काठमाडौं- प्रत्यक्ष चुनावबाट पछि हट्दै समानुपातिकबाट सांसद बनेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन्। गत मंसिर ४ मा सम्पन्न चुनावमा प्रत्यक्ष छाडेर समानुपातिक रोजेका महत कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा हारेका थिए।

समानुपातिकमा नभइ प्रत्यक्षमा पुनः चुनाव लडेका भए महतलाई अर्थमन्त्रीमा देख्न सायद मुस्किल हुने थियो। हारेलगत्तै सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित मात्रै गरेनन् प्रवक्ता नै थमाइदिए। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सांसद विनोद चौधरी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणासमेत अर्थमन्त्रीको दौडमा थिए।

प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा निकट महत दुवैको आशिर्वादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नरुचाउँदा पनि अर्थमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको हो। 

ऊर्जामन्त्री हुँदादेखि नै विवादमा परेका प्रकाशशरण पछि पराराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि रुखो स्वभावका लागि मात्र बढी चिनिए। प्रकाशको रुखो स्वभाव भएकैले प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीमा राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयको तालमेल मिलाउने व्यक्ति पठाइदिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र प्रकाशलाई नै पठाउने निर्णय गरेका छन्। 

नेपालको आर्थिक विकासको जग हालेका डा. रामशरण महतका भाइ प्रकाशशरण ऊर्जामन्त्री समेत भएका थिए। यसअघि चुनाव हारेका कारण उनी सरकारमा जान पाएका थिएनन्। अर्थशास्त्र विषय अध्ययन गरेका प्रकाशशरणले टिमसँग समन्वय नगर्ने र टिमलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण कठिन अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि गति दिलाउन ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

संकटपूर्ण अर्थतन्त्रमा कसरी लगाउलान् पार?  

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको सार्वजनिक वित्तको अवस्था असन्तुलित हुँदै आएको छ। एउटा मिलाए अर्को बिग्रिने, अर्को मिलाए फेरि अर्को बिग्रिने हुँदै आएको छ। इतिहासमै नआएको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिन सुरू भएको छ। विगतमा जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि हस्तक्षेप गर्दा सुरू भएको अर्थतन्त्रको भारी फेरि महतले बोक्न थाले भने प्रणालीमा अर्को समस्या आउने देखिन्छ। 

सार्वजनिक वित्तमा विशेषगरी बजेटरी असन्तुलन व्याप्त छ। यसै त सुशासनमा कमजोर शासन प्रणाली, त्यसमाथि न्यून स्रोत र बढ्दो खर्चले गर्दा भविष्यमाथि नै दबाब सिर्जना भएको छ। विभिन्न कारणले पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। यो वर्ष त गत आवको भन्दा पनि नकारात्मक हुने देखिएको छ। राजस्व उठाउने भनेर लिइएको लक्ष्य त पूरा नभएको धेरै भइसक्यो। 

राजनीतिक कारण वा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमले अनिवार्य दायित्व बढाइरहेका छन्। यस्ता दायित्वका कारणले गर्दा खर्च त बढिरहेको छ तर खर्च गर्ने भनेर राखिएका यस्ता दायित्वका शीर्षकले नै स्रोतको आवश्यकता बढाएका छन्। तर आम्दानी भने अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। वर्षभरमा उठेको राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधौ भइरहेको अवस्थाबाट गुज्रिएको बजेटरी प्रणाली पछिल्लो समय चालु खर्चकै लागि ऋण उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने जोखिममा पुगेको छ। 

चालु वर्षकै चैत ३ गतेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले कुल गरेको खर्चभन्दा २ खर्ब न्यून राजस्व उठेको छ। जबकि सरकारले यो अवस्थामा विकास निर्माणका लागि भन्दै जम्मा १ खर्ब ६० अर्बमात्र खर्च गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो कि चालु खर्चकै लागि सरकारले ऋणको परिचालन गर्न थालिसक्यो। 

अर्कोतिर राजस्व संकलनमा पनि लुपहोलहरू छन्। चुहावट नियन्त्रणदेखि लिएर थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। राजस्वको चुहावटले गर्दा राम्रो काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुनुपरेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै आर्थिक सुशासनमा मुख्य काम तत्काल सुरू गर्नु महतलाई थप चुनौती छ।