काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणले सन् २०२७ सम्म वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
भारतलाई आगामी वर्षदेखि दैनिक ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले सन् २०२६/२७ सम्म १४ करोड युनिट बिजुली बिक्री गरेर एक खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने घोषणा गरेको हो।
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा सुक्खायाममा पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने र सन् २०२६/२०२७ सम्म नेपालले वर्षायाममा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिक्री गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। ‘उक्त समयमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ करोड युनिट बिजुली निर्यात गर्ने चरणमा छौँ,’ घिसिङले भने।
निर्यातसँगै नेपालमा पनि विद्युत खपत बढ्दो भएकोले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरी क्षेत्रको वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा समेत प्राधिकरण लागेको घिसिङले बताए।
गत वर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो। आउने वर्ष २० अर्बको निर्यात गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली खपत हुने अनुमान गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीले करिब ५ सय मेगावाट बिजुलीमात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। देशभरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा विद्युत् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पारिएको पनि घिसिङको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले भारतसँग दैनिक ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र नेपालले भारतलाई दैनिक ३ हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सक्ने प्रक्षेपणको आधारमा नेपालले प्रस्ताव गरेको हो। यता बंगलादेशमा समेत बिजुली निर्यातको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
नेपालमा हाल २४ सय मेगावट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने नेपालमा १६ सय मेगावाट मात्रै खपत हुन्छ। असारसम्म नेपालको उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ। भारतले अनुमति दिएमा चालु वर्षकै बर्सातको समयमा १५ सय मेगावाटसम्म भारतमा बिक्री गर्न सकिने अनुमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म २० हजार मेगावट आन्तरिक खपत हुने अनुमान गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०३० सम्म ४१४३ मेगावाट, २०३० सम्म १०१८८ मेगावाट र २०५० सम्म २०६१३ मेगावाट आन्तरिक खपत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने समेत प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा रहेको छ।
त्यस्तै उपत्यकामा विद्युतको सरदर माग करिब ३६० मेगावाट छ। अधिकतम माग ४०० मेगावाटसम्म पुग्छ। प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुँदा काठमाडौंमा २०३० मा ९२५ मेगावाट, २०४० मा १८२५ मेगावाट र २०५० मा ३१६९ मेगावाट पिक डिमाण्ड पुग्ने प्रक्षेपण छ।
उपत्यकाको प्रसारणलाइन अत्यन्त पुरानो छ। सोही कारण २०५० सम्मको मागलाई धान्ने गरी सिस्टम स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। जसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका जलविद्युत ल्याउन लागि दर्जनभन्दा बढी प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।
भारतले चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार संग्लन रहेको आयोजनाको बिजुली खरिदमा अझै शंका व्यक्त गरिरहेका बेला नेपालले एकैपटक ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिन प्रस्ताव गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने तयारी रहेको छ। भारतलाई ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसँगै बंगलादेश निर्यातको अनुमति दिन समेत आग्रह गरिएको छ।
प्रसारण लाइनका विषयमा भारतसँग नेपालको महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उत्पादनपछिको बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य सम्झौता गरिएको छ।
फागुन ४ र ५ गते सम्पन्न सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को बैठकमा तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत निर्यातको लागि ढोका खोल्नेछ। बिजुली निर्यातमा कोटा थप्न ठोस सहमति नभए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
नेपाल भारत बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ। उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्चसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ।
