काठमाडौं- सरकारले नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैठकले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकरी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै आयाेजना पाइपलाइनमा रहेकाे साथै जलासययुक्त आयाेजनामा केन्द्रित हुने भन्दै आराेआरकाे पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गराएका थिए। प्राधिकरणमा अझै पनि ११ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन छन्।
विद्युत बिक्रीमा समस्या हुने भन्दै प्राधिकरणले २०७५ देखि पीपीए रोकेको थियो। यसअघि ऊर्जामन्त्री रहेकी पम्फा भुषालले नै पीपीए खुलाउने तयारी गरेपनि निर्णय गरेकी थिइनन्। निजी लगानीकर्ताहरूले पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतसहितको सुझाव समितिले यसअघि नै पीपीए खुलाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषद्ले नै पीपीए खुलाउन सहमति दिएको थियो। अब सरकारी निर्णयले आयोजनाको क्यू-४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू-२५ कायम समेत गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आरओआर आयोजनाको विद्युत सुक्खा याम (१६ मंसिर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ८.४०रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति समेत गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका सदस्य-सचिव रहेका छन्। समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ।
नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।
पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ।
प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ।
