काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन भारत सकारात्मक रहेको बताएकी छिन्।
चारदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कने क्रममा शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भारतमा बस्ने र यहाँबाट भारत जाने नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न आफूले छलफल गरेको बताइन्।
‘विभिन्न सन्दर्भमा भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीको बसोबास रहेको छ। नेपालबाट भारतमा टेलिफोन गर्दा शुल्क कम छ, तर भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा शुल्क महँगो छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयलाई हामीले गम्भीतापूर्वक उठाएका छौँ।’
भेटमा आफूले नेपालको भन्दा कम दर नभए पनि कमसेकम ‘रेसिप्रोकल’ ढंगबाट भारतले नेपालमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कमा घटाइदिन आग्रह गरेको बताइन्। ‘उहाँहरूले त्यो विषयलाई सकारात्मक लिनुभएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्।
भारतमा गएका नेपालीले मोबाइलको सीम कार्ड लिन समस्या भोग्नुपरेको अवस्थालाई समाधान गर्न पनि आफूले आग्रह गरेको उनले बताइन्। ‘भारतका सञ्चार राज्यमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो, भेटमा हामीले ब्याण्डविथ अन्य नाकाबाट भित्रयाउन र अप्टिकल फाइबरको पहुँच समुद्रसम्म गरिदिन आग्रह गर्यौँ’, उनले भनिन्।
समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबरको पहुँच स्थापित हुँदा नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क कम हुने उनको भनाइ छ। अहिले भारतको सुनौली नाकाबाट मात्र ब्याण्डविथ भित्रिरहेको छ। भारतीय च्यानल निर्वाधरूपमा नेपालमा चलिरहेको तर नेपाली च्यानल भारतमा हेर्न समस्या भइरहेकातर्फ पनि आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन्। ‘भारतमा नेपालीको ठूलो सङ्ख्या भइरहेकाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल भारतमा हेर्न सक्ने वातावरण मिलाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ’, उनले भनिन्।
मन्त्री शर्मा इन्टरनेशनल टेलिकम युनियन (आइटीयू) को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन यही चैत ७ गते भारत प्रस्थान गरेकी थिइन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा उक्त कार्यालयलको उद्घाटन गरेका थिए।
यसअघि आइटियुको कार्यालय स्वीट्जरल्याण्को जेनेभामा थियो। नेपालले जेनेभा पुगेर काम गर्नुपर्ने थियो। सन् २०१८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा भएको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइटीयूको क्षेत्रीय कार्यालय भारतमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
सोही प्रस्तावअनुसार कार्यालय नयाँ दिल्लीमा स्थापना भएको हो। सो कार्यालयबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र विभिन्न तालिम लिन सकिनेछ। शुल्क र समयको हिसाबबाट नेपाललाई सस्तो पर्न गएको छ। भारतमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना हुनु सदस्य राष्ट्रका हिसाबले नेपाललाई फाइदा भएको छ। रासस
