काठमाडौं- पछिल्लो समय सहकारीबाट ठगिने क्रम बढ्दो छ। सहकारीहरू धमाधम भाग्नेदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा नै फिर्ता नगर्ने परिपाटी देखिएको छ। नियामक निकाय सहकारी विभागलाई पनि पङ्‍गु बनाइएको छ। कुन सहकारी कसले नियमन गर्ने भन्ने सरकारी निकायलाई त थाहा छ, तर लाखौँ निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ता भने उजुरी लैजानसमेत अन्योलमा छन्।

कुनै सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्दै आएका छन् भने कुनै सहकारी विभागले नियमन गर्दै आएको छ। यस्तोमा काठमाडौंं महानगरमा मात्रै अहिले सयौँ सहकारीको विरुद्धमा उजुरी परेको छ। 

सहकारीलाई नियमन गर्न सहकारी विभाग वा अन्य निकायलाई बलियो बनाउन छाडेर पुनः राष्ट्र बैंकलाई नै भारी थोपर्न लागिएको छ। विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न छाडेको थियो। अहिले पुनः सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

नियमन गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने नीति ल्याएर अहिले धमाधम मर्ज भइरहेका छन्। तर सरकारले कुनै निकाय बनाएर सहकारी नियमनलाई बलियो बनाउनुको सट्टा राष्ट्र बैंकतर्फ नै काम थुपार्न खोजिएको छ। जसको कारण भोलि राष्ट्र बैंक पनि पङ्‍गु बन्न सक्ने चिन्ता गर्छन् राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी तथा अर्थविद् केशव आचार्य।

‘विगतमै छुट्टै निकाय बनाएर यस्ता संस्थालाई नियमन गर्न कानून नै प्रस्ताव गरिएको थियो तर भएन,’ आचार्यले भने। अहिलेकै संरचनालाई सहकारीको समेत जिम्मा लगाउँदा राष्ट्र बैंकलाई भारी पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘लाइसेन्स सरकारले बाँड्ने, अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने हुँदैन। कि राष्ट्र बैंकलाई नै लाइसेन्सको अधिकार दिनुपर्दछ,’ आचार्यले भने। 

सहकारी नियमनमा राष्ट्र बैंक कसरी जोडियो?

अहिले देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। जसमा १८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन्। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई २५ करोड चुक्ता पुँजी वा ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मा दिनेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

यदि ऐन संशोधन भएमा राष्ट्र बैंकको नियमनमा झन्डै ६ सय सहकारी आउने छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरमा मात्रै अहिले १ सय १८ सहकारीबारे उजुरी  परेको छ। जसको छानबिन महानगरले गरिरहेको छ। यस्तो समस्या देशैभरी समेत रहेको छ। 

‘नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको छ,’ कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले भने। पहिलो चरणमा नियमबाहिर रहेर सञ्चालन भएका र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिरहेको उनले बताए।

सबै सहकारी काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन्। हाल कामपाका १ हजार ९ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइ सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

के हुँदै छ संशोधन?

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। 

‘पच्चिस करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ। उक्त विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा दर्ता भइ वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा दर्ता भइ वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।

सहकारीहरू कसरी समस्यामा परे?

घरजग्गा व्यवसायीहरूले इतिहासमै जटिल मन्दी व्यहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। सरकार र नियामक निकायले एकपछि अर्को नीति र सर्कुलरमार्फत घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्न थालेसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा व्यवसायीहरूले ठूलो मन्दी खेपिरहेका छन्। 

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि काठमाडौंसहितका मुख्य सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार फस्टाएको थियो। जसका कारण जग्गाको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो। जानकारहरूका अनुसार यो मन्दीले उच्च मूल्यका घरजग्गाहरू पनि सस्तो मूल्यमा लिलामीमा जाने देखिएको छ। ठूला व्यवसायीमात्रै नभएर घरजग्गाका लगानी गरेका सहकारी संस्थाहरू  कोल्याप्स हुने संकेतहरू देखिएको छ। 

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरेका थिए। दुवै क्षेत्र समस्यामा आएसँगै सहकारी पनि समस्यामा आएको जानकारहरूको बुझाइ छ। सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट ठूलो ठूलो प्लट खरिदमा लगाए। जब कारोबारमा संकट आएसँगै बिक्री हुन छाड्यो।

अहिले निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीहरू धमाधम भाग्न थालेका छन्। सोही कारण पनि सरकारले ठूलो सहकारीको नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ।