काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएको पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कांग्रेस र नेकपा एससँग चुनावी गठबन्धन गरेर आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भने एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए।

एमाले लगायतका दलको समर्थनमा पुष १० मा प्रधान्त्री नियुक्त भएपछि दाहालका लागि सबैभन्दा कठिन काम भनेको अर्थतन्त्रको भद्रगोल सूचकहरू थिए। सायद त्यही भएर पस ११ गते सपथ लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आर्थिक समस्या समाधानका सरकार केन्द्रित हुने निर्णय पनि भयो। 

चुनावपछिको फ्रेस जनादेशबाट बनेको सरकार, त्यसमाथि अर्थतन्त्रमै केन्द्रित हुने सरकारी निर्णय र एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सुरूमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा धेरै उत्साहित थियो। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिहरू नयाँ सरकारबाट आशावादी देखिएका थिए। 

यसै पनि अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नदेखिने राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धेरै विश्वस्त नभएपनि यो पालिको संकटबाट सचेत भएर काम गर्नसक्ने उनीहरूको आश थियो। 

तर दुई महिना बितेपछि अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। अर्थात् पहिलेजस्तो उत्साही छैनन्। 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पहिलेजस्तो सामान्य अवस्थामा बनेको पनि थिएन। विगत १८ महिनादेखिको निरन्तरको दबाबले गर्दा अर्थमन्त्र मन्दीमा गएको छ। आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना भएको छैन। पुँजी अभावमा बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

विगतमा ऋण लिएका व्यवसायीहरू समयमै ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा पनि उत्तिकै बढेको छ। सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या झन गहिरिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। 

पछिल्लो एक वर्षदेखि आयातमा गरिएको कडाइका कारणले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन केही व्यवस्थित भएपनि जोखिम कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारी राजस्व आधा शताब्दीपछि ऋणात्मक भएको छ। छ महिनामा राजस्व ऋणात्मक भएपछि सुरु अनुमानबाट साढे २ अर्ब लक्ष्य घटाइसकेको छ। राजस्व नै ऋणात्मक हुने अवस्था आएपछि सार्वजनिक वित्त पनि चरम दबाबमा परेको छ। 

यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारले आउनेवित्तिकै अर्थतन्त्रकै समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने धेरैको विश्वास थियो। 

‘हामीलाई अरु त धेरै आशा थिएन तर यो पालि सरकारी राजस्व नै धेरे घटेकाले अलि गम्भिर हुन्छ कि भन्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने। 

अर्थतन्त्रमा संकट छ भनेर पहिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा केही अर्थशास्त्रीहरुले भन्थे तर यो पालि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै हिडेका छन्। अर्थमन्त्रीले समेत यही भनिरहेका छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने समझ देखिएबाट पनि सरकारले तदारुकताका साथमा काम गर्छ भन्ने विश्वास धेरैको थियो। तर सरकारको कामकारबाही र परिणामले खण्डित गरेको छ। 

संकटकालीन समयका दुई महिना राजनीतिक खिचातानीमै बितेका छन्। नयाँ सरकार बनेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले दिएका आश्वासन सामान्य समयमा दिएका राजनीतिक स्टन्टमै सीमित भएका छन्। 

सरकारले सामान्य प्रशासनिक बाहेक कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा तदारुकताका साथमा काम गरेको छैन। 

‘काम गरेको भए परिणाम देखिन्थ्यो नि। अहिलेको अवस्थाले नै भनिरहेको छ कि सरकारले के गरेको छ भनेर’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने। 

नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिबद्धता गर्ने बाहेक खासै काम नभएको उनको भनाइ छ। पुँजीको अभावमा भएका उद्यम व्यवसाय बन्द अवस्थामा पुगेको, ब्याजदरको बढ्दो बेग शान्त नभएको र यही समयमा व्यवसायीहरू चरम निरासामा गइरहेको उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समयका केही महिनादेखि भुक्तानी सन्तुलनमा आएको बाहेक अरु केही पनि सुधार देखिएको छैन। तर यही सूचकलाई राष्ट्र बैंकले नै उत्साहजनक भनेको छैन। 

समग्रमा निजी उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका समस्या जहाँको त्यही रहेको र विगत केही महिनादेखिको ओरालो यात्रा जारी रहेको छ। पछिल्लो समय राजस्वमा गिरावट आउँदा सार्वजनिक वित्त पनि समस्यामा फस्दा अवस्था अझ संकटोन्मुख भएको चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। 

‘यस्तो अवस्थामा सरकारले जुन तरीकाले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो केही पनि देखिएन। राजनीतिक सेटलमेन्टमै यस्तो समय पनि ब्यतित गरियो’ उनले भने। 

सरकार बनेको २ महिनासम्म राजनीतिक खिचातानीमै बितेको छ। पुष १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी मन्त्रीपरिषद गठन गरेका थिए। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा उक्त गठबन्धनमा खटपट आउँदा नयाँ गठबन्धन बनेको छ। 

आजै सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। एमाले बाहिरिएसँगै सकरारमा कांग्रेस, नेकपा एस र जनतासमाजवादी पार्टीका नेताहरू जानेछन्। अर्थमन्त्री फेरि नयाँ आउने भएका छन्। 

अब फेरि नयाँ मन्त्रीले प्रतिबद्धतता गर्ने बाहेक अरु केही पनि आस नरहेको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। 

कुनै पनि दल तथा नेतामा आर्थिक समस्या मासधान गर्नुपर्छ भन्ने चेत नदेखिनु चिन्ताजनक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

‘गएका २ महिना यो देशमा सरकारमात्र होइन प्रतिपक्षमा भएको दलका लागि पनि उत्तिकै चिन्ताजनक हुनुपर्ने हो। तर कसैको पनि देखिएन र परिणाम यस्तो देखियो’ श्रेष्ठले भने, 'यस्तोमा कुनै पनि दल तथा नेताका लागि आफ्नै राजनीतिक विवादमात्र ध्यान छ अर्थतन्त्रप्रति चासो नै देखिएन।’