काठमाडौँ- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलमा दिँदै आएको अनुदानबापतको बजेट करिब तीन गुणाले बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मलमा अनुदानका दिन १५ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष हालसम्म करीब ३९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबापत बजेट सुनिश्चित गरिसकिएको छ।
अर्कातिर सरकार स्वयंले युरिया मलको मूल्य करिब दोब्बरले बढाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युरिया मलको मूल्य १४ रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट २५ रुपैयाँ कायम गरेको जनाएको छ।
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले मलमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानको अनुपात घटाउने निर्णय गरेको र सोहीकारण मलको मूल्य बढेको विरोधाभासपूर्ण विज्ञप्ति मन्त्रालयले जारी गरेको हो।
मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको भन्दै गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयले थप १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो।
त्यस्तै फागुन ८ गते साढे सात अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत सहमति दिइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि मात्रै ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट अनुदानस्वरुप दिने गरी कायम भएको छ। त्यसमध्ये ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको र थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट समेत मल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर यही वर्ष मलमा दिइँदै आएको अनुदानको अनुपात घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशतबराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो। तर, अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डिएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले मलको अनुदानको अनुपात घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डिएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो।
साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न पत्र काटेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरूप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको सर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले भने कृषिलाई मलमा अनुदानको अनुपात कम गर्न भनेको तर मूल्य बढाउन भने नभनेको बताए। 'हामीले अनुदान कति प्रतिशत दिने हो त्यो स्थिर गर्न भनेका हौँ। पहिले मलमा ४२ प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको थियो। तर मलको मूल्यमा तलमाथि हुँदा अनुदानको अनुपातमा पनि तलमाथि हुने गरेको छ। अहिले युरियामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पुगेको छ। त्यही भएर औसतमा ५० प्रतिशत अनुदान कायम गर्न भनेका हौँ,' उनले भने।
यसपटक सरकारको राजस्वको लक्ष्य पुग्नै कठीन भएको तथा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढेका कारण थप दायित्व पनि सृजना भएका कारण मलमा थप अनुदान दिन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्यतया प्रतिटन चारसयदेखि देखि साढे चार सय डलर रहेको युरियाको मूल्य साढे ९ सयसम्म पुग्यो। त्यसो हुँदा राज्यको दायित्व बढेको छ। अहिले फेरि यो साढे छ सयदेखि छ सय हाराहारीमा झरेको छ। त्यसो हुँदा किसानलाई धेरै ठूलो भार नपर्ने अपेक्षा छ,' उनले भने।
नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कुल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो निर्णय हुनुपर्व आयात भइसकेको मल भने साविककै मूल्यमा विक्रीवितरण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी, खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा छ। यस वर्ष धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
