काठमाडौं- बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भनेर सरकारले ऐननियम तथा संस्थाको व्यवस्था गरेको छ। उद्योग व्यवसाय गर्दा अधिक लाभको खोजीमा हुनेहरूले आम उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्नसक्ने हुँदा कर छली तथा अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निश्चित जिम्मेवारी र दायित्वसहितका संस्थाहरू अस्तित्वमा छन्। 

बजार अनुगमन गर्ने यस्ता संस्थाले नियम कानूनअनुसार काम भने गरेको पाइँदैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागसम्मका निकायमा पुग्ने जो कोही पनि स्वार्थसमूहको चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। 

सामान्य अनुगमन तथा नियमन गर्दासम्म मात्र उनीहरूले त्यस्ता निकायमा काम गर्न पाउँछन्। जब ठूला भनिएका व्यवसायी, उद्योगी तथा पहुँचवालाहरूमाथि नियमन सुरू हुन्छ अनि विभागीय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको छ। त्यस्ता निकायमा काम गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको एउटै मत छ- 'स्वार्थ समूहलाई छुन भएन, छोए पनि उनीहरूको इच्छाअनुसार मात्र गर्नुपर्‍यो।'

बजारमा हुने विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिको अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा यस्तो प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ। 

पछिल्लो समय वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभगका महानिर्देशकको सरुवा पनि पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा भएको छ।

गएको भदौमा महानिर्देशक भएर गएका महेश भट्टराईको आकस्मिक सरुवा भएको छ। उनलाई अहिले विभागबाट राष्ट्रिय योजना आयोग पुर्‍याइएको छ। फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गरेको निर्णयमा भट्टराईको नाम थिएन। सूचीको १३ नम्बरमा कृष्णप्रसाद सापकोटाको ठाउँमा उनको नाम हालेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूची प्रकाशन गरेको थियो। 

भट्टराई महानिर्देशक हुनेवित्तिकै नियमित र सामान्य बजार अनुगमनको प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए। यसमा कसैको पनि प्रष्ट दबाब थिएन। तर जब पोस्ता दानाको आयातका लागि नयाँ अनुमति जारी गर्न नपर्ने रायसहित उनले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाए उनीसँग प्रभावशाली स्वार्थ समूह रुष्ट बन्यो। 

उनले प्रत्यक्ष वस्तुको व्यापारका नाममा भइरहेको नेटवर्किङ व्यापारलाई पनि बढी निगरानीमा राख्न थाले। नयाँ लाइनसेन्सका लागि दिएको आवेदन प्रक्रियामा नै भट्टराईले कडाइ गरे। यो व्यवसायमा जोडिएको समूह पनि भट्टराईविरुद्ध लागिपर्‍यो। यस्तो लाइसेन्स पाइसकेकाहरूलाई उनले कडाइ गरेका थिए। फागुन १ गते विभागले गर्न नहुने र गर्नुपर्ने २० कामको सूचीसहित  निर्देशन जारी गरेको थियो। 

यो बीचमा विभागले गुणस्तरहीन बियर बिक्री गरिरहेका डिलरहरूमा अनुगमन सुरू गर्‍यो। दुईदिनमा तीनवटा बियरको गोदाम अनुगमन गर्दै उपत्यकाको बजारमा नाम चलेका सबै प्रकारका गुणस्तरहीन बियर जफत भएको थियो। विभागले ८२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको बियर जफत गरेर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। 

भट्टराईले फागुन महिनाभित्र उपत्यकाका सबै बियर गोदाम तथा पार्टी प्यालेस र भिडभाड हुने ठाउँको बियरमा अनुगमन टोलीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बियर उत्पादक कम्पनीहरूले पहिले नै कमिसन दिएर बजारबाट बियर फिर्ता नलैजाने गरेको कारण उपभोक्ताले गुणस्तरहीन बियर खान परेको विभागले ठहर गर्दै अनुगमन तीब्र बनाएको थियो। 

वर्षौंदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पसल राखेर अत्याधिक मूल्य लिने पसलमाथि विभागले अनुगमनमात्र गरेन, उनीहरूबाट १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराएको थियो। नीति नियमलाई तोड्दै पहुँचकै भरमा विमानस्थलमा राज गरिरहेका व्यवसायीहरूको निशानामा पनि भट्टराई परेका थिए। तर ११ गतेको सरुवामा नाम नपरेका भट्टराई १४ गते मन्त्रालयको सूचीमा भने सरुवा भए। 

ठूला र शक्तिशालि व्यवसायीहरूको लबिङमा विगतमा पनि विभागमा सरुवा हुने गरेको छ। कर्मचारीको सरूवा सामान्य भएपनि जुन समयमा अनुगमन र अनुसन्धान प्रभावशालीहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ तब विभागीय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको छ। 

स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा सरुवा हुने अर्को विभाग हो राजस्व अनुसन्धान विभाग। पछिल्लो छ वर्षमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा आठजना महानिर्देशक भएका छन्। राजस्व चुहावटको छानबीन, अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको विभागमा यति धेरै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि एउटा महानिर्देशकले काम सुरू नगर्दै अर्को आइसक्छ। महानिर्देशक फेरिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि फेरिन्छन्। 

२०७३ सालपछि २०७९ को फागुनसम्म ८ जना महानिर्देशक भएकामध्ये एकजनाबाहेक कसैले पनि एक वर्षको काम गर्ने समय पाएका छैनन्। २०७९ सालमा त झन फागुनसम्म तीनजना महानिर्देशक फेरिएका छन्। २०७९ को जेठमा झलकराम अधिकारी महानिर्देशक बनेका थिए। उनलाई चार महिनामै हटाएर कात्तिकमा मदन दाहाललाई महानिर्देशक बनाइयो। यो बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्नै कार्यकालमा छिटो छिटो महानिर्देशक परिवर्तन गर्दै हिँड्यो। 

कात्तिकमा नियुक्त भएका महानिर्देशकलाई माघमै हटाएर नारायण सापकोटालाई महानिर्देशक बनाइएको छ। एउटा विभागमा कर्मचारी सरुवा हुनु असामान्य र अस्वभाविक त होइन तर विभागको प्रकृति, संवेदनशीलता हेर्दा सामान्य देखिँदैन। 

विभागले जब कुनै ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ तब तब महानिर्देशक सरुवा हुने गरेका छन्। 'कम्तिमा पछिल्ला १/२ वटा सरुवामा यस्तो देखिन्छ' विभागकै एक पूर्वमहानिर्देशकले भने। 

यो बीचमा सबैभन्दा लामो समय काम गरेका दीर्घराज मैनाली हुन्। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा मैनाली साढे दुईवर्ष महानिर्देशक बनेका थिए। 

उक्त समयमा मैनालीले दुईवटा विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका थिए। ठूला र शक्तिशाली कर्पोरेट हाउसका करछली र मूल्य अभिवृद्धिकरका फर्जी बिलमा छानबीन अघि बढाएका थिए। त्यो छानबीनमा सुरूमा सामान्य व्यक्ति र संस्था तानिएका थिए। छानबीन अघि बढ्दै जाँदा ठूला र शक्तिशाली व्यवसायी तानिन थाले। जब विभागको अनुसन्धान पहुँचवालाहरूको दैलोमा पुग्न थाल्यो तब मैनालीको सरुवाको हल्ला चल्यो। त्यही बीचमा मैनालीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सिकोको नेपालका लागि उत्पादक वरुण बेभरेजविरुद्ध कर छलीको मुद्दा दर्ता गराए। 

त्यसलगत्तै उनैले कोकाकोलाविरुद्ध करछलीको अनुसन्धानलाई सघन बनाएका थिए। कोकको अुनसन्धान सकिएर मुद्दा दायर हुने समयमा उनको सरुवा भयो। मुद्दा नै प्रभावित पार्नेगरी उनको सरुवा भएको थियो। 

बाहिर देखिँदा कोकाकोलामात्र भएपनि भित्रभित्रै फर्जी बिल प्रकरणमा धेरै पहुँचवाला व्यवसायी तानिएपछि मैनालीको सरुवा भयो। 

मैनालीपछि महानिर्देशक भएका रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारीका पालामा सरूवा हुने समयमा कुनै न कुनै ठूला व्यावसायिक समूहमाथि छानबीन अघि बढेको थियो। प्रकाश पौडेल महानिर्देशक हुँदा समानान्तर निर्माण कम्पनीमाथि छानबीन अघि बढेको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनको सरुवा भयो। 

पछिल्लो समय मदन दाहाल चारमहिना नपुग्दै सरुवा भए। पहिलेदेखि नै विभागले हेर्दै आएको बैंकहरूको कर छलीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। बैंकहरू मर्ज हुँदा, एफपीओ जारी गर्दा गरेको आम्दानीको गलत लेखांकन गरी कर छली गरेको अभियोगमा विभागले अनुसन्धानालाई सघन बनाएको थियो। 

विभागले श्रृंखलाबद्ध बयानसमेत लिएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी अघि बढाएपछि दाहालको सरुवा भयो। पछिल्लो समय विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमाथि छानबीन गरिरहेको थियो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै अनियमितता छानबीन गर्ने अर्को निकाय हो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग। यो विभागमा पनि सत्ता र शक्ति निकटहरूमाथि छानबीन सोझिनेवित्तिकै महानिर्देशकको सरुवा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय रुपनारायण भट्टराईको त्यसरी नै सरुवा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकटहरूमाथि नै विभागले छानबीन अघि बढाएपछि उनको सरुवा भएको थियो। त्यतिबेला विभागले डा आरजु राणा र उनका साझेदारहरूमाथि छानबीन सुरु भएको थियो। 

बजार अनुगमन तथा नियमनकारी निकायमा पुग्ने हाकिमहरूको सरुवा अन्य सामान्य सरुवाजस्तो नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँछन्। 

'जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर अन्य विभागसम्म हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। जब कुनै ठूलो व्यवसायीमाथि छानबीन हुन्छ तब उसको सरूवा हुन्छ' एक सरकारी कर्मचारीले भने। जनताको स्वास्थ्यदेखि राज्यको राजस्वमा हुनसक्ने खेलाचीमाथि छानबीन गर्न गएकाहरू केही शक्तिशालिका अघि निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ। 

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र साँठगाँठले गर्दा यस्ता निकायमा उनीहरूले हालीमुहाली गर्छन्।