योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विधिवत स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर योगदानकर्ताको रकम संकलनलगायत कामको सुरुवात भने २०७६ साउनबाट भएको थियो। कोषमा अहिलेसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। जुन लक्ष्यका साथ कोषको सुरुवात गर्ने भनिएको थियो त्योभन्दा उल्टो बाटोमा कोष हिँड्दा सन्तोषजनक परिणाम देखिएको छैन।
कोषको अवधारणा नै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलक्षित गर्ने हो। सुरुवात नै यसबाट गरिनुपर्ने थियो तर सुरुमै यसलाई बेवास्ता गरियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली समग्र ट्रेड युनियनको मुद्दा हो। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस ट्रेड युनियनको मुद्दा हो। ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउने विषयमा हाम्रो प्रमुख भूमिका रहेको छ। यसको अवधारणा नै पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर बस्नेतले गर्नुभएको हो। तर यसको कार्यान्वयन उल्टोतिरबाट गरियो, यसमा हाम्रो सुरुदेखि नै फरक मत रहेको छ।
अहिले जसरी अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई जोड्ने काम भइसकेको छ। अहिले बैशाख १ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने विषय आएको छ। हाम्रो टार्गेट खासगरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउने भन्ने नै थियो। मुख्य लक्ष्य नै यही थियो। तर सुरु गर्दै गर्दा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई छोडेर संगठित क्षेत्रबाट नै कार्यक्रम लागु भयो। हाम्रो माग भने अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकबाट नै हुनुपर्ने भने निरन्तर थियो र छ।
अहिले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई बैशाख १ गतेबाट कोषमा जोड्ने गरी कार्यविधि आएको छ। साथै केही दिनअगाडिबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने काम सुरु भएको छ। हाम्रै बलमा कार्यविधि चाहिँ आएको छ तर दुर्भाग्य के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा पनि सरकारको कुनै योगदान रहेको छैन। मात्रै श्रमिकहरूले गरेको योगदान रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ। यो आकर्षक छैन। यसमा पनि सरकारको केही नै केही योगदान हुन आवश्यक छ।
संगठित क्षेत्रको हकमा श्रमिकको ११ प्रतिशत छ भने रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम जान्छ। श्रमिकलाई थप २० प्रतिशत रकम आएको छ। जसका कारण योगदान रकम बढी हुन्छ र अवकाश योजनामा बढी रकम पाउने छन्। अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको लागि हाम्रो डिजाइन १० प्रतिशत श्रमिकले गर्ने र ९ प्रतिशत रकम राज्यले योगदान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यति हुँदा उनीहरूको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। यो नागरिकप्रतिको सामान्य दायित्व पनि हो।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योगदान गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग हो। जुन आजको दिनमा पनि यथावत नै रहेको छ। तर आजको दिनसम्म कुनै पनि तहको सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रकम छुट्टाएको छैन। कोषमा त जति श्रमिकले योगदान गर्छन् त्यहीमात्रै रकम हुने भयो। यसबाट श्रमिक तथा श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कुनै फाइदा हुने अवस्था छैन।
अर्को कुरा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार क्षेत्रको श्रमिकको ज्याला नै धेरै नै न्यून रहेको छ। श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनका लागि बरु केके गर्नुपर्छ गरौँ तर काम गरेर बाँच्नसक्ने अवस्था भने हुनैपर्छ। सीप क्षमता विकासका काममा राज्यले लगानी गर्नुपर्यो तर ज्यालाबाट बाँच्ने अवस्था भने हुनैपर्छ। उसले पाउने ज्यालाले दैनिक खर्च टार्न नै मुस्किल भएको छ। खर्च टार्न सक्ने आम्दानी नहुँदा नै विदेश पलायन भइरहेका छन्। कोषमा सरकारको कुनै योगदान हुँदैन भने श्रमिकले किन कोषमा योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
यसमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने छ। कार्यक्रम त आयो तर यसमा सरकारको प्रतिबद्धता नभएसम्म लागु हुने अवस्था देखिँदैन। हामीले सरकारको प्रतिबद्धता मागिरहेका छौँ। सरकारलाई आह्वान गरिरहेका छौँ। सरकारले स्थानीय तहबाट श्रमिकलाई दिएको परिचयपत्रको आधारमा योगदान गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका छौँ। यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्नु पर्छ। जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जबसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन तबसम्म लागु गर्न सहज छैन। देखाउनका लागि कार्यक्रम त होला, यो श्रमिकमैत्री र उपलब्धीमूलक छैन। यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा नियमित रोजगारदाता नहुने हुँदा सरकारले नै सहयोग गरिदिने हुन्छ। तर यहाँ त्यो गर्न खोजिएको छैन। श्रमिकलाई योगदान गर्नुपर्नेमा उल्टो श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिरेको कर, कल्याणकारी कोषको रकमसमेत सरकारले होल्ड गरिरहेको छ। कल्याणकारी कोषको रकमबाट यो कार्यकम्र सुरु गर्ने नाममा तीनकरोड रुपैयाँसमेत खर्च गरियो। तर श्रमिकलाई योगदान गर्ने विषयमा सरकार मौन बसेको छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक कोषमा आबद्ध हुनु र नहुनुमा केही फाइदा छैन।
कोषलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरका निश्चित रोजगारदाता नहुने भएकाले सरकारले योगदान गरिदिनुपर्छ। अहिले गर्ने न्यूनतम योगदानको रकमलाई राज्यले दायित्वका रुपमा लिनु हुँदैन। यदि अहिले उनीहरूका लागि योगदान गरिएन र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएन भने भविष्यमा एकैपटक राज्यले गर्नुपर्दा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ।
(कुँवर नेपाली कांग्रेस ट्रेड युनियनका महासचिव हुन्)
