अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायमै रहेको र आर्थिक संकटका पूर्वानुमानहरू सार्वजनिक भइरहको अवस्था हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा आउन सक्ने संकटबाट जोगाउन र विद्यमान् चुनौतीहरूबाट पार लगाउन छलफल, विचार विमर्श र त्यसका निष्कर्षहरू उपयोगी हुनेछन्। 

विगतको सम्बन्धमा हामीसँग मिश्रित अनुभव छ। २०७४ को निर्वाचनपछि कायम भएको राजनीतिक स्थिरता र तत्कालीन सरकारको नीतिगत स्पष्टताको कारण अनुकुल परिस्थिति सिर्जना भएर लतातार तीन वर्ष उच्च अर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। सो अवधिमा आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक विस्तार हुनाको साथै तीब्र गतिमा विकास गतिविधि सञ्चालन भएका थिए।

हाम्रै पालामा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास सबैमा पलाएको थियो। यसैबीच हामी कोभिडको चपेटामा पर्‍यौँ। दुर्भाग्यवश मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलियो। देशमा सुशासन कायम गर्ने अभिभाराका सामु चुनौती थपिँदै गयो। व्यवसायिक वातावरण बिग्रनुका साथै पुँजी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो। कोभिड महामारीको लामो असर र रुस-युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीको चपेटामा पर्ने जोखिम देखीयो।

आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण मूल्यस्तर आकाशियो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन। समयमै उपयुक्त नीति तथा सावधानी लीन नसक्दा विदेशी विनीमय सञ्चिति घट्ने र त्यसको कारण आयात नियमन गर्नु पर्ने अवस्था आयो। यसको असर राजस्व संकलनमा पर्‍यो र बजेट सन्तुलन समेत  खलबलिन पुग्यो।

आईएमएफले सन् २०२३ को आर्थिक परिदृश्यको सम्बन्धमा गरेको प्रक्षेपणले जोखिम अझ बढ्ने देखाएको छ। यिनै प्रतिकुलताका बीच नयाँ सरकार गठन भएको छ। हामीलाई हिजोको अवस्थाको चर्चा गरेर समय बिताउने सुविधा सुविधा छैन। यथाशीघ्र कोर्ष करेक्सन गर्नु पर्ने छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु पर्ने छ। यही विश्लेषण र निष्कर्षका साथ सम्भावित आर्थिक संकटबाट बच्न सरकारले आर्थिक सुधार तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र त्यस निम्ति सम्भव सबै प्रयत्न जारी राखेका छौँ। 

नेपालको अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक समस्याहरू छन्। राज्य सञ्चालनको प्रमुख श्रोत राजस्व आयातमा आधारित छ। उच्च कारोबार लागत र न्यून उत्पादकत्वको कारणले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ।

आयात प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने तर निर्यातको भरपर्दो आधार नहुनाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। अपेक्षित रुपमा निजी क्षेत्रको विकास तथा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सकिएको छैन। डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न प्राथमिकता दिइएको भएपनि नतिजा आएको छैन। 

हामी अहिले अर्थतन्त्रमा वाह्य तथा आन्तरिक कारणहरूबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। बैकिङ प्रणालीमा तरलताको कमी तथा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ। ब्याजदर बढ्दै जानुको साथै मूल्यवृद्धि अझैपनि उच्च नै छ। रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता कायमै छ। अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र व्यापारमुखी हुँदै गएको छ। यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको देखाएको छ।

सरकारी वित्तको सन्तुलन कायम गर्न हामी संघर्षरत छौँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्धारण गरिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन। आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा राजश्वको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा संकलित राजश्वको तुलनामा समेत नकारात्मक छ।

विनियोजन दक्षताको कमी तथा कमजोर बजेट अनुशासनले गर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप परेको छ र पुँजीगत खर्चसमेत निराशाजनक अवस्थामा छ। यस सरकार गठन हुनासाथ हामीले अनावश्यक खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति लिएका छौँ। अब सरकारले मध्यावधि समीक्षाको माध्यमबाट बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार गरी विद्यमान् चुनौतीको सामना गर्ने छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी बाटोको बारेमा बहस गर्दा हाम्रो संरचनागत चुनौती, विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव र कतिपय बिषयमा हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जित समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा यो समयमा चुनौतीहरूको सहि विश्लेषण गरी ठोस कदम चाल्न सकेनौँ र टालटुले समाधानमा रमायौँ भने हामीबाट ठूलो गल्ती गरेको हुनेछ। 

सुधारको आगामी यात्राको सुरुवात बजेट सन्तुलन कायम गर्ने र खर्चको गुणस्तर बढाउने बिषयबाट हुनु पर्दछ। सार्वजनिक ऋणलाई धान्न सक्ने तहमा राख्नु अर्को चुनौती हो। पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। यसैगरी तरलताको समस्या हटाउन उपयुक्त वित्तीय र मौद्रिक उपकरणको विकास र उपयोग गर्नु आवश्यक छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सम्बोधन गर्नु छ।

त्यसको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वढाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वाह्य पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरण र समन्वय गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाउनु छ। बिप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै आन्तरिक उत्पादनको उपभोग प्रवर्द्धन गरी बचत बढाउने नीति लिनु आवश्यक छ।

एक-दुईवर्षभित्रै प्राथमिक कृषि उत्पादन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ। सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी सेवा क्षेत्रलाई थप प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ, अब त्यसमा काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नीति कानून र प्रकृयामा सुधार गर्ने र थप लगानी परिचालित हुने वातावरण तयार गर्नुछ।

निर्यातलाई दिगो बनाउन निर्यातमूलक उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू खोज्नु र लागु गर्नुछ। विकास वित्तको विस्तारका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग गर्न कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ। अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न र देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारमात्रको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। अर्थतन्त्रका सबै परिचालक क्षेत्रहरू र पात्रहरूको रचनात्मक योगदान आवश्यक छ।

समग्रमा भन्दा, विद्यमान् आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्नेछ। दक्षताको आधारमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सुधारको प्रकृयालाई निरन्तरता दिँदै नतिजा निकाल्नु पर्नेछ। 

(यो लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सेजन अवार्ड कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको सम्बोधनमा आधारित हो।)