काठमाडौं- विकास निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय वन उपयोगको बदलामा रकम दिन सकिने सुविधा ऐनमा आएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
वन ऐन २०७६ तथा नियावली २०७९ मा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा उपयोग हुने राष्ट्रिय वन बराबरकै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै वनको लागत उपलब्ध गराए पनि हुने व्यवस्था रहेको छ।
ऐन तथा नियममा राष्ट्रिय वनको उपयोग गर्दा सकेसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने ठाउँ छनौट गर्नुपर्ने, यदि त्यसो सम्भव नभएमा वा वन तथा वातावरणको न्यून क्षति हुने भएमा वन क्षेत्रको उपयोगका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो वनको अनुमति दिँदा जति उपयोग हुन्छ त्यति नै क्षेत्रफलको वन क्षेत्र खरिद गरि आयोजना सञ्चालनकर्ताले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि यस्तो जग्गा खरिद गर्ननसक्ने अवस्था आएको खण्डमा वन क्षेत्र निर्माणको लागत बराबरको रकम बुझाउन सकिन्छ।
वनको बदला वनको बदलामा रकम दिन पाउने सुविधा आम भने होइन। अरु कुनै पनि उपायबाट जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अगवस्थामा मात्र रकम उपलब्ध गराउन पाइन्छ।
यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा ठाउँ हेरि वन क्षेत्रको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। सोही आधारमा आयोजना सञ्चालनकर्ताले बुझाउन पाउँछन्।
चर्चिएको वन, सो बनबाट हटाउनुपर्ने रुखको तुलनामा दश गुणा विरुवा रोप्ने लागत, त्यस्ता विरुवा पाँच वर्षसम्म हुर्काउनका लागि आवश्यक रकमसहितको लागत तयार पार्नुपर्छ। यस्तो विवरण तयार पारेपछि वन विभागसँग सम्झौता हुन्छ।
सम्झौतापछि विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरूले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी आयोजना तथा गैरनाफामूलक आयोजनाले यस्तो रकम पाँच वर्षे किस्तामा बुझाउन पाउने सुविधा हुन्छ।
ऐनमा व्यवस्था भएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको र नियमावली आएपनि वन विकास कोषको कार्यविधि नबन्दा यो सुविधा लिनबाट आयोजनाहरूलाई कठिन भइरहेको छ।
वन ऐन २०७६ मा वन विकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा कोष वन विभागले सञ्चालन गर्ने र यसमा विभागका महानिर्देशक लेखा अधिकृतको खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर यो कोष सञ्चालनको कार्यविधि भने अझै बनेको छैन। असारमा नियमावली आएपनि कार्यविधि नआउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको छ।
कार्यविधि नबनेपनि अहिले ऐन तथा नियमावलीअनुसारको सेवा दिन कुनै पनि समस्या रहेको विभागका उपसचिव सुदीप छत्कुलीले जानकारी दिए।
यस्तो सुविधा सञ्चालन तथा कोषसँगै जोडिएका कुनै पनि सेवामा बाधा नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामिले अहिले पनि त्यस्तो सम्झौता गरिरहेका छौँ। पछि कोषमा जानेगरि टिप्पणी उठाएरै छुट्टै लेखा राखेका छौँ’ उनले भने।
