केही वर्षपहिलेसम्म नेपालमा चरम लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय बहस तथा छलफलको विषय फेरिएको छ। कुनै समय लोडसेडिङकै सूचना निकाल्नेमा मात्र केन्द्रित देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले बिजुली निर्यातमा काम गर्नेसम्म पुगिसकेको छ। बजार पहिचान तथा त्यसका ब्यापार सम्झौतामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। पाँच वर्षमा बर्सेनि एक खर्बको बिजुली निर्यात गर्ने प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ। बिजुली उत्पादन, निर्यात बजारको सम्भावना, पूर्वाधार र प्रणालीको अवस्था कस्तो छ? यी र यस्तै विषयमा रहेर पूर्वऊर्जासचिव अनुकुमार उपाध्यायसँग केदार दाहालले गरेको कुराकानी : 

जलविद्युतको अथाह सम्भावनामात्र होइन लामो समयदेखि उत्पादनमा हात हालेपनि नेपालले यहि ऊर्जाकै अभावमा धेरै दु:ख पाएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा कहाँ गल्ती भयो? तपाईं आफै यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको नाताले समस्या समस्या कहाँ देख्नु भयो?

नेपालको ऊर्जा विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै पहिले नै छलाङ मार्नुपर्ने हो। तर पनि भनेजस्तो परिणाम अहिलेसम्म देखिएन। यो बीचको समयमा यति धेरै समस्या एकठाउँमा आइदिए कि त्यसको समाधान नै भएन।

कम्तिमा अहिलेको जस्तो रफ्तार विगत दुई दशकदेखि निरन्तर भइदिएको भए अहिले फर्केर हेर्नपर्ने थिएन। अहिलेको दशकमा भने दमदार देखिन्छ। अहिलेको प्रगतिले भविष्य उज्यालो बनाउने छ। यो दशकमा भएको जस्तो विगतमा काम नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन्। समस्या कहाँ छैन भनेर कुरा सुरु गर्दा बरु सजिलो होला। 

जलस्रोत त्यसमा पनि जलविद्युत उत्पादनका लागि हामीले धेरै पहिला काम सुरु गरेका थियौँ। कम्तिमा क्षेत्रीय तुलना गर्दा हामीले नीतिगत तहमा काम सुरु गरेका थियौँ। विस २०५० को दशकमै नीति नियमदेखि गुरुयोजना बनाउने काम यहाँ सुरु भएका थिए। गण्डक, कोशी, कर्णाली, महाकालीलगायत सबैको गुरुयोजना त्यतिबेलै तयार भएका थिए।

त्यसपछि जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकताको विषयमा पनि अध्ययन भइसकेको थियो। आयोजनाहरूको क्षमता र आकारको समेत पहिचान भइसकेको थियो। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अध्ययनहरू भएका थिए। मध्यस्तरका आयोजनाहरूको विषयमा पनि अध्ययनहरू भएका थिए। ३००/३५० मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि पहिचान भए। सोही समयमै चमेलिया, राहुघाट जस्ता आयोजनाको पनि पहिचान भए।

यी सबै आयोजनाहरू नेपालको बजारलाई ध्यानमा राखेर सुरू भएका थिए। त्यसबाहेक कर्णाली चिसापानी, कोशी उच्चबाँध, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाको पनि पहिचान सोही समयमै भएका हुन्। यी आयोजना भने स्वदेशीभन्दा विदेशी र छिमेकी बजार केन्द्रित आयोजना थिए। त्यही समयमा बिजुलीको निर्यात विदेशमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइसकेको थियो।

बिजुली उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका अवधारणा राज्य स्वयमले अंगिकार त्यही समयमा गरिसकेको थियो। यो भनेको त्यतिबेलाको समयमा एउटा फड्को थियो। 

उत्पादनसँगै आवश्यक प्रणाली विकासका लागि पनि काम भए। त्यसपछि सातवटा प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन भयो। त्योभन्दा माथि उठेर ऊर्जाको क्षेत्रीय उपयोग र किफायतका बारेमा पनि संयुक्त अध्ययन भए। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता र स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका बारेमा अध्ययन भए।

हामीसँग पानी छ भने पानीको प्रयोग गरेर उत्पादन हुने ऊर्जालाई रूपैयाँमा बदल्नका लागि बजार पाइयोस् भनेर काम सुरु गरिएको थियो। यसका लागि उपयुक्त गन्तव्य भारत हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। भारतमा ऊर्जाको खपत धेरै हुने तर स्रोत संकुचनका कारणले उसलाई स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता थियो। त्यही कारणले भारतीय बजार केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माण त्यहीतर्फ केन्द्रित भए।

भुटानले त प्रयोग नै गरेर देखाइसकेको छ। भारत र भुटानबीच जुन कालखण्डमा सहमति भयो सोहीअनुसार उत्पादन र बजार एकैपटक तयार भयो। भारतले भुटान लगानी पनि दियो, आफ्नो बजार पनि दियो। नेपालमा पनि त्यही समयमा यहि मोडालिटीका बारेमा काम सुरु भएको थियो।  

विदेशी बजार खोज्ने क्रममा छिमेकी बजार उपयुक्त भनेर अध्ययनबाट देखियो। त्यसका लागि आवश्यक अन्य अध्ययन पनि भयो। अरू समानान्तर तयारी पनि भयो तर उत्पादन किन भएन? 

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउनसक्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता अहिले पनि विकास भइसकेको छैन। लगानीका लागि हामीले बाह्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिबेलाको समयमा हाम्रा लगानी साझेदार वा दातृ निकाय अहिले जस्तै मुख्यगरी विश्व बैंक र एसीयाली विकास बैंकहरू नै थिए।

यी दातृ निकायले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरे। एक त जलविद्युतमा लगानी प्राथमिकतामा राखेनन् त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न उनीहरू इच्छुक भएनन्।  नेपालले धान्न नसक्ने खालमा सर्तहरू पनि सँगै आउन थाले। आफै लगानी गर्न नसक्ने र चाहिएको लगानी नपाइने अवस्था आयो।  

यस्तो अवस्था आएपछि विदेशी लगानीकर्तालाई नै ल्याएर आयोजना विकास गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि आयोजना बनाउनका लागि २०५० कै दशकमा नीतिगत परिर्वतन भए। विद्युत ऐन, विदेशी लगानी ऐन, विद्युत खरिदका विषयहरूले बजारलाई सुनिश्चित गरायो। बुट मोडलमा निर्माण हुने विषयमा पनि सोही समयमा काम सुरु भयो।

विदेशी निजी लगानीका लागि जलविद्युतमा बाटो त्यतिबेलै खुलेको थियो। यही नीतिगत परिवर्तनका कारणले धेरै आयोजनाहरूको अध्ययन भयो। त्यसपछि भोटेकोशी र खिम्ती आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भयौँ। तर त्यसमा धेरै विरोध भयो। राजनीतिक रूपमै त्यो लगानी तथा आयोजनाको विरोध यति धेरै भयो कि कर्मचारीतन्त्रले त्यस्तै मोडलका अरू आयोजना भित्र्याउन सकेन।

आज लगानीको कुरा गरेनौँ भने दशवर्षपछि जसरी पनि बिजुली बाल्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। जसरी डिजेलबाट बलेर वा विदेशबाट बिजुली किनेर भएपनि बिजुली दिनै पर्ने हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण थियो। त्यही भएर विदेशी लगानी जतिसक्दो ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो।  हामीले उत्पादन नगर्नेवित्तिकै तेल किने पनि बिजुली किने पनि जाने डलर नै हो। पछि त्यही भयो, अन्तत: विदेशी लगानीका आयोजनाहरू पछिल्लो समय आउनैपर्ने भयो र अघि बढाउन थालियो। पछिल्लो समय आए पनि। 

अहिले पनि हामीलाई ठूला आयोजना निर्माण गर्नका लागि लगानीकै अभाव रहेको छ। नेपाली बैंकहरूलाई सानो आयोजना निर्माणमा धेरै बैंकहरू जोडिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

उत्पादन नगरी सुखै छैन भन्नेमा सबै एकमत, बिजुली नदिँदैमा टुकी बालेर बस्ने समाज परिर्वतन भइसकेको थियो। यही कुराको बोध सबैतिर भएपछि अहिले धेरै सहज भएको छ। निजी क्षेत्र पनि आयो। सबैले लगानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय वातावरणीय र सामाजिक समस्याले पनि गाह्रो बनाइराखेको थियो। 

आफ्नै पार्टीको नेता मन्त्रालयमा छ। सोही पार्टीका कार्यकर्तामार्फत आयोजनामा अवरोध भइरहेको हुन्छ। तर नेताहरूले माथि एकथोक भन्ने बाहिर एकथोक भन्ने गरेका थिए। अर्को समस्या भनेको नीतिगत अस्थिरता नै हो। ऊर्जामा एउटा नीति, भूमिमा एउटा, वनमा एउटालगायत अस्थिरताले समस्या आउने गरेको छ। यसलाई एकतृत गर्न गाह्रो छैन। सचिव, सहसचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालमा एउटा युनिट बनाएर पनि समन्वय गर्न सकिन्छ। तर हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रिपरिषद्‍मा हुने समितिमा छलफल भएर काम हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन। जस्तै भूमिसुधारको नीति आउनेवित्तिकै सबै विकास आयोजनाहरूलाई अलमल्याउने काम भयो। 

खरिद ऐनमा पनि समस्या आएको छ। सबै किसिमको खरिद गर्नका लागि उक्त ऐनले सम्बोधन गरेको छैन। औषधी खरिददेखि ठूला खरिदमा पनि सोही ऐन भएकोले यसको स्थिरता देखिँदैन। 

यी तमाम  समस्याकैबीचमा तमाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो। यो एउटा फरक मोडलको थियो। तर यहि मोडलमा अरु आयोजना भने आउन सकेनन्, किन त?

खासमा तामाकोशी मोडलमा आयोजना निर्माणको अवधारणा पहिलेदेखि नै आयो। तामाकोशीको कार्यान्वयन एक खालको भयो। तर यस्ता आयोजना निर्माणमा हामीबीच नै मतैक्यता देखिएन। सेती सुरु गरियो जसमा विदेशी दाता भित्र्याउने काम भयो। दूधकोशी बनाउन सुरु गर्न लागियो त्यहाँ पनि विदेशी दाता भित्र्याउने काम भयो। माथिल्लो अरुण सुरु गर्दा अर्को दाता आउने काम भयो। बुढीगण्डकी निजी क्षेत्रलाई दिन लागियो। हाम्रै सल्लाह मिलेन। अब यसमा सबै दोषी छन्। बुढीगण्डकी किन बनेन भनेर कसलाई दोष दिने?

नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार बोल्ने काम गरे, यही कारणले आयोजना स्थिर हुन सकेनन्। डीपीआरदेखि लगानीकर्ता खोज्ने कामसम्म भएर फेरि शून्यमा झार्ने काम भयो। तनहुँ सेतीमा डीपीआर सकिएपछि एडीबी ल्याइयो। हाम्रो योजनाहरू नमानेपछि सोही आयोजना पनि १० वर्ष ढिला भयो। माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक आयो। उसले पनि धेरै कुरा नमानेपछि अध्ययनमै धेरै समय गयो। कुरा के भने नेपाल आफूले लगानी गर्ने पैसाको अभावले धेरै आयोजनाहरू ढिला हुन पुगेका छन्। 

आयोजना निर्माणमा यति धेरै समस्याहरू छन्। नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र एक खर्बको बिजुली निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सम्भव छ?

असम्भव त छैन। किनभने यसका लागि कानूनी संरचना तयार छ। भारतीयसँग मिलेर धेरै काम अहिले नै भइरहेका छन्। प्रसारण लाइनका गुरुयोजनाहरू तयार छन्। भारतीय बिजुली बजारमा जानका लागि सबै संरचनाहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। भेरी, कर्णालीलगायतको करिडोरको तयार हुँदैछ।

गत साता सचिवस्तरमा भएका मिटिङ पनि सकारात्मक देखिएको छ। यसैले आयोजना आउनेवित्तिकै भारतीय बजारमा बिजुली निर्यात असम्भव छैन। प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या चाहिँ छ। तर सबैको समन्वय हुन आवश्यक छ। समन्वयन नभइ केही हुँदैन। बजार तयार भइसकेपछि आयोजना निर्माणदेखि लगानीसम्मका सबै काम सरल ढंगले अघि जान्छन् र निर्यात भन्ने कुरा असम्भव भएन भने मौद्रिक लक्ष्य पनि सजिलै भेटिन सक्छ। 

यति सबै गरिरहँदा भारतले नेपालको बिजुली खरिद गरेन भने?

नेपालको बिजुली भारतले नकिन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। मलाई यस्तो कहिलै लागेन। हामी नवीकरणीय ऊर्जा बिक्री गर्दै छौँ। अहिले त हामीले आफ्नै लागि पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। यस्तोमा भारतले किन्ने वा नकिन्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल अहिले नै गर्न भएन।

अहिले जतिसुकै भने पनि जडित क्षमताको त एक चौथाइ मात्रै हाम्रो उत्पादन छ। नेपालीहरू पनि १८ घण्टा बिजुली चलाउन थालेका छन्। बाँकी कर्पोरेट र उद्योग क्षेत्रले त २४ सै घण्टा खपत गराउने गर्दछन्। भारतले तत्कालै नकिन्दा पनि नेपालमै खपत बढ्दै गइरहेकोले समस्या हुँदैन, ठूला उत्पादनहरू आइनसक्दासम्म।

ठूला जलाशययुक्त आयोजना आउँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भन्ने नै हुँदैन। पाँच महिनामात्रै हामीले बिजुली बिक्री गर्ने हो। एकअर्कासँग नजोडिएर सुखै छैन। 

अरुण तेस्रो अर्को मोडलमा निर्माण भइरहेको छ। यो कत्तिको लाभदायक देख्नुहुन्छ?

यो मोडालिटीमा जान सकियो भने नेपालमा आयोजनाहरू धमाधम बन्नेछन्। जसले लगानी र बजार दुवै खोज्ने काम गर्छ। ३० वर्षपछि आयोजना हाम्रो हुने त भइहाल्यो त्यसअघि पनि निश्चित प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाइन्छ। यो मोडलमा जान सकियो भने धमाधम आयोजनाहरू नेपालमा आउँछन्।

यसका लागि राम्रा लगानीकर्ताहरू छनोट चाहिँ गर्न सक्नुपर्दछ। केही आयोजनाहरूमा भर्खरै लगानीबोर्डले सम्झौता गरेर अध्ययन गराउन थालेको छ। यसको परिणाम सकारात्मक ‍आउन सक्छ। भारतीयहरूको चासो पहिलेदेखि नै छ। फलानो देश, फलानो लगानीकर्ता भनेर विरोध गर्ने कामले मात्रै यसमा समस्या आउन सक्छ। नत्र यसले राम्रो परिणाम दिनसक्छ। 

पञ्चेश्वरमा यति धेरै लम्बेतान किन भयो?

पञ्चेश्वरमा केही कारण नेपालको भएपनि भारतीयको प्राथमिकतामा नपरेको हो। सीमानजिकको नदी भए‍कोले सीमानाका पनि समस्या आउन सक्छन्।

अर्को कुरा हामी हाम्रो डुबान भनिराख्छौँ तर भारततर्फ चाहिँ धेरै डुबान पर्छ। पुरानो सहर उठाउनुपर्ने यावत समस्या भारतकै छ। यदि भारत तयार हुँदा पनि फेरि नेपालले गर्ने लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन।

भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्छुभन्दा पनि नेपालमा फेरि राष्ट्रघात देखिहाल्ने समूह छ। धेरै कारणले पञ्चेश्वर आउन सकेको छैन।

महाकाली सन्धीमा पानी आधाआधी भन्ने कुरा पनि छ। विगतको लेटर अफ एक्सेन्जमार्फत पानी आधाआधी हुन सकेन र खपत हुन सकेन भने तेस्रो मुलुकलाई बिक्री गर्दैनौँ भन्ने विषय पनि सन्धीमा आइसकेको छ। यस्ता धेरै विषयहरू सहमति भइसकेको छ। अब साँच्चै दुई देश बसेर पञ्चेश्वर बनाउने निर्णय हुँदा समस्या आउने देखिँदैन।  

बिजुली निर्यातको कुरा गर्दा पछिल्लो समय बंगालदेशले चासो देखाएको छ। बंगलादेश हाम्रो ऊर्जाका लागि कत्तिको भरपर्दो बजार हुनसक्छ?

बंगलादेश गार्मेन्टको ग्लोबल प्लेयर भइसकेको छ। बंगलादेशको अर्थतन्त्रको मुख्य पिल्लर भनेकै गार्मेन्ट हो। यही गार्मेन्टको मुख्य बजार युरोप हो। युरोपको बजारलाई यदि उसले विस्तारमात्र होइन बचाउनका लागि ऊर्जाको हरितीकरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले बंगलादेशलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग नगरी ग्यास प्रयोग गरेमा निर्यात रोक्ने चेतावनी नै युरोपले दिइसकेको छ। सोही कारण बंगलादेश नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न चाहन्छ। अहिले नेपालले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउने विषय हुँदैन। हाम्रो बिजुली भारतीय ग्रिडमा जोडिनेवित्तिकै बंगलादेश जान्छ। सोही कारण बंगालदेशको चासो हो। ग्रिडमा जोडिएपछि सबैभन्दा पहिले नजिकको बजारमा बिजुली जान्छ।

बंगलादेशमा बिजुली जानका लागि र हामीले बिक्री गर्नका लागि संरचनागत र प्रणालीगत समस्या र अवरोध खासै छैन। नेपाल, भारत र बंगलादेशको एउटा पावर र प्रसारणलाइन पनि मिल्ने भएकोले समस्या हुँदैन। एउटै र भइरहेको प्रणालीबाट बिजुली पठाउन र ल्याउन सकिन्छ।

तीन देशको सम्झौता भएपछि नेपालबाट गएको बिजुली दिल्ली लगेर वा अन्य कतै पठाएर कुनै ग्रिड प्वाइन्टबाट भारतले बंगलादेशलाई बिजुली दिन्छ। तर एक महिनामा हिसाब किताब हुन्छ। प्रणालीमा जोडिएपछि सजिलो यहि हुनेछ। यसमा ठूलो राष्ट्रभक्तिले काम गर्दैन। यी सबै प्राविधिक विषय हुन्।

अहिलेको यो सबै प्रणाली सञ्चालन गर्न विद्युत प्राधिकरणले सक्छ?

यसमा कसलै सक्ने नसक्ने भन्ने नै हुँदैन। क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने विषय यही कारणले आएको हो। बिजुली खरिद बिक्रीका लागि कानून बनिसकेको छ। बाँकी 'अपरेसन गाइडलाइन' बनाउने विषय हो।

ढल्केबरको काम गरिसकेका छौँ। सोही कारण पनि अब कुनै पनि प्राविधिक समस्या आउँदैन। कागजी काम केही बाँकी छैन। केही प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ। अब नेपालको लागि नयाँ कुरा छैन।

निजी क्षेत्रले पनि बिजुली बिक्रीको कुरा गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने हो र?

निजी क्षेत्रले सिधै बिजुली बिक्री गर्न कुनै पनि कानूनले रोक्दैन। विगतमा सेतीलाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्न पाउनेगरी सम्झौता भइसकेको छ। यसपछि विदेशी लगानीकर्तालाई बोलपत्र नै आह्वान गरेर बजार खोज्नु भनेका छौँ। बंगलादेशलाई पनि आयोजना बनाएर बिजुली लैजाउ भनिरहेका छौँ।

नेपालको बिजुलीको बजार र उत्पादन यसपछिको दशकमा कहाँ पुग्छ?

हामीलाई लगानीको मात्रै केही समस्या हो। संरचनाले काम गरिरहेको छ। सबै आयोजनाहरूमा धमाधम काम भइरहेका छन्। बिजुली बिक्रीका लागि बजार खोज्ने काम भइरहेकै छन्। खाली उत्पादनमा केन्द्रित रहेर लगानी खोज्न सकियो भने अबको १० देखि १५ वर्षमा बिजुली उत्पादनमा नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ।

जलाशययुक्त अयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि धेरै सफलता हुनुपर्ने हो। बिजुली खरिदको कुरामा भारतलाई धेरै ठुंग्ने काम ठीक छैन। उसको प्रणालीमा लाखौँ मेगावाट बिजुली हुने हो। उसको दैनिक २० हजार मेगावाट चुहावट हुन्छ। नेपालबाट जाने कति बिजुली हो र? 

चीन बजार हुन सक्छ नि सक्दैन?

तत्काल चीनमा हाम्रो बिजुली निर्यात सम्भव छैन। तिब्बतमा ठूला सोलार प्लान्टहरू निर्माण भइरहेका छन्। नेपालबाट जाने संरचना पनि तत्काल बन्दैन, बने पनि उत्तर पठाउने बिजुली पनि हामीसँग हुँदैन। अर्को कुरा, हामी चारसय केभी प्रसारण लाइनमा छौँ। चीन पाँचसय केभी प्रसारण लाइनमा छ। सोही कारण पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन। 

अनि चिनियाँ उत्पादन मात्रै होइन चिनियाँ ठेकेदार जोडिँदा पनि भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने छ नि?

यो खासै धेरै ठूलो विषय होइन जस्तो लाग्छ। यसमा भारतले चासो दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कतै केही समस्या हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीयसँग कुरा गरेमा समस्या आउँदैन।