काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको जनाएको छ। महासंघको २४औँ साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौं घोषणामार्फत् पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सार्वजनिक गर्दै महासंघले भुक्तानीको समस्या जटिल भएको जनाएको हो।
बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरुले तत्काल व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ। साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनु पर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन-२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।
अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुआब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाडपर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकोले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीहरूले पेस्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क राखे।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरी सोभन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ। २ करोडभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राईटेरियामा २ करोडदेखि १० करोडसम्मको लागि २५ प्रतिशत र १० करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि महासंघले प्राथमिकता सहित उठाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघबीच भएको छलफल पश्चात तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुने गरी ईजाजत-पत्र नविकरण गर्ने अवधि, इजाजत-पत्र नविकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्ग बमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको ‘घ’वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत-पत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने, घ वर्गको इजाजत पत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
निर्माण आयोजनाहरूको छनौट गर्दा निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सोको एकीन गरी अनुमानित समय र अनुमानित लागत निर्धारण गरिनुपर्ने, नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् गर्ने हालको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकोले सो लाई संशोधन गरी राज्यले नै विभिन्न ठाउँमा उत्खनन क्षेत्र निश्चित गरी तोकिनुपर्ने, निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलविद्युतलाई जस्तै राज्यले नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् १५ प्रतिशत लगानी गरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बुँदाहरू पनि महासंघको काठमाडौं घोषणा पत्रमा उल्लेख छन्। मुलुकी अपराध संहिता, कर तथा राजस्व, भन्सार सुहलियत लगायतका शीर्षकमा पनि व्यवसायी मैत्री हुने गरी निर्णय आउनु पर्ने अवधारणा महासंघले सार्वजनिक गरेको छ।
आगामी नोभेम्बर तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने ४६ औँ इफाप्का सम्मेलनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न त्यसअघि विभिन्न मितिमा हुने बैठकहरूमा सक्रिय सहभागी हुने निर्णय महासंघले गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले व्यवसायीहरूका जायज माग सम्बोधनका लागि संचार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका हुने बताए। महासंघको २४औँ साधारण सभा फागुन २८ र २९ गते राजधानीमा आयोजना गरिएको थियो।
