काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षाबाट नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले अधिकांश सूचक उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक लयमा रहेको उल्लेख गरेको छ। ब्याजदर घट्दै गरेको, तरलता व्यवस्थापन सुधार भइरहेको, मूल्यवृद्धिमा सुधार तथा भुक्तानी सन्तुलनामा गएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। देशभित्रको व्यावसायिक र औद्योगिक अवस्थामा सुधार भइरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको छ। 

निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूले गर्ने पुँजीगत खर्च तथा अझै सुधार हुने वित्तीय अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। यी तमाम सकारात्मक सूचकका बीच राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने भइनसकेको उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीदेखि आन्तरिकसम्मका कयौँ जोखिम अझै कायमै रहेकाले सबैलाई सचेत रहन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। अहिले देखिएका सकारात्मक सूचकको लयमा दीगोपन आगामी दिनमा हुने गतिविधिले तय गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। 

बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि गत वर्षको पुसदेखि राष्ट्र बैंकले आयातलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। यही कारणले गर्दा आयातमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै सरकारले पनि सीमित वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। भुक्तानी सन्तुलन तथा चालु खातामा देखिएको घाटामा सुधार देखिएको अहिले सबै प्रतिबन्ध हटेका छन्। यद्यपि उपभोग प्रवृत्ति, आयातमा आधारित उत्पादन संरचना र आन्तरिक उत्पादन क्षमताका आधारमा फेरि आयात बढ्न गइ बाह्य क्षेत्रलाई पुनः दबाब पर्ने जोखिम कायमै रहेको राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेको छ। यसका लागि आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा परेको चाप केही मत्थर भएपनि न्यूनीकरण भएको छैन। मूल्यवृद्धि निययन्त्रण अझै चुनौतिपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

सरकारी ऋणलाई पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय जोखिमकै रुपमा लिनुपर्नेगरि वृद्धि भइरहेको भन्दै उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण औसतमा २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हाल सार्वजनिक ऋण  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋण औसतमा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र दरले बढ्दै जाँदा खासगरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लागत बढ्नुको साथै यसबाट ब्याजदर, शोधनान्तर स्थिति र मुद्रास्फीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ सजग रहनुपर्ने राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। 

कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधारसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा कर्जा प्रवाह सन्तुलित रहन गई तरलता र ब्याजदरमा थप सुधार आउने अनुमान गरेको राष्ट्र बैंकले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पुनः दबाबमा पर्नसक्नेजोखिममा सचेत रहन जोड दिएको छ। तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दीगो राख्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। 

आन्तरिकसँगै विश्वव्यापी रुपमै अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने पछिल्ला प्रक्षेपण अर्को चुनौतिका रुपमा देखिएका राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेको छ। सन् २०२२ मा ५.४ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व व्यापार आयतन सन् २०२३ मा २.४ प्रतिशतले खुम्चिने र सन् २०२४ मा भने ३.४ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तो संकुचनले नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुनसक्छ।  

उच्च मुद्रास्फीतिको अतिरिक्त विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण उदीयमान मुलुकहरूले पनि मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाएका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले २०२२ अप्रिलमा ४ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई पटक पटक वृद्धि गरी २०२३ फेव्रुअरीमा ६.५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने बैंक दरलाई ४.२५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ६.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यस्ता गतिविधिले पनि अर्थतन्त्रमाथिको दबाबलाई बल पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।