काठमाडौं- सरकारले भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि अन्तत: ऐननै संशोधन गर्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्याका  खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय समावशे भएपनि कानूनले समस्या भएको बताउँदै आएको थियो।

निर्देशिका अनुसार भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क निर्धारणका लागि आवश्यक कानून संशोधनका लागि बोर्डले खानेपानी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले पनि भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क निर्धारणका लागि कानून संशोधनको विषयमा राय मागेको छ।

मन्त्रालयले भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क निर्धारणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत द्रुत गतिमा काम गर्नु पर्ने भएको  भन्दै फाइल पठाएको बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालले जानकारी दिए।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भएको विषय उठानसँगै उपभोक्ता शुल्क तयका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको र अब कानून मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयले पठाएको विवरण अनुसार कानून संशोधन हुने र मुल्य तय हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणाले बिजनेस न्युजसँग बताए।

भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय 'भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा समावेश भएपनि कानूनमा उल्लेख थिएन। कानूनमा उल्लेख नभएर निर्देशिकामा मात्र भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि बोर्डले ऐनमा नै शुल्क तोक्ने विषय समावेश गरेर खानेपानी मन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयका मा पठाएको राणाले बताए।

'पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा मैले नै भूमिगत पानीको विषयमा प्रयोग, उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय समावेश गरेको हो,' राणाले भने, 'तर विभिन्न प्राविधिक कारणले मूल्य तय हुन सकेको थिएन।

कानूनका कारणका साथै खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा पनि समस्या भएको थियो। अब ऐनमै उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउने विषय राखेर शुल्क तय हुने उनले बताए। 

खाने पानी मन्त्रालय कानून मन्त्रालय पठाएको कानून संशोधनको फाइलमा ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ मा 'घ' थपेर महसुल निर्धारणको विषय थपिएको छ।  बोर्डले प्रक्रियागत रुपमा ऐन संशोधन गर्दा समय लाग्ने हुँदा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो विषय समावेश गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय पठाएको हो। कानून मन्त्रालयले पनि केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत बोर्ड ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ।

 खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार अब  कानून मन्त्रालयले नै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ऐेन स‌ंशोधन गर्ने छ। निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने विषय भएपनि कानूनमा अनुमति दिने विषयमात्रै रहेका कारण अहिले अनुमतिको मात्रै शुल्क लिँदै आएको र अब कानून नै संशोधन गरेर उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क नै तय गरेर संकलन गरिने बोर्डको दाबी छ।

कानून संशोधनसँगै बोर्डले मूल्य तयका लागि पनि काम थालेको र कानून संशोधनलगत्तै शुल्क निर्धारणका लागि खानेपानी महसुल आयोगमा पठाइने उनले बताए। अहिले सबैलाई अनुमति दिँदा लिएको शुल्क मात्रै लिइएको र अब प्रयोग, उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तय गरेर लिइने राणाले बताए।

अहिले निर्देशिका अनुसार भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क  निर्धारण नहुँदा पानी तथा पानीजन्य बस्तुको व्यापार गर्ने बोटलर्स नेपाल, बरुण बेभरेज, अपार्टमेन्ट तथा पानी बिक्री गर्नेले भूमिगत पानी दोहन गरिरहेका छन्।

भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क  निर्धारण नहुँदा एउटा गैरनाफा मुलक संस्थाले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा र व्यवसायी प्रयोजनका लागि सञ्चालन उद्योगले दैनिक एउटै ट्यूबेवयलबाट ७ लाख लिटर पानी तान्दा पनि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेका छन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा वर्षमा २१ लाख ९० हजार लिटर भूमिगत पानी तान्छ। यस वापत उसले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिर्छ। तर बोर्डले दैनिक एउटा ट्यूबवेलबाट वर्ष दिनमा ४ करोड ३८ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्ने बोटलर्स नेपाललाई पनि २० हजार रुपैयाँमात्रै लिने गरेको छ।