काठमाडौं- सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चारवर्ष सुस्त देखिएको छ। 

२०७५ सालमा निकै तामझामका साथ सुरु भएको कोषले अहिलेसम्म सामान्य पूर्वाधार तथा संरचनामात्र बनाउन सकेको छ। निकै महत्वाकांक्षी घोषणासहित सुरू भएको कोषले अहिलेसम्म श्रमिक तथा रोजागरदाताहरूलाई तान्न सकेको छैन। 

निजी क्षेत्रका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेर आर्जन गरिरहेका नागरिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि सुरु भएको यो कोषमा आकर्षण देखिएको छैन। विवाद तथा संरचनागत गोलमालमै गएका चारवर्ष बितेका छन्।

कोषका अनुसार हालसम्म कोषमा १७ हजार ७ सय ३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। यस्ता रोजगारदातामा कार्यरत ४ लाख ३० जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। अर्थात् आजका मितिसम्म कोषमा ४ लाख ३० जनाले नियमित योगदान गरिरहेका छन्। हालसम्म ३० अर्बको कोष निर्माण भएको छ। संख्या र कोषको आकारलाई हेर्दा निराशाजनक नदेखिए पनि चारवर्षसम्म योगदानकर्ताको सूचीकरण निराशाजनक रहेको छ। 

तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कुल ९ लाखभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय सबै दर्ता भने छैनन्। यद्यपि यो तथ्यांकका आधारमा हेर्दा १.९ प्रतिशत रोजगारदता सूचीकृत भएका छन्। अर्थात् गएको चार वर्षसम्म कोषमा जम्मा करिब २ प्रतिशतमात्र व्यवसाय सूचीकृत भएका छन्। अर्थात् २ प्रतिशतले मात्र आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेका छन्। 

कुल प्रतिष्ठानको संख्यासँग तुलना नगर्दा पनि सहभागिता उत्साहजनक देखिँदैन। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको तथ्यांकअनुसार ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन्। औपचारिक क्षेत्रकै तुलना गर्दा पनि कोषमा हालसम्म जम्मा ३.८ प्रतिशतमात्र सूचीकृत भएका छन्। 

औपचारिक क्षेत्रबाट पनि ४ प्रतिशत व्यवसायी अझै सूचीकृत भएका छैनन्। 

आकारको हिसाबले राज्य तथा सरकारले प्रत्यक्ष डिल गर्नसक्ने व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानसमेत अझै कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्। आर्थिक गणनाको तथ्यांकअनुसार  ५ जनाभन्दा बढी रोजगार भएका प्रतिष्ठानको संख्या १ लाख ८ सय ६४ वटा रहेका छन्।  त्यस्तै १० भन्दा बढी रोजागर भएका ४० हजार छन्। २० भन्दा माथि रोजगार भएका १५ हजार र ५० भन्दा माथि रोगार रहेका ३ हजार ९ सय प्रतिष्ठान छन्। 

उल्लेख्य रोजागरी भएका प्रतिष्ठानहरूसमेत अहिलेसम्म कोषमा आउन सकेका छैनन्। 

कोषमा हालसम्म ४ लाख ३० जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। यो संख्या नेपालको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको १६ प्रतिशत मात्र हो। औपचारिक क्षेत्रमै २३ लाख ९४ हजार ९७ जना कार्यरत रहेका छन्। नियमित तलब बुझ्नेगरि काम गर्ने २३ लाखमध्ये जम्मा १६ प्रतिशतमात्र अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत भएका छन्। 

औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि भन्दै सुरू भएको कोषले अहिले बल्ल आएर व्यक्तिग रुपमा श्रमिकहरू सूचीकृत हुनसक्ने सुविधा ल्याएको छ। संस्थागत रुपमा प्रतिष्ठानहरू आउन नमानेपछि कोषले व्यक्तिगत रुपमै श्रमिक आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। 

कोषमा मासिक रुपमा कर्मचारी तथा श्रमिकको न्युनतम तलबको ११ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

यसरी जम्मा भएको रकमबाट कोषले अवकाशपछि पेन्सन, औषधिउपचार सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा जस्ता स्किम दिन्छ। यसबाहेक योगदानकर्ताका लागि विभिन्न सापटी योजना पनि कोषले ल्याएको छ। 

भविष्यका लागि सुरिक्षित आर्थिक व्यवस्थापन हुने तथा राज्यको दायित्व न्यून गर्नेभन्दै ल्याइएको कोषमा निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको छ। गएका चार वर्षमा उपदानको रकम तथा योगदानको आधारमा सुविधा नपाइने लगायतका विषयमा विवाद भएको थियो। यस्ता विषयमा छलफल गर्दै सबैलाई सहमत बनाउने काम भएको तर अब कोषमा आकर्षण बढ्दै जाने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

अहिलेको प्रतगि सन्तोषजनक रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ। 

‘प्रतिशतमा हेर्दा प्रगति न्यून देखिएको छ होला तर कोषको प्रकृति हेर्ने हो भने यो सन्तोषजनक छ’ उनले भने,'संसारका कयौँ देशमा यस्ता कोष सुरु गर्दा निकै लामो समय लागेको इतिहास छ। बरु हामीले यो बीचमा धेरै छिटो काम गरेका छौँ।’ 

फराकिलो पेशागत तथा औद्योगिक समूहसँग एकैपटक डिल गर्नुपर्ने र सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने, सोहीअनुसार संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था विकास गर्दै जानुपर्ने निकै जटिल काम सकिएको उनको भनाइ छ। 

आजका मितिसम्म पुग्दा कोषले धेरै तयारीका काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘हामीले २०७५ सालको मंसिरदेखि सुरु गरेका थियौँ तर त्यो सुरु भएपछि बल्ल हाम्रो तयारी सुरु भयो। खासमा यी काम २०७५ पहिले हुनुपर्ने थियो’ ज्ञवालीले भने। अब विवाद तथा असन्तुष्टी धेरै नहरेकाले विस्तारै सबै आउँदै गर्ने उनको भनाइ छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवातका लागि श्रमिक संगठनहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरेका थिए। यसको कार्यान्वयन हुँदा नै उनीहरूले खुसियाली मनाएका थिए। तर यसको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरूले खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले भने कोषले खास काम गर्नुपर्ने असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि भएको तर अहिलेसम्म खासै काम नभएकोमा आफूहरूको चासो भएको बताए। 

संगठित क्षेत्रका लागि पनि पर्याप्त पहल तथा आकर्षिक योजना नभएको र यसका लागि आफूहरूले निरन्तर घचघच्याइरहेको उनको भनाइ छ। तर विशेष जोड अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि हुनुपर्ने उनको माग छ।