राजनीतिक खिचतानीले विवादित बनाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट (सम्झौता)लाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। सम्झौता अनुमोदन भएपछि आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। अमेरिकी सरकारबाट  ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान आउने यो परियोजना अन्तर्गत ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।

त्यस्तै तीनवटा सबस्टेशन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसमेत हुनेछ। सम्झौता अनुमोदनपछि पनि पूर्वतयारीमै लामो समय लागिरहेकाले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार आगामी अगस्टबाट परियोजना निर्माण सुरु हुने तथा त्यसको ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न हुनेमा आशंका रहेको छ। सम्झौता अनुमोदनपछिका काम कारबाही तथा आगामी दिनमा कार्यान्वयनको कार्ययोजनाका बारेमा बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग गरेको कुराकानीको सार : 

लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन त भयो तर यसको कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन सकेन। संसदबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गराउने चरणमा तपाईंंले जति दुःख भोग्नुभयो कार्यान्वयन चरणमा जाँदा सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म आफू र आफू नेतृत्वको संस्थाले गरेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

पूर्वतयारीका लागि भनेर १३ प्रतिशत बजेट थियो। बाँकी ८७ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा खर्च हुने हो। यो हिसाबअनुसार सुरुमा धेरै खर्च हुने भन्ने थिएन। धेरैले खर्चबाट आयोजनाको प्रगति हेर्छन् तर यसमा त्यो अलि मिल्दैन। सुरुमा खर्च हुने भनेको जग्गा अधिग्रहणको काम हो। संसदबाट अनुमोदन हुँदा आर्थिक वर्षकाे बीच चरणमा थियो त्यो बेला न बजेट माग्ने न खर्च गर्ने भन्ने थियो। बीचमा अनुमोदन भयो। साेही कारण केही समस्या भएपनि अहिले काम क्रमबद्ध अगाडि बढेकाे छ।

प्रक्रियाका हिसाबले स्वतन्त्र परामर्शदाताको छनौटपछि काम सुरु हुन्छ। परामर्शदाता छान्न नै ३/४ महिना लाग्छ। यो हिसाबले थोरै ढिला त भएको छ तर निर्माणमा जान जुन नयाँ मिति तोकिएको छ त्यसलाई भेट्न दौड चलिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि तीन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनिसकेको छ। बाँकी तीन जिल्लामा टिम जाँदैछ।

काम त योभन्दा धेरै पनि गर्न सकिन्थ्यो त्यसैले यसमा धेरै सन्तुष्ट त हामी पनि छैनौँ तर अब भने कामले गति लिएको छ। यसअघि भएको ढिलाइको क्षतिपूर्ति हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा तपाईंंहरूको आयोजनाको पनि विवरण उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ समावेश भएको विवरणअनुसार तपाईंंहरूको खर्च ५ प्रतिशत पनि भएको छैन। यस्तै सुस्त अवस्था रहने हो भने अन्य आयोजना र तपाईंंहरूमा के फरक रह्यो त? 

पूर्वतयारीको क्रममा यहाँका कम्प्लायन्स, दस्तावेज तथा कागजी कामहरू झन धेरै हुन्छन्। सबै कुरा तोकिए जसरी नै गर्नुपर्छ। योजना, निर्देशिकाहरू बनाउने फेज हो यो। भोलि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर निर्धारणका लागि एकदम महत्वपूर्ण काम हो।

यसमा छलफल पनि धेरै हुन्छ तर यसमा खर्च भने हुँदैन। यी काम यस्ता हुन्, तयार गर्न समय लाग्ने तर त्यसपछिको मुख्य कामलाई तीव्रता दिनका लागि यी काम सहयोगी हुन्छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो खर्चको प्रतिशत न्यून देखिएको हो। अहिलेसम्म हामीले पूर्वतयारीका लागि बिनियोजन गरिएको बजेटको ७ प्रतिशत खर्च गरेका छौँ।

कुल बजेटको १३ प्रतिशत पूर्वतयारीमा विनियोजन भएको छ भने त्यसको आधा हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। अब जग्गा अधिग्रहण आउने एक वर्षमा गरिसक्छौँ। त्यसले शतप्रतिशत नतिजा दिन्छ। मन्त्रालयको आँकडामा फरक तरीकाले हेर्ने भएकाले पनि न्यून देखिएको हो। 

तोकिएकै समयमा काम गर्नका लागि तपाईंका योजना के-के छन्? अहिलेको गति सुस्त भएको कुरा त देखिएको छ, भोलिका दिनमा पनि यसकै निरन्तरता भयो भने त समस्या हुन्छ होला नि।

आयोजनाको समयतालिका बनाउँदा कुनमा ढिला भयो भने हाम्रो समय भेटिँदैन भन्ने हेरिन्छ। हाम्रोमा ३ सय १५ किलोमिटरको प्रसारणलाइनको निर्माण गर्ने हो। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापनका लागि तीनवटा प्याकेज बनायौँ। त्यसमा एउटा ठेकेदारलाई दुईवटाभन्दा धेरै प्याकेज दिँदैनौँ। न्यूनतम् पनि यसमा दुईवटा निर्माण कम्पनी सहभागी हुन्छन्। यसले पनि निर्माण व्यवस्थापन हुन्छ। 

अर्को भनेको पूर्वतयारीका धेरै काम पनि सकिने हुनाले फिल्डमा जान सजिलो हुन्छ। सामान्य सरकारी आयोजनामा यो हुँदैन। त्यहाँ आयोजना निर्माण र जग्गा अधिग्रहण पनि सँगै हुन्छ। हाम्रो बरु पूर्वतयारीमा धेरै समय लगाउने तर निर्माण कम्पनी छनौट गरेपछि निर्वाध काम सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। 

एमसीसीको खरिद निर्देशिकाअनुसार चल्ने हो। त्यही कारणले यसमा हामी सबैभन्दा न्यून कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीमै जानुपर्ने बाध्यता छैन। यसबाट न्यून कबोल गर्ने होइन कि सक्षम निर्माण कम्पनी छनौट हुन्छ। 

हामी सुरुमा कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गर्छौँ। सयमा ८० प्रतिशत पाएपछि मात्र यसमा पास हुन्छ। यसबाट पास भएकाहरूमध्येबाट जसको प्राविधिक पक्ष बलियो हुन्छ त्यसैले टेन्डर पाउँछ। वित्तीय पक्षको पनि मूल्यांकन हुन्छ। यसबाट सबैभन्दा सस्तो नपर्न सक्छ। पर्न पनि सक्छ। 

अर्को कुरा भुक्तानीमा पनि समस्या हुँदैन। एमसीसीको विश्वव्यापी अनुभवमा बिल पठाएको १३ दिनमा भुक्तानी भएको छ। त्यसले पनि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई उत्प्रेरणा मिल्छ। 

यी आधारले गर्दा समयमै सकिन्छ भन्ने  हाम्रो विश्वास छ। पाँच वर्षभित्र सकिन्छ भन्ने लाग्छ। 

जग्गा अधिग्रहणको हिसाबले सबैभन्दा जटिल मानिने विद्युत् प्रसारण आयोजना तपाईंंहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। आउँदो अगस्टमा इन्ट्री इनटु फोर्स (ईआईएफ) गर्ने घोषणा तपाईंंले नै गर्नुभएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको यो काम अबको पाँच महिनामा सकिन्छ भन्ने लाग्छ?

यो प्रश्न हामीले आफैँलाई पनि सोधेका छौँ। १० जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनेका छन्। ती समितिले जग्गाको मूल्यांकन गर्छन्। निर्धारित मापदण्डमा रहेर समितिहरूले यस्तो निर्धारण गर्छन्। यसमा हाम्रो अनुभव छ।

विभिन्न आयोजना निर्माण गर्दा अनुभव प्राप्त भएका छन्। समितिहरूलाई हामीले प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेकै छौँ। समितिले मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यसपछि मूल्य लिनका लागि आह्वान हुन्छ र पैसा लिन आउँछन् भन्ने बुझाइ हो अहिलेसम्म हाम्रो। जग्गाको सबै डिटेल बनाउने काम भइरहेको छ। मालपोतका म्याप र हाम्रो अलाइनमेन्ट म्याप मिलाएर हेर्ने र मुआब्जा निर्धारण गर्ने भन्ने हो। 

जग्गाको शतप्रतिशत लालपूर्जा हाम्रो नाममा आउन त पर्दैन। किनभने जहाँ टावर राख्छौँ त्यहाँको लालपूर्जामा आउँछ। त्यो जग्गा आजै चाहिँदैन। टावर बनाउँदै जाँदा त्यसपछि जुनबेला तार तानिन्छ त्यतिबेला चाहिन्छ। त्यो भनेको तीन वर्षपछि हो। आजै आउनुपर्छ भन्ने छैन।

त्यसैले अहिले नै ८ सय ५६ वटा टावरमुनिको जग्गा अधिग्रहण गर्नैपर्छ। सबस्टेसनका लागि रातोमाटेमा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो अरु सबस्टेसन दमौली र सुनवलमा पहिले नै प्राधिकरणले अधिग्रहण भइसकेको छ। यो हिसाबले सकिन्छ भन्नेमै छौँ। 

त्यसपछि निर्माण कम्पनीको छनौटपछि यलो बुक कन्ट्र्याक भनिन्छ यसमा उसले चेक सर्भे गर्छ। ४/ ५ महिनाको समय उसका लागि यस्तो सर्भे गर्ने हुन्छ। तार मुनी पर्ने जग्गालाई अन्तिममा गर्ने हो। 

सडकमा के हुन्छ? 

सडक भनेको हाम्रो क्रिटिकल पूर्वाधार होइन। यो खाली प्रविधि ल्याउनका लागिमात्र हो। डिजाइन, सेक्सनको कुरा मात्र हो। भइरहेको पिचलाई खनेर पुन: पिच गर्ने भन्ने हो। अहिलेका लागि ४० किलोमिटर तय भएको छ। अरु आवधिक मर्मतको कुरा हो। ४० किलोमिटर प्रविधि ल्याउने हो। यो नै मुख्य हो। 

यो प्रविधिले हाम्रो सडकको गुणस्तर बढाउँछ भने अर्कोतिर द्रुत गतिमा साधन गुड्न सक्छन्। सडकको खस्रोपन न्यून गराउने हो। यो क्रिटिकल काम नभएकाले एक वर्षमै सकिन्छ। त्यसैले मुख्य त प्रसारण लाइन नै हो। 

एमसीसी कम्प्याक्ट तयारीका आयोजनाको लागत अनुमान एउटा थियो। सम्झौता सम्पन्न भएको ६ वर्षसम्म काम नहुँदा लागत फरक पर्ने अवस्था आइसक्यो। बढेको लागतका कारणले सिर्जना हुने दायित्वको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

अनुमोदन भएपछि यसको लागत अनुमान हेरेका थियौँ। त्यसपछि रसिया-युक्रेन वारले पनि असर गरेपछि त्यसको असरलाई पनि समावेश गरेर हेरियो।

अर्को युक्रेन र रसिया आफैँमा ठूला उत्पादक हुन्। त्यसपछि लागत धेरै बढेको थियो। अहिले निर्माणाधीन आयोजना पनि यसबाट प्रभावित भएका थिए। अहिले स्थिर भएको छ। तर पुरानो ठाउँमा पुगेको छैन। तर विस्तारै स्थिर हुँदैछ। 

अर्कोतिर हामीले अमेरिकी डलरमा मूल्य लेखेका थियौँ। त्यतिबेला डलर १०७ थियो अहिले १३२ हुँदा नेपाली रुपैयाँमा खर्च भइरहेको छ त्यसमा भरथेग गरेको छ। हाम्रो कुल खर्चको ३०/४० प्रतिशत त नेपालीमै हुन्छ। ५/७ प्रतिशत बढेको लागतलाई यसले घटाइदिएको छ। 

तर यही दौरानामा आयोजनाअन्तर्गतको १८ किलोमिटर बुटवल सवस्टेसनदेखि सीमासम्मको लाइन प्राधिकरणले बनाउँछु भनेपछि उतै बनाउन दियौँ। पछि फेरि प्राधिकरणले टेन्डर अघि बढाएन। अब हामीले नै बनाउनेछौँ। बरु त्यसमा पैसा पुगेन भने प्राधिकरणले दिने भनेको छ। 

लागत पुगेन भने एमसीसीले त थप्दैन नि? 

एमसीसीले थप्दैन। संसदले नै विनियोजन गरेका कारणले गर्दा थप्दैन। अहिलेसम्म कतै पनि थपेको छैन। समय पनि थप गर्दैन थियो तर एउटा देशमा थपेको पाइएको छ। त्यो पनि कोरोना महामारीका कारणले गर्दा। 

यसमा त ६३ करोड अमेरिकी डलरको बजेट छ। अहिले सबै योजना यसमै बनेका छन्। त्यसमा १८ किलोमिटरको लाइनलाई पुग्दैन कि भन्ने अनुमान छ। अर्को प्रसारणलाइनमा मुआब्जा दिँदा अहिलेसम्मको अनुमान अनुसार नपुग्न पनि सक्छ। बजारमा आधारित उपकरण तथा डिभाइसको मूल्य त निर्धारित नै हुने भयो तर सामाजिक लागत बढ्न पनि सक्छ। तर भोलि बिडिङबाट आउँदा लागत के आउँछ हेरौँ। हाम्रो लागतअनुसार त बिड गर्दैनन् कसैले बढी र न्यून पनि हुनसक्छ। 

जग्गा अधिग्रहणमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी कति छ भन्ने कुनै आँकडा छ? 

३ सय ५४ हेक्टर वनक्षेत्रमा पर्ने जग्गा छ। त्यसमा दुई लाख रुख छन्। यसमा नेपाल सरकारको नियमावली र प्रक्रियाअन्तर्गत यो प्राप्ति हुन्छ। यो महिनाको अन्तिममा दुई लाख रुख गणनाका लागि मान्छे पठाउँछौँ। दुई लाखको नम्बर, मोटाइसहितको सूची बनाउनुपर्छ। १ बराबर १० रुख रोप्ने व्यवस्था थियो। यदि रुख रोप्ने ठाउँ कतै पनि पाइएन भने योअनुसार २० लाख रोप्न आवश्यक १३ सय हेक्टर जग्गा पाउने कुरा भएन। यो भएकाले सट्टामा पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था छ। 

तर यसमा तिर्ने पैसा भने बढी छ। हाम्रो लागतभन्दा यो धेरै मूल्य रहेको छ। वनको पैसा महँगो छ। काठमाडौंमा हेक्टरको ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यो लागत भने समस्याका रुपमा छ। हामीले तिर्नपर्दा झन्डै १ अर्ब तिर्नुपर्ने छ। 

करिब दुई सय हेक्टर निजी जग्गा छ। वनकै जग्गा पनि महँगो पर्ने देखिएको छ। 

धेरैले एमसीसी भन्नेवित्तिकै प्रसारण लाइन मात्रै सम्झिन्छन्। हुन त मुख्य कुरा यही हो। सुरुमा सडक मर्मत ३१५ किलोमिटर हुने भन्ने थियो। अहिले त्यो हुन्छ हुँदैन? 

सुरुमा ३ सय १५ किलोमिटर सेक्सन छानिएको थियो। तर सुरुमा नयाँ एफडीआर प्रविधिमा १० किलोमिटरमात्र बनाउने भन्ने थियो। तर पछि अध्ययन हुँदै जाँदा प्रविधि फिजिबल देखिएन। पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ क्षेत्र सडक विभागले दियो। त्यो सेक्टरमा काम होला।

पहिलेको सम्भाव्य देखिएन। ४० किलोमिटर नयाँ प्रविधिमा बन्ने हो। अरु आवधिक मर्मतसम्भारको काम हुन्छ। यस्तो मर्मतको काम मुग्लिङ-नारायणगढमा गर्ने भन्ने छ। अहिले नै विभागले ६ वर्षमा नयाँ पिच हाल्ने गरेको छ। यही मौकामा नयाँ प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने छ। १५० किलोमिटर गर्छौँ सबै गरेर। यो प्रविधि आफैमा महँगो छ। 

यो प्रविधिका बारेमा हामीले इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिइसकेका छौँ। यो प्रविधिमा विभागका इन्जिनियरले पनि यसमा थप अध्ययन गर्दैछन्। 

यो प्रविधिले मुख्यत: धेरै ट्राफिक हुने र समथर सडकमा धेरै सम्भाव्यता देखिएको छ। अहिलेको निर्माण तथा मर्मतका लागि घट्ने देखिएको छ। यसको अध्ययन भइरहेकाले यति नै भन्ने त छैन। खासमा काम गरेपछि यसबाट आउला। एफडीआरले स्तरोन्नति गर्दा सस्तोमा हुने देखिएको छ। पुरानो प्रविधिले स्तरोन्नति गर्दा पुरानो पिच सबै फालिन्छ यसले गर्दा वातावरणीय क्षति पनि हुन्छ। तर हामीले यसमा केही पनि फालिँदैन। पुन: प्रयोग गरिन्छ। किफायति प्रविधि हो। 

ठूला सार्वजनिक परियोजना निर्माणमा आइपर्ने राजनीतिकदेखि समाजिक अवरोध कत्तिको कठीन हुने रहेछ? यो परियोजनामा बसेर तपाईंले काम गर्दा अहिलेसम्मको अनुभवले भविष्यमा नेपालले यस्तै परियोजना निर्माणमा के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? 

योसँग जम्काभेट अहिलेसम्म भइसकेको छैन। अहिले हेर्दा र अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो लप्सिफेदीमा झगडा देखियो। यो सजिलो छैन भनेर यसले देखाउँछ। यसमा केही आयामहरू आउलान्। अहिलेसम्म खासै छैन। स्थानीय मागहरू आइरहन्छन्। 

फरक संरचना बनाएर ठूलो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको कार्यकारी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। नेपाल आफैँमा ठूला परियोजना निर्माणमा सफल हुन सकेको छैन। तपाईंको अहिलेसम्मको अनुभवले नेपाल आफैले सिक्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ? 

अहिले जसरी एमसीए नेपालले काम गरिरहेको छ यो यदि सफल भयो भने निकै उपयोगी हुनेवाला छ। आयोजनाका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने र पूर्वतयारीका काम सबै पहिलै गर्ने। ठेकेदारलाई झुलाएर नराख्ने। तर यहाँ त निर्माण कम्पनी छनौट गर्ने तर पूर्वतयारी पनि नगर्ने हुँदा निर्माण कम्पनी आएर झुलेर बस्ने भयो। आयोजना सकेपछि निकाय सकिने व्यवस्था हुन्छ।

हेर्दै जाउँ यो कत्तिको सफल हुन्छ। यदि सफल भयो भने सबैले देखिहाल्छन्। सम्पन्न भएपछि यो कुरामा धेरै कुरा भनौँला। 

अब हुने राजनीतिक फेरबदलले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना कत्तिको छ?

राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुनेवित्तिकै कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन्छन्। त्यस्तोमा झट्का लाग्ने सम्भावना त हुन्छ। तर पनि यो हाम्रा अरुजस्तै विकास समिति नभएर ब्लेन्डेड विकास समिति जस्तो भएकाले यसमा राजनीतिक प्रभाव छैन।

यो संस्थामा राजनीतिक प्रभाव त पर्दैन। हामीले कर्मचारीतन्त्रसँगै कम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हुने परिवर्तनले जोडिएको काम भने प्रभावित हुन्छ।

प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव यहाँ हुँदैन। यो राम्रो कुरा हो।