नेपालमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त छ। चाहेको विकास ढिला हुँदा जनतामा निरासा र आक्रोश सँगै देखिने गरेको छ। त्यो रिसको तारोमा विकास निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायी परिरहेका छन्। समयमै विकास नभएको र त्यही कारणले गर्दा भइरहेको सास्तीको आरोप व्यवसायीमाथि नै लाग्दै आएको छ। 

आम धारणा यस्तो बनेको छ कि नेपालका निर्माण व्यवसायी असक्षम हुँदा नै विकास आयोजना समयमै बनेनन्। यस्तो धारणा जनतामा मात्र होइन केही समय पहिलेसम्म नीतिनिर्माता र दातृ निकायमा पनि थियो। यही कारणले गर्दा ठूला लगानीका आयोजनामा विदेशी निर्माण व्यवसायी ल्याइयो। आखिर उनीहरू ल्याउँदा पनि सयौँ आयोजना अलपत्र परेका छन्। 

विदेशी निर्माण कम्पनीहरू आफैमात्र र नेपाली साझेदार कम्पनीसँग काम गरेका सयौँ आयोजना अहिले समयमै सम्पन्न नभएर बसेका छन्। त्यस्ता आयोजनामा खासै कमी केही पनि छैन, न उनीहरूका लागि बजेटको अभाव छ न त उनीहरू आफ्नै क्षमताको अभावमा छन्, तर पनि त्यस्ता आयोजनामा ढिलाइ त उस्तै नै छ। सयौँ यस्ता सडक आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। 

जस्तो कोटेश्वरदेखि बल्खुसम्म चक्रपथ विस्तारको काम चिनयाँ कम्पनीले गरेको थियो। तर सम्झौताको अवधिभन्दा तीन वर्ष ढिला भयो। अहिले नारायणगढ-बुटवल, मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। भारतीय कम्पनी तथा लगानी रहेका आयोजनाको पनि त्यस्तै छ अवस्था। 

भनेपछि नेपालमा समयमै विकास आयोजना सम्पन्न नहुनुमा न नेपाली निर्माण व्यवसायी असक्षम भएर हो, न क्षमता नपुगेर हो, न त लगानी नभएर हो। खासमा संसारमै अब्बल सावित भएका कम्पनी नेपालमा आएर असफल भइरहेका छन्। यो हाम्रो प्रणालीगत समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यसमा निर्माण व्यवासायीलाई मात्र खलनायक बनाउने कुरा सही होइन भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ।

प्रत्येक विकास आयोजना ढिलाइ हुनुमा सबैका आफ्नै कथा छन्। कारण भिन्न छन्। कारणरहित ढिलाइ त पक्कै भएको छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा विदेशी ऋण तथा अनुदानमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनामा फरक समस्या छन्। आन्तरिक स्रोतका आयोजनामा समस्या फरक छन्।

ऋण सम्झौता वा अनुदान स्वीकार गर्दा नेपाल सरकारले अत्याधिक सर्त पनि स्वीकार गर्छ। त्यस्ता सर्त जुन हामी लागु गर्नसक्छौँ न मूल्यांकन गर्नसक्ने प्रणाली बनेको छ। जस्तो भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण ल्याउँदा निर्माण कम्पनी भारतीयको ५१ प्रतिशत लगानी भएको हुनुपर्ने र ४५ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतकै प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त हुन्छन्। कार्यान्वयनमा जाँदा र प्रतिस्पर्धा हुँदा यसले धेरै कुरा संकुचित बनाउँछ। 

यसबाहेक हाम्रो आन्तरिक विकास तथा निर्माण प्रशासन नै कमजोर छ। नीतिनियम, अभ्यास नै यस्ता छन् कि जसबाट हामीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेका छैनौँ।

अहिलेको समयमा भुक्तानी नै भएको छैन। यसअघि काम भएका ठाउँमा व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्। काम गरेपछि भुक्तानी दिन्छु भनेर बाचा गरेको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। यसरी भुक्तानी नदिँदा काम प्रभावित भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले एउटा फेजको काम सकिएपछि अर्कोमा जानका लागि पहिलेको फेजको रकम पाउनुपर्छ। तब मात्र उसले अर्को फेजको काम गर्नसक्छ तर यहाँ अहिलेमात्र होइन भोलि भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी पनि रहेन। 

अर्को भनेको नेपालमा योजना छनौट तथा बजेट विनियोजनमै समस्या छ। यसका बारेमा नीति निर्माता होइन सबै जानकार भइसकेका छन् तर समाधान हुने नामै लिँदैनन्। खासमा कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि तयार त्यतिबेला हुन्छ जब सबैभन्दा पहिला आयोजनाको पहिचान हुन्छ। त्यसपछि त्यो सम्भाव्य देखियो र आवश्यक भयो भने त्यसको डिजाइन हुन्छ। डिजाइन भएपछि आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय अध्ययन, वन जंगल र रुखको उपयोग जस्ता कुरा तय हुन्छन्।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सबै पूर्वसर्त पूरा भएपछि मात्र टेन्डर आह्वान हुनुपर्छ। त्यसो भएमा ठेक्का सम्झौता भएको निश्चित मितिदेखि काम सुरु हुनुपर्छ। यो आदर्श अवस्था नेपालमा कहिल्यै आएन र भएन। टेन्डर आएर ठेक्का सम्झौता भएपछि डिजाइन हुन्छ र रुख र जग्गा प्राप्तिको काम सुरु हुन्छ। कहिलेकाहिँ त सम्झौता सकिने बेलासम्म रुख कटानको अनुमति आउँदैन। यो सब किन हुन्छ भने योजना पहुँचको भरमा पर्छन्। 

आयोजना तय भएपछि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा हाम्रोमा भने उल्टो छ। कुनै सडकमा २ करोड बजेट पर्‍यो भने त्यो रकमले कति किलोमिटर कालो बनाउन सकिन्छ सोहीअनुसार योजना बन्छ। यसमा न गुणस्तर कायम हुन्छ न आयोजना राम्रो बन्छ। जस्तो अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गका केही ठाउँमा ओभरले भइरहेको छ। मैले देखेको कतिपय ठाउँमा २० एनएमको ओभरले गरिएको छ। अनि त्यसले कसरी काम गर्छ। गुणस्तर त पक्कै हुँदैन। 

अहिलेको जुन अभ्यास छ यसबाट धेरै सडक गुणस्तरहीन निर्माण भएका छन्। यसले गर्दा दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैनन्। त्यसैले यसलाई सडक निर्माणका लागि छुट्टै नीति चाहिन्छ। 

सबै कुरामा निर्माण व्यवसायी सही छन् भन्ने पनि होइन। हाम्रा व्यवसायीका पनि कमजोरी छन्। आफूले टेन्डर पाउनका लागि जे पनि गर्ने चलन व्यवसायीहरूमा देखिएको छ। जस्तो निर्धारित लागतको ५० प्रतिशत न्यून झरेर कबोल गर्ने प्रवृत्ति छ। यसको मार अहिले उनीहरूले खेपिरहेका छन् तर असर राज्यलाई परेको छ। एकातिर हिजो उनीहरूले कबोल गर्दा ८० रुपैयाँ लिटर रहेको डिजेल बढेर १८० रुपैयाँ पुगेको छ भने ६० रुपैयाँ किलो रहेको बिटुमिन बढेर १३० रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धिका कारणले उनीहरू अब त अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र काम रोकिएको छ।  

निर्माण व्यवसायीहरूले घटाएर मूल्य दाबी गर्नु नै अवरोध बनेको छ। यो विकृति हो। अत्याधिक न्यून रकममा जानु काम ‌ओगट्ने कारण थियो। अब यसलाई एकचोटीका लागि सहजीकरण गरिदिएर जानुपर्छ। अहिलेसम्म भएका ठेक्काहरू निरन्तर भएर आएका छन्। यिनलाई राज्यले पूरा गर्न सक्ने भए सक्नुपर्छ नभए फरफारक गरिदिनुपर्छ। अब नयाँ नीतिअनुसार ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने कुरा छ यसलाई अबको दिनमा अघि बढाउनुपर्छ। खरिद ऐनमा समावेश हुनुपर्छ। 

किनभने धेरै ओगट्दा नै समस्या आएको हो। एउटा खाल्डा खनेपछि पुर्नका लागि अर्को चाहिने भयो। खाल्डो खन्नेमात्र काम भयो। व्यवसायीहरू आफ्नै खाल्डामा परेका छन्। हिजो ४० प्रतिशत घटेर जानुभयो त्यो घट्नका लागि अर्कोमा झन घटेर जानुभयो, झर्दा झर्दा धेरै तल भयो। जसमा काम गर्न सकिने नै थिएन। अब अहिले जुन नियमन आएको छ, ६ वटा काम गर्नका लागि एउटा कामको ८० प्रतिशत सकिनुपर्ने कुरा आएको छ। यो कुरालाई दिगो रुपमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि समस्या नआउला। 

विकास आयोजना सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो सरकारी समन्वय। सरकारकै विभिन्न निकायबीचमा समन्वय नहुँदा सयौँ आयोजना ढिलाइको सिकार भएका छन्। अवस्था कस्तोसम्म आएको छ भने एकजना व्यवसायीले प्युठानमा सडक निर्माणको जिम्मा लिनुभएको थियो उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा दुईवटा रुख हटानुपर्ने थियो। तर सम्झौता अवधि सकिन लाग्दासम्म रुख हटेनन्। नहटेपछि व्यवासायी आफैले हटाए तर अहिले उहाँले वन मुद्दा खेपिरहनुभएको छ। 

वन मन्त्रालय र अरु सरकारी निकायबीचमा समन्वयको एकदम अभाव छ। त्यस्तै विद्युत प्राधिरकण लगायतका अन्य निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि ढिलाइ भएको छ। कि विकासको कामै गर्न भएन यदि गर्ने हो भने यसमा समन्वय सरकारले गर्नुपर्छ। सहरी सडक बनाउँदा सहरभित्रको संरचना धेरै हुन्छन्। ढलदेखि बिजुलीका पोल हुन्छन्। हटाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा पोल समयमै नहट्दा पनि काम रोकिन्छ। एउटा निकायले अर्को निकायको काममा अड्को थाप्ने काम भइरहेको छ। अझै पनि समन्वय नहुने हो भने झन बिजोग हुन्छ। हामीले  निर्माणसम्बन्धी एउटा प्राधिकरण चाहिन्छ भनेका छौँ। ठेक्का लाग्यो भने एउटै व्यवसायीले सबै अवरोध हटाउने अनुमति पाउनुपर्छ। 

निर्माण सामग्रीको कुरा गर्दा हाम्रोमा एउटा अनौठो शासकीय शैली छ। विकास निर्माणका लागि ढुंगागिट्टी र बालुवा चाहिन्छ। यो जति सस्तो भयो उति विकास निर्माण सस्तो हुन्छ तर यहाँ जुन गृहमन्त्री आए पनि क्रसर उद्योग निशानामा पर्छन्। क्रसरलाई व्यवस्थित बनाएर सुलभ उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुको साटो धम्क्याउने काममात्र भएको छ। 

(लेखक निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन्)