काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई काठमाडौं प्लाजा भवन भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ। भवन भाडामा लिएर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँगको सम्झौता २०७७ असारमै रद्ध भएको थियो।

सम्झौता रद्धसँगै भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। तर कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालि भवन आफैले भाडामा पाउनुपर्ने भन्दै अदालतीय प्रक्रियामा गएको थियो।

कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको अदालतीय प्रक्रिया सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चले प्रालि र सुरुमा राजदरबारसँग भवन भाडामा दिनेगरी सम्झौता गर्ने सुवासचन्द्र काफ्लेले आफूले भवन भाडामा पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएसँगै कार्यालयलाई भवन भाडामा लगाउने बाटो खुलेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले जानकारी दिए।

सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकासँग भवन भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ। विवादकै कारण कार्यालयले चाहिएको बेलामा भवन भाडामा नदिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन भाडामा नलिने बताएको थियो। तर सबै विवाद समाधान भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि भवन भाडामा लिन सकारात्मक संकेत गरेपछि भवन भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको ढकालले बताए।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरले यसअघिकै सम्झौताअनुसार भाडामा लिने निश्चित भएको बताए। 'सबै विवाद समाधान भइसकेको छ, अब महानगरले यसअघिको सम्झौताअनुसार नै भाडामा लिनेछ' उनले भने। 

२०७७ बैशाखमा भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले नै प्रस्ताव गरेको मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भवन भाडामा दिने गरी कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो। 

२०७७ असारमै सम्झौता रद्ध भएपछि पनि भवनमा अवैधरुपमा २०७८ बैशाखसम्म व्यापारीहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए। कार्यालयले २०७८ बैशाखमा पुलिस प्रशासनको सहयोगमा भवन खाली गराएको थियो।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाले विवाद समाधान नभएसम्म भवन भाडामा नलिने जिकिर गरिरहेको थियो। भवन भाडामा लगाउने बाटो खुले पनि कार्यालयले २०७७ असार पछिको भाडा पाउन सकेको छैन। झण्डै ३ वर्ष अविधिको भाडा अब कसबाट कसरी असुली गर्ने भने विषय भने विवादमा नै छ।

कानूनी रुपमा सम्झौता रद्ध भएपछि पनि भवन कब्जा गरेर बस्नेसँग नै काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्न तयार भएको भाडा असुली गर्ने सकिने व्यवस्था छ। कार्यालयले अब बीचको समयको भाडा कानूनी आधारमा लिने जनाएको छ।

भवन २०५० असार ३ गतेदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्सले भाडामा लिएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएका थियो।