काठमाडौं- वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएपछि गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सीमा लगायो। केही निश्चित वस्तुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले अहिले पुसमा आएर सबै प्रतिबन्ध खुला गरिदिएको छ। 

व्यापार प्रतिबन्ध तथा आयात निरूत्साहित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि लिएको नीतिका कारणले गर्दा चालु वर्षको सात महिनासम्म पुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमात्र होइन बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक लयमा देखिएका छन्। व्यापार, शोधनान्तर, चालु खाता, रेमिट्यान्सको लय सकारात्मक देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमयसञ्चिति १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ माघ मसान्तमा १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ५० करोड कायम भएको छ।

सात महिनामा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा रहेको थियो। 

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ खर्ब ११ अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष भने जम्मा २९ अर्बले घाटामा रहेको छ। आयात र निर्यात दुबै घटेका छन्। न्यून निर्यात भएको नेपालका लागि आयात घट्दा व्यापार घाटा पनि संकुचित भएको छ। 

यी सबै तथ्यांक र सूचकले खराब लयबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक लयको यात्रामा रहेको देखाउँछन्। तर राष्ट्र बैंकले नै यसअघि मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै अहिलेकै तथ्यांक र सूचकबाट अर्थतन्त्रमा आरामदायक अवस्था सिर्जना नभएको उल्लेख गरेको थियो। 

अर्थात् पहिलेजस्तो अनियन्त्रित आयातको ढोका अहिले नै खोल्न जोखिमपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको संकेत थियो। विशेषगरि आयात संकुचित पार्दा राजस्व घटेर सार्वजनिक वित्तीय सन्तुलन बिग्रिने अर्को असन्तुलन पैदा भएको तर्फ संकेत गर्दै राष्ट्र बैंकले समस्या बाह्य क्षेत्रबाट आन्तरिकमा सरेको उल्लेख गरेको थियो। 

जोखिम अहिले पनि कायमै रहेको छ। 

विगत १८ महिनादेखिको निरन्तरको दबाबले गर्दा अर्थमन्त्र मन्दीमा गएको छ। आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना भएको छैन। पुँजी अभावमा बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

विगतमा ऋण लिएका व्यवसायीहरू समयमै ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा पनि उत्तिकै बढेको छ। सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या झन गहिरिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। 

पछिल्लो एक वर्षदेखि आयातमा गरिएको कडाइका कारणले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन केही व्यवस्थित भएपनि जोखिम कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारी राजस्व आधा शताब्दीपछि ऋणात्मक भएको छ। छ महिनामा राजस्व ऋणात्मक भएपछि सुरु अनुमानबाट साढे २ अर्ब लक्ष्य घटाइसकेको छ। राजस्व नै ऋणात्मक हुने अवस्था आएपछि सार्वजनिक वित्त पनि चरम दबाबमा परेको छ। 

साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले संलन गरेको राजस्व गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले न्यून छ। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब न्यून राजस्व संकलन गरेको छ। राजस्व ऋणात्मक हुने दर वर्षको अन्त्यसम्मै कायम हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै गरेको छ। 

अहिलेको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिए पनि आन्तरिक माग सिर्जना गराउन तथा अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट माथि उकास्नका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक देखिएको निजी उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका छन्। 

भुक्तानी सन्तुलनमा गएको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा पनि बैंकहरू पर्याप्त कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा अझै पुगेका छैनन्। अर्कोतिर बजारबाट नयाँ कर्जाको माग नै सिर्जना हुने अवस्था छैन।

सरकारले खर्च बढाएर माग सिर्जना गर्ने र अर्थतन्तलाई चलायमान बनाउने अवस्था पनि अहिले देखिएको छैन। अहिले नै सरकारले काम भइसकेको ठाउँमा पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायी महासंघले यही वर्षको मात ६० अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनले केही राहत दिएपनि आन्तरिक क्षेत्र झन दबाबमा गएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बजेटरी सन्तुलन र स्रोतको किफायती परिचालनबाटमात सरकारले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट सुरक्षित अवतरण गर्नसक्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलको भनाइ छ। 

सीमित स्रोतको परिचालन किफायती र अनुशासित हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय जथाभावी खर्च भएको र यो नरोकिए अर्को वर्ष झन ठूलो समस्या आउने उनको चेतावनी छ। 

‘राजनीतिक नेतृत्व अर्थतन्त्रका विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ। पहिलेजस्तो भाषण र निर्देशनबाट यो समाधान हुने देखिँदैन। जसरी गठबन्धन तथा समीकरण निर्माणमा सक्रियता देखिन्छ नेतृत्व अब त्यसैगरी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।