काठमाडौ-   नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ। स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका केकस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म चासो छ।

‘एलडिसी ग्राजुयसन’का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ।
  
स्तरोन्नतिपछि नेपालले केकस्ता सुविधा गुमाउँछ र त्यसबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनका लागि कस्तो कार्यनीति बनाएर जाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। 'नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाइरहेको छ। यो रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेकाले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य र एलडिसी ग्याजुएसनसँग तादम्यता हुनेगरी जानुपर्नेछ', उनले भने।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’का सुविधा कसरी पाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भण्डारीको भनाइ छ। उनले हातहतियार बाहेकका वस्तुमा सहुलियतका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग पहल गर्न सकिने बताए।

विकास सहायता परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि ग्राजुएसनको असर देखिनेछ। अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा बहुआयामिक असर देखिँदा त्यसले मानव पुँजी विकास पनि प्रभावित हुने सचिव भण्डारीको भनाइ छ। प्रतिव्यक्ति आय मात्र नभइ समग्र मानव पुँजी विकास र वातावरणीय पक्ष, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृङ्खलतालगायतका क्षेत्रमा समेत असर देखिने उनले उल्लेख गरे।

कतारको दोहामा मार्च ५ देखि ९ सम्म चलेको अतिकम विकसित राष्ट्रको पाँचौँ शिखर सम्मेलनपछि यसको अध्यक्षता नेपालले गर्दैछ। अहिले अध्यक्षता गरिरहेको मलावीले नेपाललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छैन। नेपालले स्तरोन्नति चरणको सङ्क्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षद्वय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 
 
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन्।

डब्ल्यूटीओअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए।

स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्यूटीओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका सहुलियत बन्द हुनेछन्।

जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको मरासिनीले बताए। पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग नेपालले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 
 
'स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्छन्। अहिले जत्तिकै सुविधा नपाए पनि केही सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्नेमा नेपालले जोड दिइरहेको छ। पाइरहेका सुविधा एकैचोटी हटाउनुभन्दा बिस्तारबिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ', सचिव मरासिनीले भने। 
 
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन। नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ। दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ। 
 
भारतले साफ्टा सदस्य राष्ट्रमा अतिकम विकसित र अन्य मुलुकका लागि फरक भन्सार दर कायम गर्ने गरेको छ। नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रशोधित सोयाविन र पाम तेल त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। साफ्टामा रहेका अतिकम विकसित मुलुकका लागि भारतले यी वस्तुमा शून्य भन्सार लगाउँछ।

तर साफ्टाभित्रकै अतिकम विकसितबाहेकका मुलुकका लागि सोयाविन तेलमा २५ प्रतिशत र पाम तेलमा ५४ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ। अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेका वस्तुको सूचीका पाम र सोयाविन तेल पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्दछन्। नेपालको आफ्नै उत्पादन नभए पनि कच्चा वस्तु प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर निर्यात गरिरहेका यी वस्तु प्रभावित हुने देखिएको छ। 
 
योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, नर्वे र स्वीजरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेको छ।

क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेका छन्। हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधामा गइरहेका छन्।

नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन (केमिकल्स), सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ को सुविधा पाइरहेको छ। चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’मा गइरहेका छन्। भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमाबाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा दिइरहेको छ। 
 
युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ पाइरहेको छ। अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’, ‘कोटा फ्री’ सुविधा दिन्छ। त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ। 

स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन। गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ। प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन्।

तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ। कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुने छैन। स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइने छैन। नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरु उपलब्ध गराएको/नगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ। सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्ने छैन।
 
नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक तथ्यांकअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाख ६२ हजार बढी कामदार कार्यरत छन्।

निर्यातमा ४ प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी छन्। जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो। यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ। सँगसँगै डब्ल्यूटीओ र क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।

विकास सहायता परिचालनमा असर  
 
नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ। एलडीसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन्।

नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले अहिले एलडिसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन्।

अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन्। हाल एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ। जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क (म्याचुअर) हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ।

यस्तो ऋणमा नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ। स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा पाउनेछ। जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशत हुनेछ। 
 
साथै विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन्। नेपाल न्यून-मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आएडीए)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ। सन् २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ‘ब्लेन्ड क्रेडिट’का रुपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको ग्रेस अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ।

यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन्। स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन। 

त्यस्तै एलडिसी कोष (लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड) बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ। युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ। एलडिसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ। 

बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि हस्तान्तरण 
 
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो। योजना आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन। जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुलालगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ।
 
प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडिसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ। विकसित देशले आफ्नो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन्। स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ। ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल’ (एड एन्ड डी) सुविधा पनि गुमाउनेछ।    

संरचनागत सुधारसहितको कार्ययोजना आवश्यक 

एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसका केही सीमा र बाधा रहेको योजना आयोगका सचिव भण्डारीले बताए। 'हाम्रा आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग तादम्यता हुनेगरी स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अगाडि बढाउनुपर्नेछ। तर यसका केही मौद्रिक र वित्तीय सीमा छन्। राजनीतिक नेतृत्व र विधायकलाई पनि यो विषयमा बुझाउन आवश्यक छ', उनले भने। 
 
एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो। सन् २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकिएको थियो। सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एशियाली मुलुक नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई ५ वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। 
 
नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीमा छ। पछिल्लो ५२ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन। अहिले पनि गरिबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ। अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिमा दुवै पक्षमा समस्या छ भने बजारको आपूर्ति शृङ्खला कमजोर छ। मानव पुँजी विकाससँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा लगानीका तुलनामा प्रतिफल निकै न्यून छ। प्राविधिक शिक्षाको कमी छ। शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुन नसक्नु पेचिलो विषय हो। त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उच्च जोखिममा छ। सुरक्षित आहार र पोषणको अवस्था कमजोर छ। 

कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन। भूमिहीनको सङ्ख्या बढ्दो छ। सिँचाइ सुविधा छैन। न्यून उत्पादकत्व, भूमिको खण्डीकरण, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विचौलिया हाबी हुनुजस्ता समस्या छन्। त्यसैगरी औद्योगीकरण घट्दो छ। उद्यमशिलता विकासमा पनि नेपालको अवस्था राम्रो छैन। पूर्वाधारमा समस्या, दक्ष कामदार हुन नसक्नु, निर्यात बजार पहिचानमा समस्या, कमजोर संस्थागत क्षमता, विश्व आपूर्ति मूल्य शृङ्खला (वल्र्ड भ्यालु चेन) मा न्यून आबद्धता, चर्को उत्पादन र ढुवानी लागतलगायत समस्या छन्।

मानव विकास, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका सूचकांकमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै पछाडि छन्। कोभिड-१९ महामारीका कारण सिर्जित जोखिम पनि उत्तिकै छन्। जलवायु परिवर्तनका असर र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन।  ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपाल विश्वका अति प्रभावित दश देशको सूचीमा पर्छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि मुख्यगरी तीन वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालले मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ। मानव पुँजी सूचकांकका लागि ६६ भन्दा बढी अंक रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अंक छ। त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपालको २८ दशमलव ४ अंक छ। प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार ३ सय ८१ अमेरिकी डलर छ। रासस