आइतबार, जेठ १३ गते २०८१    
images
images

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने समय आयो : कपिलमणि ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

'सबै प्रणाली र संरचना तयार भएको छ, सामाजिक सुरक्षा कोष अब निजी क्षेत्रका लागि अनिवार्य गर्नुपर्छ'

images
आइतबार, चैत १२ २०७९
images
images
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने समय आयो : कपिलमणि ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]
images
images

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विधिवत स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर योगदानकर्ताको रकम संकलन लगायतको काम सुरु भने २०७६ साउनबाट भएको थियो। कोषमा अहिलेसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। कोषले समय सापेक्षिक ऐननियम पनि संशोधन गर्दै आएको छ।

images
images
images

औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकबाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकलाई जोड्नेसम्मको काम भइसकेको छ। कोषले बैशाखबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत कोषमा जोड्ने गरी काम गरिरहेको छ। कोषको सुरुवाती दिनमा देखिएको विवाद तथा दुविधा समाधान के कति भए र अबको दिनमा कोषले कसरी काम गर्ने योजना बनाएको छ भन्नेलगायतका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग बिजनेस न्यूजका उत्तम काप्रीरवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादिन अंश :

images

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विधिवत सुरुवात भएको पाँचवर्ष पूरा भइसकेको छ भने स्किम कार्यान्वयन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो बीचमा धेरै अस्पष्टता तथा असन्तुष्टि पनि आए। कार्यान्वयनको कुरा गर्दा खासै उत्साह देखिएको छैन। अहिलेसम्म सीमित सहभागिता देखिन्छ। काम चाहिँ के भयो यो बीचमा?

images
images

२०७६ साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँदा औपचारिक क्षेत्रबाट सुरू भएको थियो। त्यतिबेला कोषको संगठन संरचना अस्थायी दरबन्दीबाट सुरु भएको थियो। कोषले बबरमहल केन्द्रित सेवा सुरू गरेको थियो। तर पनि सुरुवातकै दिनबाट हामीले दर्ता तथा योगदान गर्नेको रकम संकलनको काम देशभरीबाट नै अनलाइन गरेका थियौँ।  

images
images

जब कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा लक्षित वर्गसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि सँगै अघि बढायौँ। अन्तरक्रियामा कार्याविधिलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। कोषमा आधारभूत तलबमा ३१ प्रतिशत योगदान गर्ने र त्यसबाट पाउने सुविधाहरू तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजै योगदानकर्ताहरूले केही प्रश्न उठाएका थिए। भुक्तानीका लागि ६० वर्ष कुर्नुपर्ने विषयमा विरोध भएको थियो। यसमा ठूलै बहस भएको थियो। सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको यो कार्यक्रममा एउटा भाग योगदानकर्तामैत्री सुविधा नभइकन आक्रामक भएरमात्र प्रतिफल निस्किने अवस्था थिएन।

अर्को ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पनि सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए। औपचारिक क्षेत्र चाहिँ कुनै न कुनै तवरबाट जोडिएको हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रलगायतका लागि पनि जोड्नु पर्ने उनीहरूको माग थियो। 

ऐनमा पनि कतिपय कुरामा प्रष्टता थिएन। प्रष्ट पार्नका लागि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि हामीले यही बीचमा बीमाङ्‍कीय मूल्यांकन गर्‍यौँ। त्यसपछि औपचारिक क्षेत्रका लागि कार्यविधिमा के कस्ता सुविधाहरू समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर २०७७ मंसिरमा कार्यविधिमा समेटियो। दोस्रो संशोधनले ६० वर्षपछि भुक्तानी पाउने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्‍यो। भुक्तानी प्रणालीलाई कोषले ब्रेक गरेर उपदानको व्यवस्था पनि गरियो। २० प्रतिशत पेन्सन कोषमा जाने र ८.३३ प्रतिशत उपादान कोषमा जाने व्यवस्था गरियो। सामान्यतया सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त भनेको पेन्सन नै भए पनि हामीले आकर्षणका लागि भनेर उपादान पनि जोड्यौँ। 

पेन्सन तथा अन्य लाभको भुक्तानीको हिसाब पनि त्यो बीचमा गरियो। अर्थात् जति कुरामा प्रश्न उठेको त्यसमा हामीले गणीतीय अध्ययनबाट सन्तुष्ट पार्ने कोशिस पनि गर्‍यौँ।

योगदानकर्ताले  योगदान गरेको रकममा १८० ले भाग गरेर पाउने अवकाश योजनालाई १६० ले गरेर पाउने व्यवस्था भयो। अर्को बेसिक तलब धेरै हुनेले ३१ प्रतिशत रकम नै जम्मा गरेर ६० वर्ष पछि विथ ड्र गर्दा ६० वर्षपछिलाई रुकम ठूलो हुने भयो भनेर गुनासो गरेका थिए। त्यसमा पनि हामीले बेसिक तलबको ३ गुणासम्म जम्मा गरे हुने र बढी गर्नेले ऐच्छिक पाउने व्यवस्था गर्‍यौँ।  

फेरि कार्यविधिको तेस्रो संशोधन कोषले २०७९ मंसिरमा भयो। कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको श्रीमान/श्रीमतीलाई समेत एकलाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचार गराउने व्यवस्था भयो। यसको  साथै घातक रोगका लागि पनि एकलाख रुपैयाँभित्रै थियो। यसलाई परिमार्जन गरेर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएका छौँ। १० किसिमको घातक रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरियो। योगदान गरिरहेको अविधि र पेन्सनको समयमा यो पाउने व्यवस्था गरियो। तर ६० वर्षपछि ६७ वर्षसम्म पहिले त्यो सुविधा लिनु भएको छैन भने त्यस्तो उपचार कोषले तिर्ने व्यवस्था गरियो। 

साथै कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको सन्ततिका लागि स्नातक तह (डाक्टर/इन्जिनियर) पढ्न विभिन्न ६ वटा विधामा एउटा प्रदेशबाट १२ जना (६ जना महिला अनिवार्य) देशभरबाट  ८४ जनालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रबाट यो कार्यान्वयनमा आउँछ। 

यसैगरी कोषले लगानी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ। अब हामीले ११/१२ वटा शीर्षकमा लगानी गर्न सक्छौँ। पहिले मुद्धतिमा मात्रै थियो। अहिले योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर तथा शैक्षिक कर्जा र सरकारी ऋण पत्रमा लागनी अघि बढाएका छौँ। अन्य प्रोडक्टमा लगानीका लागि भने सञ्चालक समितिस्तरीय एउटा उपसमिति समेत गठन भएको छ। बाँकी क्षेत्रमा विस्तारै लगानी हुँदै जाने छ। 

kapil1.png

कोषले सुरुमा कलेक्सन र इनरोल्मेन्ट अनलाइन थियो अहिले दाबी भुक्तानी सबै अनलाइन नै बनाइएको छ। यसका लागि एसएस एप तथा नागरिक एप दुबैमा आवद्ध भएका कारण दुबैबाट अनलाइन काम गर्न सकिन्छ। योगदानकर्ताको सबैका काम अनलाइनबाट नै हुन्छ। सापटीको कामसमेत अनलाइनबाट नै हुन्छ। रकम सिधै योगदानकर्ताको बैंक खातामा नै जान्छ। कुनै कामका लागि अफिस आउनु पर्ने अवस्था छैन।

योगदानकर्ता तीन महिनापछि स्वास्थ्य उपचारको लागि योग्य भएपछि उपचार गरेर बिल पठाएपनि केही पाउने र नपाउने पनि थिए। कोही योग्य थिए त कोही थिएनन्। कसैको लिमिट पूरा भइसकेको अवस्थाको म्यानुअल दाबीलाई हामीले अनलाइन गर्ने काम गरियो। गत साउन महिनामा अस्पतालहरू अनलाइन गरियो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा ४६ वटा (विर्तामोर्ड देखि नेपालगञ्जसम्म) अस्पताल अनलाइनमा जोडिएका छन्। उपचारका लागि अस्पतालमा गएर आइडी स्क्यान गरेपछि अस्पतालमा इन्ट्री गरेर उपचार गराउनेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। ८५ प्रतिशत बढीले यसरी उपचार सेवा लिइरहेका छन्। अफिस आउन पनि परेको छैन। यसलाई बढाउँदै लैजानतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। 

अर्को योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा साक्षरता बढाउने काम पनि भइरहेको छ। 

अहिले दैनिक ५ सय जति सोधपुछ भइरहेको छ। नयाँ स्किम ल्याएको अवस्थामा सोधपुछ गर्नेको संख्या बढ्छ। अहिले हामी बहरमलबाट सातै प्रदेशमा पुग्दै छौँ। विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। बुटबल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय रहेको छ। पोखराका लागि सम्पर्क कार्यालय स्वीकृत भएको छ। हामीलाई चाहिने सबै दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छ। अहिलेको हाम्रो एउटै मात्रै लक्ष्य नो पेन्डिङ हो। 

ट्रेड युनियन मुभमेन्टको एउटा सपना थियो अन‍ौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि जोड्ने भन्ने। यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने थियो। त्यो पनि गएको मंसिरमा सम्पन्न भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने काम भर्खरै सुरु भएको छ। सुरु भएको २ दिनमै ४ सयको हाराहारीमा सूचीकरण भइसकेका छन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कसरी आबद्ध हुन सक्छन्?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले जुन ठाउँमा रहनुभएको छ त्यही ठाउँबाट कोषमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिन सक्छन्। श्रमिकलाई उसले काम गरेको कम्पनीको लेटर चाहिँदैन। श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको पत्र र पासपोर्ट भए हुन्छ। श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको विवरण कोष आफैले हेर्छ।

जाने बेला गर्नेहरूले यहीँ सबै प्रकारका डिजिटल भुक्तानीबाट गर्न सक्छन्। यसका लागि हामीले सन्देश र शिक्षामूलक जानकारी गराइरहेका छौँ। यसरी वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध रहेका लागि कोषमा जोड्ने काम सुरु भएको छ। 

अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेकालाई कोषमा जोड्ने काम कहिलेबाट कसरी हुन्छ?

कोषले यसका लागि आवश्यक कार्याविधि स्वीकृत गराइसकेको छ। आवश्यक तयारीको काम अहिले भइरहेको छ। अब बैशाखबाट यसको सुरुवात हुन्छ। यसका लागि चाहिने सबै प्रकारका प्रणाली बनिसकेका छन्। ट्रेड युनियनको ठूलो चासो हुन्छ र छ पनि।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने विषय उहाँहरूकै ड्रिम हो। खासमा हामीले सुरुवात गर्दा जति भव्य भएको थियो अब पनि त्यही तहको भव्यता साथ यसको सुरुवात हुन्छ।  

kapil2.png

भनेपछि योबीचमा सबै अवरोध र बाधा सकिएका हुन्? काम गर्न अब रोक्ने चिज केही छैन?

कोष स्थापनाको समयमा विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यसको सुरुवात भएको थियो। यो बीचमा हामीले कोभिड जस्तो महामारी पनि फेस गरेका थियौँ। सरकारले ६ महिना श्रमिकको तर्फबाट भुक्तानी हुने रकम पनि भुक्तानी गरिदियो। सरकारले अढाइ अर्ब भुक्तानी गरिदिएको थियो।

उक्त समयमा कोषमा योगदान गर्दा ३ लाख अर्थात ३३ प्रतिशत छुट थियो। पछि यसलाई पनि सुधार गरेर पाँच लााख तथा ३३ प्रतिशत जुन कम हुन्छ त्यसमै छुट दिने व्यवस्था भयो। एक तहमा कोषले आफ्नो सफलता पाएको छ। अब काम गर्ने सबै प्रणाली विकास भएको छ। काम गर्दै जाँदा आवश्यक ऐन कानून संशोधन गर्दै जाने हो। काम अब सुरुवाती दिनमा जस्तो असहज  पनि छैन। पहिले बुझ्ने कम थिए। अहिले कोषबाट पाउने योजनाहरूमा बुझन थालेका छन् र बुझ्न कोसिस गरिरहेका छन्।

अहिलेसम्म ३ सय ८ जनाको आश्रित परिवार सदस्यले मासिक ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन लिन थालेका छन्। कोषबाट सुविधा पाउन थालेपछि पनि अरुले यसमा धेरै अलि बुझ्न थालेका छन्। 

जसले बढी योगदान गरेको छ उसले बढी र कम योगदान गर्नले कम नै पाउने हुन्छ। औषधी उपाचारमा पनि ६५ करोड रुपैयाँ जति भुक्तानी भएको छ।  लगानीका स्कीमहरू लागु भइरहेको छ। सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भने गरी अगाडि बढ्ने गरी एक तहमा काम भइहरहेको छ।  

सुरुवाती चरणमा लगानी तथा रकम फिर्ताको विषयमा अलि बढी नै गुनासो सुनिएको थियो। अहिले यस्ता विषयमा गुनासो कसरी सम्बोधन भएको छ?

सुरुवाती चरणमा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिफल दिने भनिएको थियो। यो विषयमा धेरै ठाउँबाट नै विरोध आएको थियो। सुरुमा हामीले योगदानकर्ताकै पैसा आउने भएका कारण अडिट गरेजति आउँछ त्यति नै हाल्दिने भनेका थियौँ। सुरुमा हामीले बोर्डबाट निर्णय गरेर ९ प्रतिशत जति ब्याज हाल्दिएका थियौँ। पछि हामीले पनि सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले जसरी रेट सार्वजनिक गरेका छौँ।

हामीले यसको ब्याजदर यति भनेर सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यसरी आएको रकम तथा थप आएको रकम जोडदिने गरेका छौँ। यसमा अहिले कुनै समस्या तथा गुनासो आएको छैन भन्दा पनि हुन्छ।

स्वास्थ्य उपचारबापत पाउने रकमको विषयमा केही गुनासो अहिले पनि सुनिएको छ। स्वास्थ्य उपचारबापत कोषबाट पाउने रकम कसरी पाइरहेका छन्?

अस्पतालको हकमा अनलाइनबाट काम गर्नेहरूलाई खासै समस्या छैन। ९९ प्रतिशतले नै सहज रुपमा सेवा लिएका छन्। केही सामान्य तवरका गुनासा भने अहिले पनि छन्। जस्तै दुर्घटना भएको अवस्थामा हामीले भनेकै अस्पतालमा पर्दैन। जहाँ पनि जान सकिन्छ। योगदानकर्ताको बुझाइ ४६ वटा अस्पतालमध्येकै अस्पतालमा जानु पर्ने हो कि भन्ने छ तर यो साँचो होइन। दुर्घटना भनेको आपतकालीन हो, यस्तोमा जहाँ पनि जान सकिन्छ। काठमाडौंमा अनलाइन भएका अस्पतालमा जाने स्पष्ट लेखिएको छ। अनलाइन नभएको ठाउँमा भने जहाँ गए पनि हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता अनलाइन नै हो।

सकभर भौतिक बिल नलिने भन्ने नै छ। अस्पतालले पनि त समयमै रकम पाउन पर्छ भने हाम्रो भनाइ छ। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भुक्तानी समयमा भएन भनेर अस्पतालको गुनासो थियो। उहाँहरूसँग एमओयू गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणाली भएको अस्पताल भएका कारण हामी यस्तो हो भनेर बुझाउन सजिलो भयो। अस्पतालहरू पनि सहमत भए। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नभएको भएर हामी मात्रै गएको भए उहाँहरूलाई बुझाउने गाह्रो हुन्थ्यो। तर हामीले बोर्डले जस्तै समयमा भुक्तानी नदिने हो कि भने शंकाको घेराभित्रै रहेर अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेका थियौँ।

हामीले तपाईंहरू प्रणालीमार्फत आउनुस् हामीले सम्झौतामा एक महिनाभित्र भुक्तानी भनेर लेखेपनि हामी आजको भोलि नै भुक्तानी दिन्छौँ भनेर अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेका थियौँ। हामीले यतिसम्म भनेका थियौँ कि एक महिनाभित्र भुक्तानी नआएको अवस्थामा हाम्री प्रणाली तपाईंहरूले नै ब्रेक गर्दिनुस्।

अहिले कुनै पनि समस्या छैन। हामीले दुर्घटनामा भए क्रिटिकल अवस्थालाई पनि सहजता गरिदिएका छौँ। तर नियमित चेक गर्न जाने र बील ल्याउने जस्तोका लागि भने छुट दिएका छैनौँ। अर्को सुत्केरी अवस्थामा जहाँ नियमित चेकअप भएको छ त्यही जान पाए हुने थियो भने विषयमा पनि हामीले सहजता गरिदिएका छौँ। तर हाम्रो एउटै लक्ष्य भनेको अनलाइन नै हो। जस्तो मेटिसिटी, ग्रान्डी, नर्भिक, बीएण्ड बी जस्तो ठूला अस्पताललाई अनलाइनमा जोड्न सकेको अवस्थामा उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य उपचार योजनाका लागि कुनै समस्या हुँदैन। 

kapil3.png

तपाईंहरूले ऋण/‍सापटी पनि दिइरहनु भएको छ। के आधारमा र कति/ कसरी पाइन्छ?

योगदानकर्ता सापटी तीन किसिमको छ। एउटा विशेष सापटी हो। यसमा कोषमा योगदान गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म पाइन्छ। अहिलेसम्म यो शीर्षकमा १ अर्बभन्दा बढी सापटी लिइसकेका छन्। रकम लिनका लागि पनि मोबाइल एपबाट आवेदन दिन सकिन्छ। कोषले प्रमाणित गरेपछि योगदानकर्ताकै बै‌क खातामा जम्मा हुन्छ।

यसैगरी शिक्षा लोन र होम लोनका लागि भने कार्यालयमै आएर कोषका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। शिक्षाका लागि ३५ लाख रुपैयाँसम्म र होम लोन ७० लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ। शिक्षा लोन विदेशमा गएर पढ्नका लागि पनि छ। योगदानकर्ता र योगदानकर्ताको श्रीमान/श्रीमती/बच्चाका लागि शिक्षा लोन पाउने व्यवस्था छ। 

कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ भने कसरी र कस्तो अवस्थामा पाइने हो?

२०७८ असार अगाडिसम्म सूचीकृत भएका सबैले एकमुष्ट रकम निकाल्न पाउँछन्। योगदानकर्ताले एकाउन्ट बन्द नगरेको चाहिँ राम्रो हो। एउटा ठाउँमा जागिर छोडेर अर्को ठाउँमा जागिर गरेपछि जोडिँदा त्यही स्कीममा जोडिन पाउने हुन्छ। तर २०७८ असार पछाडिकाले भने एकमुष्ट रकम झिक्न पाउने सुविधा छैन।

त्यसमा पनि १५ वर्ष नपुगेको अवस्थामा पेन्सनमा जानु र्ने बाध्यता छैन। रकम झिक्न पाउँछन्। त्यस्ता योगदानकर्ताले ६० वर्ष अगाडि रकम झिक्न चाहेको अवस्थामा ८.३३ प्रतिशत रकम उहाँहरूको मृत्यु भएको अवस्थामा एकमुष्ट पाउँछन्। पेन्सन चाहिँ छोरा/छोरीले पाउँदैनन्। तर बुबाको हकमा आमाले र आमाको हकमा बुबाले पेन्सन पाउँछन्। साथै छोराले योगदान गरेको हकमा बुबा/आमाले पेन्सन पाउनेछन्। तर आजको दिनमा सूचीकृत हुनेले अनिवार्य पेन्सन योजनामा जानैपर्छ। अर्को जागिर छोडेको अवस्थामा पनि न्यूनतम २७ सय रुपैयाँ योगदान गरेको हकमा भने सबै स्कीमको सेवा सोहीअनुसार पाउने छन्। 

साथै औषधी उपचारको हकमा पाउने रकम समान भए पनि आश्रित परिवारले पाउने रकम भने योगदान गरेअनुसार हुन्छ। बेसिकभन्दा पनि कम हालेपनि सेवा सुविधा चाहिँ पाउने हुन्छ। कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च र घातक रोगको हकमा भने १० लाख पाउने हो।
   
अहिलेसम्म स्वतस्फूर्त आउन भनिएको छ। अब सबै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा तपाईंहरूको योजना के छ?

सबैका लागि सबैको सामाजिक सुरक्षा कोष नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि सरकारले २/३ वटा काम गर्नु पर्ने छ। एउटा विभिन्न नाममा रहेको अवकाश कोषलाई बन्द गराउनु पर्छ। अर्को संस्थाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा नै सूचीकृत अनिवार्य गराउनु पर्छ।

तेस्रो चाहिँ कम्पनी अडिटमा अडिटरहरूले त्यसमा नभएको अडिट नै नगरिदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। कोषलाई पनि अब सबैलाई अनिवार्य नै गर्नु पर्ने समय आएको हो जस्तो लागेको छ।

तपाईंहरूको कोषको आकार कत्रो भयो? योगदानकर्ताको तलब कम गरी रकम हाल्ने पनि होलान्? त्यसलाई ट्रर्‍याकिङ गर्ने प्रणाली छ कि छैन?

कोषको आकार ३१ अर्बको भएको छ। कोषमा रकम हाल्ने बेसिक तलबकै हो। बेसिक तलबको ३१ प्रतिशत मात्रै हो। कतिपयले बेसिक तलब नै कम देखाएर पनि रकम हालिरहेका हुन्छन्। हामीले ट्रर्‍याकिङ गर्ने हैन। उहाँहरू आफैले स्वघोषणा गरेर रकम हाल्ने हो। 

kapil4.png

कोषको आकार ठूलो हुँदै जाँदा लगानीका योजनाहरू पनि लागु भइसकेको छ भन्नु भयो। यो कोष त अवश्य पनि ठूलो नै होला। कोष ठूलो हुँदै जाँदा लगानी, लगानीको प्रतिफलको खोजी तथा लगानीको सुरक्षा खोज्दै जाने विषय हुन्छ। यसका लागि कस्तो संरचना तयार भएको छ?

कोषको आक्रामक  इन्भेष्टमेन्ट हुँदैन। रिर्टन हेर्दा रिक्स पनि हुन्छ। कोषले लगानी सुरक्षित हुने ठाउँमा लगानी गर्ने हो। अहिले सरकारी ब्रन्डमा ब्याज बढी छ। अहिले बैंकमा रहेको लगानी झिकेर ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ब्रण्डमा लगाएका छौँ। सरकारी बण्ड त रिक्स फ्री हो। साथै प्राइस पनि बढी हो।

लगानीको एउटा टिम छ। यसमा सबै अनुभवी साथीहरू छन्। हामीले टीममा चार्टर एकाउन्टेन तथा विज्ञहरूसमेत रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। अहिले हाम्री महिनामा सवा अर्ब कलेक्सन हुन्छ। कुनै दिन दिनमै सवा अर्ब पनि कलेक्सन हुने दिन आउँछ। यसले कलेक्सन मात्रै नभइ सर्भिस दिने काम पनि गर्छ। यहाँ डाक्टरदेखि चार्टर एकाउन्टेनकै दरबन्दी छ। यसमा लगानी विज्ञ राख्ने विषयसमेत रहेको छ। 

तपाईंहरूले बैशाख १ गतेबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि कोषमा जोड्ने गरी काम गर्नु भएको छ। अहिले औपचारिक क्षेत्रलाई जोड्न जति सहज छ त्यसमा त सहज छैन होला। यसका लागि के कस्ता तयारी भइरहेको छ?

यो विषय अति नै महत्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनुको पछाडि पनि कोषको आन्तरिक तयारी पुगेको छैन भनेर नै हो। सुरुमा हामीलाई औषधी उपचारको भुक्तानी दिन नै ६ महिना लागेको थिए। अहिले त आजको भोलि नै हुने गरी काम भएको छ।

एउटा संस्थाले योगदान रकम जम्मा तथा कलेक्सनका लागि त अन स्टेप सोलुसन भनेर नै कर्मचारी खटाएर काम गरेको थियो। योगदानकर्ता पनि केही न केही बुझेका नै बढी थिए। जसका कारण काममा सहजता थियो। अर्को भुक्तानीका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल पेमेन्टलाई जोडेका थियौँ। जसले सहजता भएको थियो।

तर अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसले परिचय पत्र जारी गर्ने। अनौपचारिक श्रमिक हो भनेर कसरी चिन्ने? भने चुनौती भित्र काम थालनी गर्दै छौँ। यसलाई चिनाइदिने काम स्थानीय सरकारको नै हो। अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक हो भनेर स्थानीय तहले परिचय पत्र जारी गरिदिन्छ। स्थानीय तहले यो व्यक्ति यस्तो श्रमिक हो भनेर एउटा परिचय पत्र बनाइदिन्छ। त्यही आधारमा श्रमिकले कुनै पनि संस्थामा गएर आफ्नो इनरोलमेन्ट गराउन सक्नु हुन्छ। श्रमिक व्यक्तिगत रुपमै सूचीकृत हुन सक्छन्। यसका लागि कसैको सहारा चाहिँदैन। परिचय पत्रको आधारमा सूचीकृत हुन सक्छन्। वैदेशिक श्रमिकको लागि कोषले एनआरएनएसँग सम्झौता गरेका थियो।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर बुझाउने काम त ट्रेड युनियनको हो। यसको नेटवर्क त देशव्यापी छ। यसमा उनीहरूको पनि चासो हुन्छ। पटक पटक छलफल भएको छ। साथै स्थानीय सरकारसँग रहेको संरचनाले पनि परिचय पत्र जारी गरेसँगै सहयोग अवश्य नै हुन्छ र गर्न लगाउनु पनि पर्छ। सबै पालिकामा श्रमको संरचना पनि छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

अर्को औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकले जस्तो मासिक रकम तिर्न पनि पर्दैन र रकम एकै पटकमा तिर्न पनि पाउँछन्। योगदान गर्नु पर्ने रकमको हकमा भने योगदानकर्ताको दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक किटान गर्दा निजको औषत मासिक पारिश्रमिकलाई ३० ले भाग गरिने र यसरी आउने रकमलाई दैनिक आधारभुत पारिश्रमिक मानेर योगदान रकम जम्मा गर्नु पर्ने छ।


प्रकाशित : आइतबार, चैत १२ २०७९०५:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend