काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालमा बिजुली उत्पादनसँगै सबैभन्दा ठूलो बहस बिजुली निर्यातको हुने गरेको छ। प्राधिकरणले जेठदेखि पुससम्म ११ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतमा बिक्री गरेसँगै निर्यातमा ठूलै बहस हुने गरेको छ।
प्राधिकरण आउने वर्ष २५ अर्बको बिजुली बिक्री गर्ने र अबको पाँच वर्षभित्र वार्षिक १ खर्बको बिजुली बिक्री गर्ने घोषणाले झनै माहोल तातिएको छ। कतिपयले भारतले चिनियाँ लगानीका बिजुली नकिन्ने बताएको भन्दै नेपालको निर्यात लक्ष्य सम्भव नहुने पनि बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युतमा केन्द्रित हुने संकेत भने देखिएका छन्। ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको मोडालिटीमा अन्य दर्जनौँ आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीहरू तयार अवस्थामा रहेका छन्।
पश्चिम सेतीमा लगानी बोर्डसँग सम्झौता नै भइसकेको छ। ‘नेपालले अरुण तेस्रोकै मोडलमा जानुको विकल्प छैन, अन्य विकल्पले नेपालको हित गर्दैन,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने। अरुण तेस्रोकै मोडलमा जान सकियो भने केही वर्षभित्रै खर्बौंको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने बुझाइ कार्यकारी निर्देशक घिसिङको छ।
पश्चिम सेती निर्माणको लागि सम्झौता गरेको भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडले उत्पादनपछिको बजार सुनिश्चित गरिसकेको छ। एनएचपीसीले पावर ट्रेडिङ कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग बिक्रीका लागि समझदारी गरिसकेको छ। योसँगै दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने १२ सय मेगावाट क्षमताको बजार निश्चित भएको हो।
लगानी बोर्डले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ विकासको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिइसकेको छ। जसको २१.९ प्रतिशत अर्थात २६२.८ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउनेछ। बाँकी विद्युत पीटीसी इण्डियाले खरिद गर्नेगरी सम्झौता भएको हो।
निर्यात र निर्माणमा निजी क्षेत्र
आयोजना र प्रसारण लाइनसँगै निर्यातमा निजी क्षेत्रले पनि चासो दिन थालेको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन गर्ने गरी तयारी भएको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएपनि अहिले भने निस्कृय भइसकेको छ। अब पुन: संसदीय प्रक्रियाबाट नीति आउने छ।
विद्युत व्यापारका लागि अनुमति नदिएको कारण विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत रोकिएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा जोड्न लागेको हो।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिइसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ।
भारतमा पनि प्रदेशमा फरक फरक कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने गरेको छ। जसमा ग्राहकले कम्पनीअनुसार बिजुली जोड्ने गरेका छन्। विदेशमा मात्रै नभएर स्वदेशमा पनि आयोजनाहरूको बिजुली सिधै उद्योगहरूले खरिद गर्न सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई दिनुको विकल्प नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणकै प्रसारण लाइनमार्फत पठाउने शुल्क तिरेर लैजाने हो,’ आचार्यले भने।
‘यसले नेपालमा खपत बढाउने छ, विदेशमा पनि सिधै बिजुली बिक्री गर्ने छौँ,’ आचार्यले भने। सरकारले तोकेको महसुलभित्र कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकोले कुनै कम्पनीलाई पनि बेफाइदा नगर्नेसमेत उनको भनाइ छ।
सरकारले पनि निजी क्षेत्रमैत्री हुँदै गत महिना मात्रै नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैठकले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने भन्दै आरोआरको पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गराएको थियो। प्राधिकरणमा अझै पनि ११ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन छन्।
यता सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी थालेको छ। खपत बढाउन नसकेर बिजुली खेर जान थालेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा पीपीए गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो।
एक खर्ब लगानी गर्दै निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुने ८ वटा जलविद्युत आयोजनबाट झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ। उक्त बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रबाट १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा ८ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो।
यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कतिपय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत भइसकेको छ भने कतिपय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांनक रिपोर्टअनुसार ३०.९५ मेगावाटको यारुखोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ।
यसैगरी १९ मेगावाट तातोपानी जलविद्युत आयोजनामा ३ अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, १०२ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ र ३०.४ मेगावाटको माथिल्लो दूध खोला जलविद्युत आयोजनामा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लगानी अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै ५४ मेगावाटको लोवर अप्सुवा जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब ८४ करोड, ६३ मेगावाटको छुजुङखोला जलविद्युत आयोजनामा ११ अर्ब ४३ करोड, २८.९ मेगावाटको होंगु खोला जलविद्युत आयोजनामा ५ अर्ब ९९ करोड र १७१ मेगावाटको दूधकोशी-६ जलविद्युत आयोजनाको लागत २९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
