काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालले पाएको विस्तारिक कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को दोस्रो किस्ता भुक्तानी पाउने भएको छ। यसअघिको ऋण सम्झौता र त्यसपछिका समीक्षाबाट औँल्याइएका नीतिगत सुधार भएका कारणले गर्दा अड्किएको दोस्रो किस्ता भुक्तानी पाउने बाटो तय भएको छ। 

ऋण सुविधाअन्तर्गत हुनुपर्ने आवश्यक सुधारका विषयमा समीक्षा गर्न नेपाल आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले दुई सातासम्म काठमाडौंमा बसेर वृहत समीक्षा गरेको थियो। अहिलेको अवस्थामा यो समीक्षाबाट सुधार भएको र यसबाट नेपालले ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी पाउनेछ। 

तर यो भुक्तानी प्रतिनिधिमण्डलको समीक्षा कोषको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछिमात्र सम्भव हुनेछ। 
 
भुक्तानी असन्तुलित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नेपाल सरकारले ३७  करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा लिएको थियो। कोषले नेपाल सरकारलाई बिना ब्याजको ३७ करोड डलरको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पहिलो किस्तामा ११ करोड डलर भुक्तानी गएको पुसमै लिइसकेको छ। २०७९ सालको जेठमै दोस्रो किस्ता पाउनुपर्ने भएपनि नेपालले आवश्यक सुधार नगरेका कारणले रोकिएको थियो। 

विश्वव्यापी रुपमा चुनौतिपूर्ण आर्थिक अवस्थाकै बीचमा ईसीएफद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको नेपालले सफल कार्यान्वयन गरेको समीक्षापछि प्रतिनिधिमण्डलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गरेको, बैंकिङ सम्पत्ति वर्गीकरणको नियमन संसोधनका लागि तयारी गरेको, बैंकिङ नियमनलाई बलियो बनाउनका गरिएका काम उल्लेखनीय रहेको प्रतिनिधिमण्डलको ठहर छ। 

बृहत आर्थक वातावरणलाई स्थिर बनाउनका लागि नेपालले यो बीचमा उल्लेखनीय काम गरेको थियो। अत्यावश्यक ठहरिएको कडा मौद्रिक नीति ल्याएको र यसबाट कोभिडकालमा दिइएका सहायता घटाउँदै उच्च मूल्यवृद्धिको विस्तार रोक्न सफल भएको प्रनिधिमण्डलको ठहर छ। 

रेमिट्यान्स प्रवाह सकारात्मक हुँदा बाह्य क्षेत्र स्थिर रहेको छ। यद्यपि यो बीचमा लगाइएको सीमित आयात अवरोधले कर संकलन प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले   प्रतिबन्ध अहिले हटाइसकेको छ। 

अहिलेसम्मको अवस्थतामा स्थिर रेमिट्यान्स प्रवाह, बढ्दो पर्यटन आम्दानी र कृषि क्षेत्रका कारणले गर्दा ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपन गरिए पनि जोखिम कायमै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी अनिश्चितताको निरन्तरता कायमै रहेकाले नेपालको जोखिम पनि कामयमै भएको र यस्तो अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा लगानि गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ। 

यसअघिका समीक्षाबाट औँल्याइएका सुधार भएपनि ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गतका कयौं सुधार बाँकी रहेको कोषको समीक्षाबाट देखिएको छ। वृहत राजस्व परिचालन रणनीति बनाउने सहमति नेपालले गरेको थयो। कर संकलन बढाएर खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेगरि यस्तो रणनीति बनाउनुपर्ने छ। 

सार्वजनिक संस्थाहरूका कारणले उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहिचान गर्नका लागि नियमित निरीक्षणको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुधार पनि बाँकी रहेको छ।  सार्वजनिक लगानीको किफायति र पारदर्शिता बढाउनुप्ने, बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि नियमन सुपरीवेक्षणमा नियमित सुधार, राष्ट्र बेंकलाई अझै बलियो बनाउनका लागि ऐन सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुधार बाँकी रहेका छन्। यी सुधार गर्नुपर्ने छ। 

आयात प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने, ब्याजदर उपकरणबाट माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको लगायतका कारण देखाउँदै कोषले  यसअघि दोस्रो किस्ता रोकेको थियो। 

बजेटरी अनुशासन, बजेट घाटा न्यूनीकरणदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका सर्त ऋण लिँदाखेरि नै कोषले राखेको थियो। पहिलो किस्ता दिनुअघि केही सर्त पूरा गरेको सरकारले त्यसपछि अर्को किस्ता लिनका लागि तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्छ। दोस्रो किस्ताका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने, मौद्रिक उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्ने र आयात प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने कोषको सर्त थियो। 

यसअघि आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति रोक्नका लागि आयात प्रतिबन्धभन्दा पनि अन्य उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। ब्याजदरमार्फत् मौद्रिक कडाइका साथै यसअघिका खुकुलो व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने कोषको सुझाव थियो। यो ऋण सुविधाको प्रत्येक किस्ता भुक्तानीअघि कोषले समीक्षा गर्छ पहिले गरिएका प्रतिबद्धता अनुसारको सुधार भए भुक्तानी हुन्छ नभए हुँदैन। 

नियमित कार्यक्रम आर्टिकल फोर स्टाफ रिपोर्ट तथा ईसीएफ समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल १५ देखि २८ फेब्रुअरिसम्म नेपाल आएको थियो। 

दुई हप्तासम्म नेपालका विभिन्न संस्थासँगको छलफल, तथ्यांक संकलन गरि प्रनिधिमण्डल फर्किएको छ। वित्त तथा मौद्रिक नीति, पछिल्ला नीतिका परिणाम र सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा प्रतिनिधिमण्डलले सुझावसहितको प्रतिवेदन कोषमा बुझाउनेछ। कोषको बोर्डले स्वीकृत गरेपछि यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशित हुन्छ।