काठमाडौं-  तीव्र आर्थिक विशृंखलता र जनताको आन्दोलनका बीच श्रीलंकाले एक वर्षअघि १२ अप्रिल २०२२ मा ५० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गर्‍यो। तर सन् २०१९ देखि नै समस्यामा रहेको श्रीलंकाली अर्थतन्त्रले यसबीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब शून्यमा झरेको थियो। त्यसका कारण उसले औषधि इन्धनलगायत जरूरी सामान आयात गर्न सकेन। मूल्यवृद्धिले आकाश छोयो।

सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि पहिलोपटक यस्तो आर्थिक संकटमा श्रीलंका परेको छ जुन अद्यापि जारी नै छ। श्रीलंकाले ऋण चुकाउन नसक्ने घोषणा गरेको एक वर्षमा भएका तीव्र आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथलका बीच यो मुलुकलाई उद्धार गरिँदै छ। सम्भवतः यही सोमबार (२० मार्च)मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को बोर्डले श्रीलंकाको उद्धार प्याकेजअन्तर्गत २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने निर्णय गर्नेछ।

आईएमएफको नेतृत्वमा हुन लागेको उद्धारको यो प्रयासमा श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीन सहमत बनेपछि यसले आकार लिन लागेको हो। विभिन्न आर्थिक सुधार गरेपछि आईएमएफले २ अर्ब ९० करोड डलर ऋण प्रदान गर्ने विषयमा श्रीलंका र आईएमएफको कर्मचारी स्तरमा सहमति गएको सेप्टेम्बरमा नै भएको थियो। तर श्रीलंकाले चुक्ता गर्न नसकेको कर्जाको पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा त्यसमा चीन सहमत नभएपछि लामो समयसम्म त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।

कर्जा पुनःसंरचनाको साटो चीनले २ वर्षसम्म ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी स्थगन गरी त्यसपछि मात्रै लिनथाल्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर आईएमएफले त्यो मानेन। र अन्ततः चीन ऋणको पुनःसंरचनामा नै सहमत भएको ७ मार्चमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंगेले संसद्मा घोषणा गरेका थिए। ऋणको पुनःसंरचना र आईएमएफबाट आउने सहयोग श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन धेरै नै महत्वपूर्ण हुनेछन्।

विस्तारित कोष सुविधा (एक्सटेन्डेड फन्ड फ्यासिलिटी- ईएफएफ) का लागि अत्यावश्यक मानिएको ऋण पुनर्संरचनाका पक्षमा जापान र भारतले सुरुदेखि नै काम गरिरहेका थिए। श्रीलंकामा संकट सुरु भएदेखि भारत नै उसको सबैभन्दा ठूलो सबैभन्दा ठूलो सहयोग रहिआएको छ। त्यस्तै श्रीलंकाको बोन्ड खरीद गरेका अन्तर्राष्ट्रय लगानी कम्पनीहरू पनि कर्जा पुनर्संरचनाका लागि सहमत भइसकेका छन्।

२० मार्चमा बोर्ड बैठकमा उद्धार प्याकेजलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चीनको कदमले मार्ग प्रशस्त गरेको आईएमएफका एसिया प्यासिफिक निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले बताएका थिए। चीनका अन्य दुई ठूला द्विपक्षीय ऋणदाताहरू भारत तथा जापानले गत जनवरीमै पुनर्संरचनाको प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेका थिए। श्रीलंकाको उद्धारको प्रयासमा यसपटक भारतले निकै नै सहजीकरण गरिरहेको छ।

आईएमएफको उद्धारको प्याकेज (बेलआउट) को प्याकेज निष्कर्षमा पुगेपछि विश्वबैंक तथा एसियाली विकास बैंकबाट पनि थप सहयोग ल्याउन बाटो खुल्ने विश्वास राष्ट्रपति विक्रमासिंगे तथा उनको सरकारले गरेका छन्। यो प्याकेजले श्रीलंकाली सरकारलाई महत्वाकांक्षी सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सघाउने र त्यसले श्रीलंकालाई अहिलेको संकटबाट मुक्त गरी बलियो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजाने आईएमएफका निर्देशक श्रीनिवासनले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताएका छन्।

के छ आईएमएफको उद्धार प्याकेजमा

आईएमएफले जुनसुकै मुलुकमा ल्याउने उद्धारका प्याकेजमा कडा किसिमका शर्तहरू राखेको हुन्छ, जुन जनताको बीचमा लोकप्रिय नहुन सक्छन्। राजापाक्षेहरूको शासनकालमा करका दरमा अत्यधिक कटौती गरेर श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बनाइएको थियो। त्यसलाई सुधार गर्न आईएमएफले करका दर बढाउनुपर्ने शर्त राखेको छ। यो कुरालाई श्रीलंका सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यस्तै सरकारी सेवा प्रयोग गरेबापतको शुल्क बढाउने तथा अनुदान कटौती गर्ने विषयमा पनि श्रीलंकाको आईएमएफसँग सहमति भइसकेको छ।

यो प्याकेजअन्तर्गत श्रीलंकाले सबैभन्दा पहिला करका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत आयकरलाई अझै प्रततिशील बनाउने तथा कर्पोरेट आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनुपर्ने छ। यस अन्तर्गत मासिक १ लाख २५ हजार श्रीलंकन रुपैयाँभन्दा बढी आय हुनेले कम्तीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी आयकर तिर्नुपर्नेछ।

दोस्रोः श्रीलंकाले इन्धन र बिजुलीको मूल्य लागतका आधारमा तय गर्नुपर्नेछ। यस दिशामा उसले काम सुरु गरिसकेको छ। गत वर्ष ७५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदाहुँदै पनि सरकारले गत फेब्रुअरीमा बिजुलीको मूल्य ६६ प्रतिशतले बढाएको थियो।

त्यस्तै यो संकटबाट गरिब तथा जोखिममा परेका जनतालाई जोगाउन सामाजिक क्षेत्रमा खर्च बढाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको नेटको कार्यक्रम पनि बढाउनुपर्नेमा दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो।

यसका साथै केन्द्रीय बैंकले डलर खरिद गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन काम गर्ने श्रीकंकाली मुद्रालाई थप कमजोर हुन नदिने र आन्तरिक कर्जालाई कम गर्ने काम पनि गर्ने सहमति भएको छ। हालै मात्रै श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले ३० करोड अमेरिकी डलर किनेको छ।

श्रीलंकामा राजापाक्षे शासनमा करका दर घटाउने र अनियन्त्रित रुपमा पैसा छापेर सरकारले खर्च गरेका कारण समस्या सृजना भएको थियो। अब भने श्रीलंकाले कन्द्रीय केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी नयाँ कानून बनाउने बाचा गरेको छ। जसले बजेट घाटा पुर्ती गर्न पैसा छाप्ने कुरालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै मूल्यवृद्धि निर्धारणमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिनेछ।

श्रीलंकमाले महत्वाकांक्षी सार्वजनिक संस्थान पुनःसंरचना कार्यक्रम ल्याएको छ। जसअन्तर्गत १४ वटा सार्वजिनक संस्थानलाई निजीकरण गरी साढे ४ अर्ब डलर उठाउने लक्ष्य लिइएको छ।

श्रीलंका यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरताका कारण पटकपटक आईएमएफको शरणमा गएको छ। तर तीबेला गरेका प्रतिशद्धता पूरा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अब कुनै पनि हालतमा सम्झौता पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले बताएका छन्। 'हामीले शर्त पालना गरेनौँ भने उनीहरूले हामीसँग काम गर्न छोड्नेछन्,' उनले भने।

श्रीलंकामा सुरु भयो सुधारको विरोध

श्रीलंकामा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू मात्रै होइन, सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि आईएमएफको उद्धार कार्यक्रमको विरोध सुरु गरेका छन्। खासगरी करको दरमा गरिएको वृद्धि तथा इन्धन तथा विद्युतको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शनहरू सुरु भएका हुन्। देशमा क्रियाशील ४० ट्रेड युनियनहरूले अहिले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

तर राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले आफू लोकप्रिय हुन नभई अर्थतन्त्रलाई बचाउने उद्देश्यले आएकोले यी सुधारहरूमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 'म संकटका कारण ढलेको यो मुलुकलाई पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छु। हो म मुलुकको हितका लागि अलोकप्रिय निर्णय लिन पनि तयार छु,' उनले भने।