काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि भन्दै खरिद गरेको १९ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको दुईवर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। बस आएको यतिका सयम बितिसक्दा सरकारले नम्बर प्लेटको समस्या समाधान गर्न नसक्दा बस चल्न सकेका छैनन्। 

विद्युतीय सवारी २०७७ पुसमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको प्रांगणमा आइपुगेको थियो। तर आएको २६ महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बस विकास कोषकै चौरमा थन्किएको छ। बस नेपाल भित्रिएलगत्तै मन्त्रालयकै नाम अर्थात सरकारी नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको थियो। सरकारी नम्बर प्लेटको सवारीले भाडामा प्रयोग हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण १९ विद्युतीय सवारी चल्न नसकेका हुन्।

बस नचल्नुमा आफूहरू कारक नभएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। बस सञ्चालनबारे कोषका सदस्यसचिव सानुराज शाक्य भन्छन्, 'बस चौरमा राख्न मन हामीलाई पनि छैन। बस सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार छन्। तर एउटा नम्बर प्लेटका कारण १९ वटै सवारी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो। बेलाबेलामा भने केही सवारीमार्फत नि:शुल्क रुपमा सेवा दिँदै भने आएका छौँ।'

१९ वटा विद्युतीय सवारी कोषको प्रांगणमा आएको दुईवर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि पछिल्लो समय प्राविधिक कारणले बस सञ्चालन हुन नसकेको शाक्य स्वीकार गर्छन्। विद्युतीय सवारी २०७७ पुसमा आए पनि २०७८ फागुनमा मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा सवारी नामसरी भएको थियो।

आयातकर्ता बीवाइडीले भने बस २०७७ भदौ-असोजमै हस्तान्तरण गरेको थियो। बस मन्त्रालयको नाममा आउँदा सरकारी नम्बर प्लेटमा नै दर्ता भयो। सोहीअनुसार बस लुम्बीनी विकास कोषको नाममा नामसरी भएको छ। तर सरकारी नम्बर प्लेटको सवारी सञ्चालन गरेर भाडा लिन कानूनले दिँदैन। १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषले नि:शुल्क चलाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको शाक्य बताउँछन्।

सरकारी नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको सवारी कालो तथा पर्यटक बोक्ने सवारीका हकमा लागु हुने कलरको नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्ने कानून नहुँदा समस्या आएको उनको जिकिर छ। दुई वर्षयता नम्बर प्लेटको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। 

कोषले सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तनका लागि सहयोग गरिदिन विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथ  नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। कोषबाट आएको पत्रअनुसार आवश्यक सहयोगका लागि भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागसँग राय मागेको थियो।

विभागले कानून संशोधन नभएको अवस्थामा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी पर्यटकीय सवारीको हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न नपाउने विषयमा जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले अवरोध हटाउनका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्का पठाएर निर्णय गराउन सक्थो। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छैन। जसका कारण बस चौरमै थन्किएको कोषका सदस्य सचिव शाक्य बताउँछन्।

कसरी आएका थिए १९ विद्युतीय सवारी

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको १९ वटा विद्युतीय सवारी खरिद गरिएको हो। सवारी पुस २०७७ मै नेपाल आएको थियो। विद्युतीय सवारी आएको एक वर्षपछि मत्रालयको नाममा सवारी दर्ता भएको थियो।

कोषका लागि भने ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका काररभ्यान ल्याइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को  सहयोगमा ६ वर्षअगाडि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो।

मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतासँगै साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसेको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याइएको थियो।

बसको उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी बसमा सवारी गर्दै पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए।

बसको परीक्षण भयो। बस आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर मन्त्रालयलमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले पनि बसको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो। तत्कालीन सयममा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए कृष्णप्रसाद देवकोटा। प्राविधक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसार नरहेको तथ्य फेला पार्‍यो।

सम्झौतामा बस चिनियाँ हुने पर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतीय थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै रिपोर्ट दिए। खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाइडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।

यसैगरी खरिद सम्झौतामा खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने सोहीअनुसारको तौल नभएको र  नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।

यसैगरी विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। यसैगरी अध्ययन समितिले बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने,‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र  बसको टायरपनि तोके बमोजिमको  नरहेको फेला परेका थियो।

यसरी गुणस्तरही विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेकोभन्दै तत्कालीन सचिव देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै बस मर्मत गरे पनि नलिने र सहमतिअनुसार नै नयाँ बस ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता लागू हुने नत्र रद्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयबाट देवकोटाको सरुवा भयो। 

मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता रद्द प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। तर लगानीकर्ता एडीबीमार्फत बीवाईडीले सम्झौता रद्द नगर्न दबाब दिँदै आयो। अन्तत: बीवाईडी तथा उसको नेपाल आधिकारी कम्पनीले साइकमेक्सले सम्झौता अनुसारकै बस तथा कार उपलब्त्र गराउने सहमति भयो। पछिल्लो सम्झौतामा केही विषय संशोधन गरियो। पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार  भएपनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार/भ्यान बनाइयो।

पछिल्लो सम्झौता पछि कम्पनीले १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ सालको माघ अन्त्यतिर नेपाल ल्याएको थियो। कोषले कम्पनी खडा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन। प्रदेश सरकारले  भने कम्पनी खडा गरेर सवारी  कोष र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि प्रदेशबाट निर्णय हुन सकेको छैन।

अर्को  निलो नम्बर प्लेट लिँदा पनि पर्यटक भन्दा अन्य बोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कारण सवारी नामसरी गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या आएको शाक्य बताउँछन्। सबै समस्याको समाधान गर्दै सवारी सञ्चालनको अवरोध हटाउँदै सञ्चालनको तयारी भएपनि केही ढिला हुँदा सवारी चौरमै थन्किएको उनको भनाइ छ।