काठमाडौं- देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले २ वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत माघ मसान्तसम्म १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भएको हो।

नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा कछुवाको गतिमा फाइबर विस्तारको काम भएको छ। कोशी, मधेश र बागमती गरी टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा माघ मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ४१ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ। दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा टेलिकमले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जडान गरेको हो।

प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षको सम्झौता गरेको थियो। तर टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको हो।

यस्तै, टेलिकमले प्याकेज-३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।

कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो। विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो।

एक खण्डको काम सुरु भएन

तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई वटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन। खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो। दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अदातलते वैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको थियो। जसमध्ये माघ मसान्तसम्म दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ। रासस