काठमाडौं- सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित र भौगोलिक असहजता भएको देशमा सडक पूर्वाधार नै आवातजावत र सामान ओसारपसारका लागि अन्तिम विकल्पजस्तो बनेको छ। 

ठूला नदीहरूमा जल यातायातको अध्ययन बल्ल सुरू भएको र रेल पनि त्यही चरणमा रहेको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आए पनि त्यसको उस्तो राम्रो उपादेयता देखिएको छैन। त्यसैले तत्कालका लागि सडक पूर्वाधार नै बनाउनु पर्ने र विस्तार गर्नुपर्ने योजनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ। 

विद्यमान राजमार्गलाई विस्तार गरि एसियनस्तरको चारलेन सडक बनाउने काम तीब्र रूपमा अघि बढेको छ। सवारीको चाप बढेको र आवागमनलाई सहज बनाउन नयाँ सडक निर्माणसँगै पुराना राजमार्गहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हाल मन्त्रालयले मुख्यगरि पूर्वपश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं आउने मुग्लिन नागढुंगा सडक, अरनिको राजमार्गलगायतलाई चार लेनमा एसियन स्ट्यान्डर्डको बनाउने काम सुरू गरेको छ। विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेको काममा धेरै ठाउँमा सुरू भइसकेको छ भने बाँकीमा ठेक्का लगाउने तथा अध्ययनको क्रममा रहेको छ। 

पछिल्लो समय ठूलो लागत र संवेदनशील मानिएका आयोजना झन समस्याग्रस्त भएका छन्। दैनिक व्यस्त हुने सडकखण्डको निर्माण वर्षौंसम्म लम्बिँदा यात्रुहरू निरन्तर सास्ती खेपिरहेका छन्। बुटवल-नारायणगढ सडकखण्डमा यस्तै भइरहेको छ। 

नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्डको विस्तारको काम अब सुरू हुने तरखरमा छ। यसअघि पनि यस्ता राजमार्गको सडक विस्तारको काम सुरू भएपछि समयमकै काम नसकिँदा एकातिर यात्रुले अनावश्यक सास्ती पाएका थिए भने अर्कोतिर राज्यको स्रोत दुरूपयोग भएको थियो। 

सडक बनाउँदा तथा स्तरोन्नति गर्दा गुणस्तरको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सरकारले गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाली निर्माण व्यवसायीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी ल्याएर संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा काम गराइरहेको छ। जेभीमा काम गर्दासमेत प्रश्न भने उठिरहेकै छ।

सयौँ सडक निर्माण हुँदा एकाधमा समस्या नेपालमा मात्र नभएर जहाँसुकै हुने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। ‘हाम्रो ध्यान नयाँ बन्ने तथा मर्मत र विस्तार गरिने सकडमा गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुन्छ नै,’ शर्माले भने, ‘एकाध ठाउँमा समस्या आएमा त्यसलाई पुनः गुणस्तर कायम गरेरै बनाइन्छ।’ 

सरकारले भएका राजमार्ग तथा सडकखण्डहरूलाई चौडा गर्ने कामलाई तीब्रता दिएको उनको भनाइ छ। आगामी १० वर्षभित्र चार लेनको एसियन स्ट्यान्डर्डको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्न पाइने विश्वास शर्माले व्यक्त गरे।

त्यतिबेलासम्म अन्य धेरै सडकहरू चौडा भइसकेको हुने उनले बताए। त्यसमा गुणस्तर कायम गर्न सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने शर्माको भनाइ छ। शर्माले कतिपय अवस्थामा भने सडक पूर्वाधार निर्माणका अन्तर निकाय समन्वयको अभावदेखि आर्थिक रूपमा पनि समस्या आएको बताए। सडक निमार्णको सहजताका लागि मन्त्रालयले समयसापेक्षिक कानून संशोधनका विषय पनि अगाडि सारेको उनले बताए।

पछिल्लो समयमा भने अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण केही समस्या आएको शर्मा स्वीकार गर्छन्। मुख्यतः भुक्तानी नै अहिलेको ठूलो समस्या भए पनि विस्तारै सहज हुने क्रममा रहेको सचिव शर्माले बिजनेस न्युजसँग बताए। मन्त्रालयको तर्फबाट सडक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सधैँ तयार रहेको उनले बताए।

यता सडक विभागले पनि सडक निर्माणका क्रममा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ र समस्याको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएको छ।  

निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरैका आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले पनि काम समयमा नहुने र गुणस्तरमा समेत सम्झौता हुने गरेको छ। सडकको गुणस्तर कायम गर्न आयोजनाको सुरूवाती चरणबाट ठेक्का लगाउनेदेखि काम सम्पन्न हुने बेलासम्म सरकारी निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए। 

‘विशेष त हामीले निर्माण व्यवसायीको हेर्ने भनेको उसको अनुभव नै हेर्ने हो। कुनै स्पेसिफिक काम छ भने मात्रै स्पेसिफिक कुरा हेर्ने हो। विषेश प्रकृतिको कामभित्र पनि निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीको विगतका गतिविधि हेर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जस्तै ढुंगामाटोको काम हो कि? एस्पाल्ट कंक्रिटको काम हो कि? आरसीसीको काम हो कि? वार्षिक टर्न ओभर कति छ? निर्माण व्यवसायीको वित्तीय अवस्था लगायतको विषयलाई हेरेर नै निर्माण कम्पनी छनोट गरिरहेका छौँ।

तर यी सबै कुरा ठीक हुँदा र भएकाबाट पनि काम भएको छैन। यसको अर्थ सर्त मात्रै समस्याको समाधान होइन। मुख्य समस्या इन्फोर्समेन्ट नै हो।’ उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीले नै प्रस्ताव गरेको वर्क सेड्युलअनुसार काम गरेन भने तत्काल किन काम भएन भनेर कारबाही गर्न सक्दैनौँ। तोकेको समयमा २ प्रतिशत मात्रै काम भएको अवस्थामा पनि समय थप गर्छौं। म्याद थपकै हकमा खरिद ऐनले विषेश व्यवस्था गरेको छ। ३ वटा अवस्थामा मात्रै म्याद थप हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए। 

नीतिगत रूपमै पनि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर म्याद थप भइरहेको छ। यसमा राज्य पक्षको पनि कमजोरी छ। म्याद थपको विषयमा हामी कठोर हुन सकेका छैनौँ। समयमै काम नगर्नेसँगको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम थालनीका लागि जबसम्म हामी कठोर निर्णय गर्न सक्दैनौँ समयमा काम नहुने र गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहने महाानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। 

गुणस्तर नियन्त्रण र गुणस्तरको सुनिश्चितता ठेक्का सम्झौतासँग जोडिएको हुन्छ। गुणस्तरको सुनिश्चितता दिने जिम्मेवारी  निर्माण व्यवसायीको हो। व्यवसायीले सम्झौता अगाडि नै तिम्रो आवश्कता र सर्त यो हो र म यो यो तवरबाट पूरा गर्छु भनेर प्रस्ताव गर्ने र त्यहीअनुसार निर्माण सम्झौता हुने ढकालले बताए।

‘यसरी हुने काममा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ विभागको हो। यो २ वटा पक्षबाट पूर्ण रूपमा काम भएको अवस्थामा मात्रै हामीले भनेको र खोजेको रिजल्ट आउने हो,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले भनेअनुसार कामको गुणस्तर सुनिश्चतताको लागि काम नगर्ने र गर्नका लागि निर्देशन दिँदा पनि भनेअनुसार काम नगर्दा ठेक्का तोड्ने आधार सबैभन्दा ठूलो आधार हो।’

सारभूत रूपमा कहिँकतैको केसमा दिएको छ भने त्यो फरक विषय होला। पुलहरूको हकमा एउटामा समस्या पर्दा पनि देशैभरी कै यस्तो भएको छ भनेर भनिएको हो। सतप्रतिशत नै गुणस्तर खोज्नु पर्छ भन्ने नै हो र त्यहीअनुसार सडक विभागले काम गरिरहेको जिकिर ढकालले गरे। 

सडक निर्माणका अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भुक्तानी नहुने रहेको छ। १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ। जसका कारण राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले समेत काम गर्न नसकेको ढकाल बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले सडक निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अर्को समस्याको रूपमा निर्माण सामाग्री रहेको छ। योसँगै अन्तरनिकायको समन्वयन र जग्गा मुआब्जाको कारणले समेत सडक निर्माणमा समस्या देखिएको छ। तर कानून र मूल्यवृद्धि भने समस्याको कारण नभएको ढकाल बताउँछन्। 

'सडक निर्माणका कामलाई हामीले मनन गरेर काम गर्ने पर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने? गर्ने नै हामीले हो। विगतमा निर्माण व्यवसायी छनौटलाई व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषयमा काम भएको नै थियो। ठूला निर्माण व्यवसायी आएको अवस्थामा काम हुन्छ भनेर नेपालमा एउटा प्रयोग नै भयो। साना निर्माण व्यवसायीले काम गरेन। ढिला भयो। ठूला निर्माण व्यवसायी अनुभवी हुन्छन्। विज्ञ हुन्छन् भनेर भनियो। उदाहरणका लागि बुटवल नारायणगढ सडकमा ठूला विदेशी निर्माण कम्पनीलाई नै दिइयो। तर ठूला निर्माण व्यवसायीले पनि अपेक्षा गरेन अनुसार काम त गर्न सकेनन्,' ढकालले भने।

विभागले अहिले  समयमै काम गर्नका लागि विभिन्न पाटोबाट काम गरिरहेको उनले बताए। यसलाई अझै बढाएर प्रभावकारी काममा खटिनु पर्छ। साथै फेरि विदेशीसँग सहभागीतामा ठेक्का पाएपछि विदेशी नआउने र नेपालीले मात्रै काम गर्दा भएको विकृति रोक्नका लागि पनि लागि परिरहेको उनले बताए।