ढल्केबर- केही वर्षअघिसम्म घरका भित्ता र सडकमा समेत गाईवस्तुका गोबरलाई गुइँठा बनाएर सुकाई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा आजभोलि विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित भएका छन्।

गाउँ-गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत लाइन विस्तार भएसँगै भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको हो। यहाँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र कतिपय व्यक्तिहरूले स्वदेशमै विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएसँगै परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदा पक्की घरको निर्माण गर्ने, भान्छामा एलपी ग्यास वा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

एलपी ग्यास प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि कहिलेकाहीँ खोजेको बेला नपाउने, बजारसम्म सिलिन्डर लैजान-ल्याउन कठीन हुने र पड्किन सक्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोको प्रयोगतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ। एकपटक खरिद गरेपछि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र घरमा जता पनि लगेर पकाउन मिल्ने भएकाले पनि यो चुलो गृहिणीहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्ने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका हुन्। बटेश्वर गाउँपालिका सीतापुर खोरियाकी शिवकुमारी सिंह ग्यास चुलोमा भन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज र सुरक्षित महसुस हुने बताउँछन्।

उनको छ जनाको परिवारलाई बत्ती बाल्नुबाहेक बिहान-बेलुका दाल, भात र तरकारी पकाउन र दिउँसो चिया, खाजा बनाउँदा महिनामा सात-आठ सय रुपैयाँको विद्युत महसुल लाग्ने गर्दछ। उनी भन्छन्, 'पहिला दुई हजार तिरेर ल्याएको ग्यासले महिना दिन पनि पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो। अहिले विद्युतीय चुलो प्रगोग गर्न थालेपछि ग्यास किन्ने खर्च बचत भएको छ।'

स्थानीय विद्यालयकी सोही ठाउँकी शिक्षिका कृष्णकुमारी सिंहलाई पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि भान्छाको काममा श्रीमान र छोराछोरीले पनि सहयोग गरेको बताउँछिन्। विद्युतीय चुलोमा खाना छिटो तयार हुँदा विद्यालय समयमा जान सकेको बताउँदै उनले भनिन्, 'मेरा देखासिकीबाट अन्य शिक्षकहरूले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन्।'

पहिले त स्थानीय रेणुदेवी महतोलाई विद्युतीय चुलोमा रोटी पकाउन, मकै आदि भुट्न मिल्दैन होला भन्ने लागेको थियो। तर चुलोमा मिल्नेखालका भाँडोमा सबै चिज पकाउन मिल्ने भएकाले उनी अचेल सधैँ विद्युतीय चुलोकै प्रयोग गर्न थालेका छन्। उनले  भनिन्, 'अब ग्यास सकिएला कि, बजारमा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भएन।' सात महिनाअघि चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि उनी ग्यास किन्न बजार गएका छैनन्।

उपभोक्तालाई चुलो किन्न एकमुष्ठ रकम तिर्न नपरोस् भनी लघुवित्त संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार मिथिला लघुवित्त संस्थाले विद्युतीय चुलो खरिदका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थाले हालसम्म करिब पाँच हजार चुलोका लागि ऋण उपलब्ध गरिसकेको र आगामी चैतभित्र १० हजार घरपरिवारमा चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशकुमार चौधरी बताए। उनका अनुसार संस्थामा आबद्ध निरक्षर महिलालाई विद्युतीय चुलो सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो।

विद्युतीय चुलोका प्रयोगकर्ता आफ्ना सदस्यहरूलाई मोबाइल एपमार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन लागिएको बताउँदै उनले भने, 'कतिपय संघसंस्था र स्थानीय निकायले निःशुल्करूपमा वितरण गरेको चुलो प्रयोगमा नरहेको तर हामीले वितरण गरेको चुलो शतप्रतिशत उपयोगमा आएको छ।' चुलोको फाइदाका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

साझेदार लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको बीचमा चुलोको फाइदा, उपयोग गर्ने तरिका तथा बिक्रीपछिको सेवाका बारेमा सचेतना फैलाएका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो सङ्ख्यामा चुलो प्रवर्द्धन गर्नका लागि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेकाले उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चुलो किन्न पाएका छन्। साथै ग्यारेन्टी अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर डेढ वर्ष बनाइएको छ।

विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागिसमेत मर्मत केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छन्। चुलो वितरणसँगै यसमा आउने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न ठाउँ-ठाउँमा वर्कसपहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कतिपयले यसलाई राम्रो रोजगारीको क्षेत्रसमेत बनाएका छन्। जनकपुर महानगरपालिका-९ वंशीचोकका गोपाल ठाकुर कायस्थले जुनसुकै ब्रान्डका विद्युतीय चुलोलगायत अन्य विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत गरी राम्रो आम्दानी गरेका छन्।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउने तथा खाना पकाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाले विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। यस परियोजनाले छवटा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा ६० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्णरूपले र एक सय दुई तहमा आंशिकरूपले विद्युतीकरण भएको छ। यहाँका कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमा तीन हजार सात सय ५९ घरमा विद्युतीकरण भएको छैन।

विद्युतको पहुँच पुगेका घरपरिवारमा खाना पकाउने ऊर्जाको रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन प्रयास भइरहेको बताउँदै परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक अभय कर्ण भन्छन्, 'स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उनीहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो। निर्धारित अवधिभित्रै लक्ष्य हासिल हुनेछ।'

विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनका लागि बजारमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी दिगोरूपमा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउने रणनीति कार्यक्रमको रहेको छ। यस परियोजनामार्फत हालसम्म १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन भइसकेको परियोजनाका उपटोली प्रमुख प्रेमसागर सुवेदी बताउँछन्।

उनले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय नवीकरणीय कोषअन्तर्गत रहने गरी दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको स्थापना गरिएको र यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उपकरण बेच्ने मात्र नभइ ऊर्जा उद्यमीको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरूको दिगोपनमा योगदान पुर्‍याउनुको साथै ती आयोजनाहरूको प्रतिफल जनतासम्म निरन्तर पुर्‍याउने तथा कर्जाका लागि वित्तीय मध्यस्थतासमेत हुने भएकाले कोष निकै प्रभावकारी हुने बताइएको छ।

परियोजनाका टोली प्रमुख सुमन बस्नेतका अनुसार हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, सौर्य सडकबत्ती, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरिने विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीबाट ऊर्जा उत्पादन, नेट मिटरिङ, ऊर्जा सम्मिश्रण र रुफटप सौर्य प्रणालीमा लगानी गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगिसकेका क्षेत्रमा रहेका साना, लघुजलविद्युत तथा अन्य मिनीग्रिड आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिने उनी बताउँछन्।

परियोजना कार्यान्वयनबाट आम उपभोक्ता सबैलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आयातित तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्नेछ। साथै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न पनि सहयोग पुग्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ। रासस