काभ्रेपलाञ्चोक- सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका आधाजसो स्थानीय तहले त्यसप्रति ध्यान दिइएको पाइँदैन। जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो।
यहाँका दश स्थानीय तहले छ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। भू-उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नमोबुद्ध नगरपालिका, पनौती नपा, चौँरीदेउराली गाउँपालिका र भुल्लु गाउँपालिकाले आजदेखि लिखत सुरू गर्नेगरी आ-आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। ‘ती चार स्थानीय तहले आजदेखि लिखत सुरू गर्नेगरी जमिनको वर्गीकरण गरी पठाएका थिए, सोहीअनुसार आजैदेखि काम सुरू भएको छ’, मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषिकुमार दाहालले भने। उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकका मण्डनदेउपुर नपा, खानीखोला, महाभारत, रोशी, तेमाल र बेथान्चोक गाउँपालिकाले अझै वर्गीकरण गरेका छैनन्।
यसअघि जिल्लाको पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकाले मात्रै स्थानीय भू-उपयोग परिषद्मा वडा तहदेखि सिफारिस भई आएअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। यहाँ १३ स्थानीय तह रहेका छन्। स्थानीय तहले भू-वर्गीकरण गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट तथा खरिद बिक्री हुनेछ।
यसैबीच, जिल्ला मालपोत कार्यालयले नियमावलीले तोकेको ढाँचाअनुसार वर्गीकरण खुल्ने गरी सिफारिस गर्न अन्य स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहेको छ। ‘अन्य स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गरी कार्यालयमा सिफारिस भई आउन अनुरोध गरिरहेका छौँ’, दाहालले भने। दाहालका अनुसार सात स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामै सिफारिस आउन थालेपछि लामो समयदेखि रोक्का भएका अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक र अन्य कित्ताकाटसमेत सुरू भएका छन्। साथै कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने भएकाले वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरिएको हो।
बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अन्दाजको भरमा नभई प्राविधिक तरिकाले गाउँपालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेकाले केही ढिला भएको बताए। स्थानीयबाट जग्गा कित्ताकाटबारे गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको केही हप्तामै जग्गा वर्गीकरण कार्य सकिने बताए।
यसअघि चौँरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएकोमध्ये खानीखोलाले अझै वर्गीकरण गर्न सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मंसिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू-वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजश्व घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकको अंशबन्डाको कामसमेत हुन सकेको छैन। यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पुरा कित्ता (अंश बन्डा), पुरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो।
नियमावलीले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि जग्गाधनीले एक पटक कृषि वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाई निवेदन पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय भू-उपयोग परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार वर्गीकरण हुन नसकेका कारण राज्यको राजश्व घटिरहेको छ। संघले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भू-वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न पाँच महिनाअघि नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। रासस
