा सडक बनाउँदाको थियो। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने भनेर अध्ययन गरे। उनीहरूले सन् २०१४ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत करिब एकसय अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो। उक्त कुरा २०७२ मा गठित द्रुतमार्गसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग आयोजना भौतिक मन्त्रालयले पनि बनाउन नसक्ने र दातृ निकायले पनि त्यति ठूलो लगानी गर्दा निर्माण र प्रतिफलको जोखिम देखेपछि लगानी नगर्ने निष्कर्षमा पुगे। 

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा उक्त आयोजना बनाउने निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढायो। पीपीपीमा बनाउने गरि आह्वान भएको पहिलो प्रस्ताव विवादित बनेपछि रद्द भयो। पछि सञ्चालन गरेर त्यसको लागत उठ्दैन भन्ने कुरा भयो र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गरियो। यो प्रस्तावमा तीन भारतीय कम्पनी आएको र त्यसमध्येको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएनएफएस) योग्य देखिएको थियो। कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत एक खर्बभन्दा बढी थियो। कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर केही लागत घटाएर बनाउने कुरा भइरहँदा विभिन्न विवाद आएपछि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए। 

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफै पनि बनाउन अग्रसर नहुने र पीपीपी मोडलमा बनाउन खोज्दा संसदीय समितिदेखि अदालतसम्म पुगेर अवरोध भएको थियो’, सिटौलाले भने, ‘आयोजना बनाउनु पर्ने दबाबमा रहेको सरकारले थप झमेला नखेप्ने सोचेर आयोजना व्यवस्थापन नै नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गरेको हो।’ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर सरकारले आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 

यो आयोजनामा नेपाली सेना आफै निर्माणकर्ता नभइ सरकारले दिएको बजेट व्यवस्थापन गरेर टेन्डरमार्फत ठेकेदार छनोट गरि काम गराउने हो। सेनाले २०८१ मंसिरसम्ममा आयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ। 

आयोजना एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार चार लेनको बन्ने छ। ११ वटा क्लस्टरमा विभागज गरेर काम अघि बढाइएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (केटीएफटी)सडक आयोजनाको सात वटा प्याकेजको मात्रै सम्झौता भएको नेपाली सेना, केटीएफटी आयोजनाले जनाएको छ। चारवटाको प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको र ठेक्का लागेका प्याकेजको काम तोकिएकै समयमा सकिने गरि काम भइरहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी तथा सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। ‘ठेक्का लागेको प्याकेजमा तोकिएकै समयमा काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘बाँकी चारवटा प्याकेजको चालु आवभित्रै ठेक्का लगाउने गरि तयारी भइरहेको छ।’ 

आयोजनाका अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना कहिले सकिन्छ र त्यसको अन्तिम लागत कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन। आयोजनाको लागत विभिन्न समयमा परिमार्जन हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सेनाले आयोजनाको घोषित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ भएको बताएको छ। तर सेनाले २०७७ सालमै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको प्रस्तावमा केटीएफटी सडक आयोजनाको लागत करिब सवा २ खर्ब पुग्ने उल्लेख गरेको महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा छ।

समय बित्दै जाँदा लागत बढ्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु, महँगिदो पेट्रोलियम पदार्थ, डलरसँग नेपाली मुद्राको सटही दरमा वृद्धिलगायत स्वभाविक कारण हुन्। तर आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा नै बढाएको पाइएको छ। 

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा ठेक्का भएको २२ महिनामा १.३३८ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनिएको छ। पहिलो खण्डअन्तर्गत छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिट सुरुङमध्ये ६७६ मिटर सुरुङ खनिएको छ। दोस्रो खण्डअन्तर्गत ३.०३ किलोमिटर दुरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

दुवै प्याकेजमा निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको हो। जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ। जुन खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ छ। दुवैको ठेक्का २०७८ बैशाख ३१ गते तीनवर्षभित्र सक्नेगरी भएको थियो। अबको १४ महिनाभित्रमा ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम सकेर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। 

सुरुङ खन्नुअघि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ। ‘समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत छ, तर सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत प्रगति छ,’ उनले भने, ‘अहिले ठेक्का सम्झौता भएको खण्डहरूमा रफ्तारमा काम भइरहेकाले समयमै काम सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ।’ समग्र आयोजनाको निर्माण समयावधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म छ। अझै केही खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेकाले उक्त समयभित्र निर्माणको काम सकिने सम्भावना लगभग छैन। 

आयोजनामा निर्माण हुने तीनवटा सुरुङको कुल लम्बाइ ६ हजार ४ सय १५ मिटर रहेकोमा हालसम्म १ हजार ३ सय ९ मिटर अर्थात २०.४० प्रतिशत काम सकिएको छ। त्यस्तै निर्माणाधीन १ देखि ५ प्याकेजमा पर्ने ४५ वटा पुल निर्माण भइरहेको र तिनिहरूको १ हजार ७ सय २ वटा पाई निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५ सय ३८ वटा अर्थात ३१.६० प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको कुल ७२.५ किलोमिटरमध्ये ६.४ किलोमिटर अर्थात ८.८ प्रतिशत सुरुङमार्ग रहेको छ। सुरुङमार्ग महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै सडकको कुल लम्बाइमध्ये पुलको लम्बाइ १०.५९ किलोमिटर अर्थात १४.६ प्रतिशत रहेको छ। यो आयोजनामा १६ वटा विशेष प्रकृतिका हाइराइज पुलसहित स्वीकृत डीपीआरअनुसार आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछ। 

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काठमाडौंतर्फको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकनामा हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन। ललितपुरको बुङमती र फर्सिडोल क्षेत्रमा ३ सय ७६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। जसका कारण आयोजनाको ११ नम्बर क्लस्टरको ठेक्का लगाउने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ। यही कारण पनि आयोजना समयमा सकिने विषयमा सेना स्वयमले संशय व्यक्त गरेको छ।