काठमाडौं- नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको पाइपलाइनमा रहेको छ।

गत वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाको ४०औँ पूर्ण बैठकले नेपाललाई गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सन् २०२६ को अन्तिममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिने छ। 

स्तरोन्नति हुनु र नहुले नेपालको वास्तविक अवस्थामा खासै फरक नपार्ने भए पनि विश्वव्यापी प्रतिष्ठा तथा विश्व बजारमा बढोत्तरी हुने कतिपय अर्थशास्त्री तथा सरकार अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। पाँच दशकभन्दा बढी समयसम्म गरिबी र पछौटेपनको प्रतिकका रुपमा रहँदा नेपालले थुप्रै आधुनिक अवसर गुमाएको थियाे। सधैँ दयाको भागी मात्र भएको थियाे तर, अब भने यसमा सुधार हुने उनीहरुको बुझाइ छ। 

एलडीसीको सूचीमा हुँदा नेपालले व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा सहयोग पाइरहेको छ। विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।

युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको छ। सन् २०२६ सम्म यी सुविधा जस्ताको तस्तै लागू हुन्छन् भने त्यसको पाँच वर्षसम्म पनि यस्ता सुविधाको निरन्तरता हुन्छ। तर त्यसपछि भने नेपालले अहिलेको जस्तो सुविधा अहिलेकै नेपाली उत्पादन प्रक्रिया तथा सहुलियतले पाउँदैन। 

एलडीसी भएकै कारणले नेपालले अहिले लिएको लाभ धेरै छैन। स्तरोन्नतिपछि यसबाट मौद्रिक मूल्यमा गुम्ने चिन्ता धेरै छैन। अहिलेसम्म विभिन्न संस्थाहरूले गरेको अध्ययन अनुसार कुल निर्यातले २ देखि ४ प्रतिशसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

तर युरोपियन बजारमा भने नेपाली उत्पादनले अहिलेसम्म देखाइरहेको उपस्थिति नै बन्द हुन सक्छ। तर यसलाई बन्द हुन नदिनका लागि अन्य युरोपियन पहुँचका उपकरण भने छन्। त्यस्ता उपकरणमा जाँदा पनि नेपाली उत्पादन शैली विकसित हुनुपर्छ। ईयूमा उत्पत्तिको नियम भने कडा हुन्छ। अहिले कपडा ल्याएर सर्ट बनाइन्छ र निर्यात हुन्छ। तर स्तरोन्नतिपछि पाउने सहुलियत पहुँच लिनका लागि डबल ट्रान्समिसन गर्नुपर्छ। कपडा यहीँ बनाएर लुगा पनि बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सुविधा पाइन्छ। यसले गर्दा नेपाली उत्पादन अझै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ र हुन्छ। सरकारले गर्ने सहयोग गर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफू प्रतिस्पर्धी हुनका लागि माग गर्नुपर्छ। 

सरकार व्यापार सम्झौता, नयाँ बजार खोजी गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र समग्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक जेजे गर्नुपर्छ त्यसका लागि सहयोग, सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको भनाइ छ। 

भएकै उपस्थितिमा चुनौति थपिएपछि प्रतिस्पर्धी, सिर्जनशील र अग्रसर हुनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारलाई स्वभाविक दबाब पर्नेछ। यसबाट नेपालको उद्योग क्षेत्र अझै सबल हुने छ। औद्योगिक उत्पादन आधुनिक हुनका साथै बजार विविधिकरणका लागि पनि काम गर्नैपर्ने दबाबले सबल हुन बाध्य पार्नेछ। 

स्तरोन्नति भएपछि अरु मुलुकहरूले पाएका सफलता र लाभबाट प्रेरणा लिएर नेपालले प्रगति गर्नसक्छ। बंगलादेश गरिब देशबाट माथि उठ्दा ठूलो आत्मविश्वासका साथ काम गरेको थियो। राष्ट्रिय उत्सवकै रुपमा मनाएनन् उनीहरूले। त्यसलाई क्षमता विकासमा काम गरे। 

स्तरोन्नतिको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेकै मनोवैज्ञानिक हो। संसारका अध्यागमनदेखि बजारसम्म पुग्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू आफैमा न्यून बार्गेनिङ पावरमा उपस्थित हुन्छन्। व्यापारिक डिलदेखि घुमफिरमा समेत यसले प्रभाव पार्छ। 

गरिब क्लबबाट माथि उठ्नुको मुख्य लाभ मनोवैज्ञानिक भएको अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि भनाइ छ। 

'स्तरोन्नतिको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको मनोवैज्ञानिक लाभ हो। हामी ५० वर्षदेखि निरन्तर गरिबहरूको क्लबको सदस्य छौँ। यसबाट बाहिर आउँदा निश्चित रुपमा हाम्रो आत्मविश्वासमा धेरै फरक पर्ने छ। धेरै र्‍यालीलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिना स्वयमले अगुवाइ गरिन्। हामीले पनि यस कुरालाई मनोवैज्ञानिक उत्थानको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ', वाग्ले भन्छन्। 

अर्को मनोवैज्ञानि लाभ भनेको विदेशी लगानीमा देखिन सक्छ। कुनै पनि देश अतिकम विकसित हो भनेपछि त्यहाँ प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुँदैन। जोखिमको सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले गर्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। लगानीमा जोखिमको भार धेरै हुने भएकाले उनीहरूले लगानी गर्नुपर्दा धेरै सोच विचार गर्छन्। 

कुनै पनि देशमा लगानीको प्रतिफल भनेको आर्थिक वृद्धिदरको औषत अनुसार नै हुन्छ। जुन देशमा निरन्तर उच्च वृद्धिदरमात्र होइन भविष्यमा पनि बढ्ने सम्भावना छ भन्नेवित्तिकै प्रतिफल पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ र यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ। 

लगानीका हिसाबले स्तरोन्नतिको सन्देश आफैमा शुभ समाचार भएको अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको भनाइ छ। 'स्तरोन्नति भयो भनेपछि ग्रोइङ इकनोमी हो भनेर विदेशी लगानीकर्ताले हेर्छन्। जहिले पनि लगानीमा प्रतिफल भनेको आर्थिक वृद्धिदर अनुसार नै हो। त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकमा प्रतिफल धेरै छ भनेर लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। आकर्षणको औजार हुन्छ। यसको सन्देश बरु यसरी जान्छ', उनले भने। 

विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउँदा पनि मुलुकले उच्च स्कोर पाउने र नेपाली लगानीकर्ताले पनि वैदेशिक पुँजी बजारमा सिधै पहुँच राख्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर यी सबै अवसर प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रदेखि सरकारसम्म सबै उत्तिकै सिर्जनशील र अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। होइन भने एलडीसी हुँदा अरु देशले जसरी लाभ लिएर विश्व बजारमा खेलाडी बनाए तर नेपाल निरिह ने रहिरहेको जस्तो हुनसक्ने उनले बताए। 

कुनै पनि स्तर वृद्धि भएपछि सोही अनुसार व्यवहार चाहिन्छ। त्यस्तै स्तरोन्नतिपछिका लागि पनि नेपालका आफ्ने चुनौती छन्। हरेक नेपालीको आय वृद्धि गर्ने, उसलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गरेर दिगो आयआर्जनका काममा व्यस्त राख्ने चुनौती छन्। 

नेपालको विकास र व्यापारका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा परिवर्तन रणनीति, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार र समायोजन, लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण चरणबद्धरुपमा  निर्माण गर्दै दिगो र अपरिवर्तनीय स्तोरन्नतिका निम्ति अघि बढ्नुको विकल्प छैन। 

नेपालका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास र व्यापार साझेदारहरूसँग देशको राजनीतिक नेतृत्वले अविलम्ब संवाद थालेर राजनीतिकरुपमा आफूहरूबीच मतभेद भए पनि राष्ट्रिय विकासको साझा ‘एजेण्डा’ भने एउटै रहेको विश्वास दिलाउन जरुरी भएको छ। दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारी पनि प्रदर्शन गर्नैपर्छ। 

विसं २०८३ को मध्य मंसिरसम्म अल्पविकसित राष्ट्रका रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सुविधा, सहुलियत र सहयोग पाए पनि त्यसपछि त्यो कटौती हुने भएकाले आजैदेखि राष्ट्र विकासको महायज्ञमा होमिन देशको उत्पादकत्व वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ। मुलुकको अपार जलस्रोत, कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्न राष्ट्रसंघीय प्रणालीलगायत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिको राष्ट्रिय सङ्क्रमण रणनीति तयार गर्न तत्काल लाग्नु वाञ्छनीय भएको छ। 

स्तरोन्नतिपछि बाह्य सहुलियत एवं सहायता प्राप्त नहुने वास्तविकतालाई मनन गरी तत्काल मुलुकको समग्र निर्यात संरचनामा पुनर्विचार र संरचनागत समायोजन गर्दै सम्भावित उच्च जोखिमहरूको समीक्षा, विकास रणनीतिमा सुधार, समानुपातिक र दिगो विकास, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, क्रयशक्ति वृद्धि रोजगारी सिर्जनाका निम्ति विशेष प्रयास गर्नुपर्नेछ। मानव संशाधन र पुँजीको उपयुक्त परिचालन, ऊर्जा निर्यात, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउने पर्यटन क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सकेमा स्तरोन्नति सहज हुनेछ। विद्युत्को अधिकतम आन्तरिक खपत, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधनमात्र आयात गर्ने र इन्धन खरिदमा भइरहेको भारी रकम जोगाउन सकेमा केही हदसम्म व्यापार घाटा घटाउन सकिने यथार्थलाई अब कार्यान्वयमा ल्याउनैपर्नेछ। 

प्राकृतिक विपत्ति, व्यापार घाटा, भूपरिवेष्टित भूगोल, उच्च असमानता, जलवायु जोखिम, अनौपचारिक श्रम बजार, कमजोर शासनलगायत चुनौतीलाई चिर्दै र राष्ट्र निर्माणको गहन दायित्व बोकेका सबै संस्थालाई उत्तरदायी, जवाफदेही र परिणाममुखी तुल्याउँदै प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति विशेष योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीपूर्वक लाग्नैपर्ने भएको छ। अभाव, असमानता, असुरक्षालाई पराजित गर्दै दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग हुने सुनिश्चितताका साथ सङ्क्रमणकालीन योजना मुलुकलाई त्यस्तो योजना आवश्यक भएको छ।  

अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरणका लागि विकास खर्च बढाउने, विशेष गरी उत्पादनशील क्षमता निर्माणका निम्ति पर्याप्त लगानी, पूर्वाधार र मानव सम्पत्ति विकासका लागि विशाल लगानी जुटाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकीकरण, समयमै मलको आपूर्ति, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि बजार र उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुसार आर्थिक ऐन, नियम संशोधन, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण, कर चुहावट नियन्त्रण, वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह, मानव विकास सूचकाङ्काका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि सरकारीस्तरबाट हरसम्भव प्रयास हुनुपर्छ।