काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा पुनः झर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कतारको दोहामा सुरु भएको अतिकम विकसित मुलुकहरूको पाँचौँ विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले यस्तो बताएका हुन्। 'स्तरोन्नतिका लागि मुलुकहरूले अत्यन्तै दुःख गरेका छन्। ठूलो मेहनत लगाएका छन्। त्यसरी स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूलाई पुनः विकासका दृष्टिले तल खस्न हामी कुनै पनि हालतमा दिने छैनौँ,' उनले भने।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको विश्व सम्मेलन हरेक १० वर्षमा हुँदै आएकोमा कोरोना महामारीका कारण सन् २०२१ मा भएको थिएन। सोही सम्मेलन शनिवारबाट कतारको दोहामा सुरु भएको छ। सोही सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको सजाय पाउनुजस्तो भइरहेको बताए। 'मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुने मुलुकहरू क्रुर नियमको सिकार हुन्छन्। किनभने एलडीसी रहँदा पाएका सहायताहरू उनीहरूको आँखैअगाडिबाट हराउँछन्। स्तरोन्नति पुरस्कार जस्तो हुनुपर्नेमा सजाय दिएजस्तो भइरहेको छ। यस्तो कुनै हालतमा हुनुहुँदैन।'
यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले स्तरोन्नति हुने मुलुकहरूहरूसँग मिलेर सहज संक्रमणको रणनीति बनाइरहेको जानकारी पनि महासचिव गुटेरेसले दिए। 'स्तरोन्नति हासिल गर्न र त्यसलाई दिगो बनाउन मुलुकहरूले गरेको महत्वपूर्ण प्रयासको सारहना गर्दछु,' उनले भने।
नेपाल पनि सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट स्तरोन्नति हुँदै छ। सन् २०२१ मै नेपाल बंगलादेश र लाओसको स्तरोन्नति हुने निर्णय भएकोमा तयारीका लागि तीनवटै मुलुकले ५ वर्षको समय पाएका छन्। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आय, मानव पुँजी र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम गरी तीनवटा सूचक छन्। हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षामा कुनै मुलुकले तीन सूचकमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड लगातार दुईवटक पूरा गर्यो भने स्तरोन्नति हुन पाउँछ।
यो विश्व सम्मेलनलाई एलडीसीहरूका लागि न्यायको क्षण बनाउने घोषणा पनि महासिचव गुटेरेसले गरे। 'अतिकम विकसित मुलुकको समूहलाई इतिहास बनाउँ,' उनले भने।
दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई विज्ञान विशेषज्ञता र प्रविधिमा राम्रो पहुँच हुने किसिमको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए।
महासचिव गुटेरेसले विकसित मुलुकहरूसँग एक कदम अघि बढेर अतिकम विकसित मुलुकमा बस्ने एक अर्ब १ करोड मानिसलाई गरिबीको घनचक्करबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरे।
'अतिकम विकसित मुलुकलाई अहिले सबैभन्दा बढी सहयोऊ चाहिएको छ,' उनले भने, 'हाम्रो विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीले सृजना गरेको असमानताका बारेमा हामी जानकार छौँ। र सुधार एवम् अतिकम विकसित मुलुकका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमार्फत यसमा परिवर्नन गर्न प्रतिबद्ध छौँ,' उनले भने।
भ्याक्सिन तथा रिकभरीका लागि अतिकम विकसित मुलुकहरूले अन्यायपूर्ण रूपमा कम स्रोतहरू प्राप्त गरेको पनि उनले बताए। 'यी मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक र वितीय सहयोग पाउनुपर्छ। उनीहरू त्यसका हकदार छन्,' गुटेरेसले भने, 'विकसित मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय आयको ० दशमलव १५ देखि ० दशमलव २० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेकोमा अधिकांशले त्यो पूरा गरेका छैनन्।' यो सम्मेलनपछि इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट सहयोग केन्द्र स्थापना हुने र त्यसले अतिकम विकसित र स्तरोन्नति हुँदै गरेका मुलुकहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने जानकारी पनि महासचिव गुटेरेसले गरे।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ। सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले सहज र पछि फर्कनु नपर्ने स्तरोन्नतिका लिग संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै प्रयासहरू गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।
'एलडीसीहरूले बलियो औद्योगिक क्षमता, राम्रो उत्पादकत्व र विस्तारित निर्यात आधार तय गर्दै आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। एलडीसीहरूलाई हरित र उत्थानशील उद्योगहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिहरू, र कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। एलडीसीहरूलाई ऊर्जा, यातायात, र डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै उत्थानशील र दिगो पूर्वाधारहरू चाहिएको छ,' उनले भने।
अल्पविकसित राष्ट्रहरू जलवायु संकटको सबैभन्दा बढी सिकार भएको पनि उनले बताए। 'अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, नोक्सान र क्षतिका लागि भनेर घोषणा गरिएको क्लाइमेट फाइनान्सका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ र त्यसमा एलडीसीहरूकै सरल पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ। न्यायका लागि र हाम्रा अर्थतन्त्र र समाजको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि त्यो अति नै आवश्यक छ,' उनले भने।
विश्वका अतिकम विकसित मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी सम्मेलन पाँच दिनसम्म चल्नेछ। यसले नेपालजस्ता स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका मुलुकको हितका लागि ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
