काठमाडौं- भारतसँग पावर ट्रेड व्यापारको बैठकमा नेपालले थप ५०० मेगावाट विजुली निर्यातको प्रस्ताव गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको १० औँ बैठकमा भाग लिनका लागि अनुमती दिइसकेको छ।
जसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोली बैठकमा भाग लिन जाँदै छन्। आगामी साता हुने बैठकमा नेपालको तर्फबाट पावर ट्रेडसहितका एजेन्डा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले जानकारी दिए।
बैठकमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। यता बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने रणनीति तय गरेको छ। जसका लागि भारतमा संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘पावर ट्रेड, ट्रान्समिसन लाईन विस्तार लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने छ,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने। सरकारले बंगलादेशमा व्यापार विस्तारका लागि पनि भारतसरकारसँग ट्रान्समिसन लाईन निर्माणका लागि अनुमती माग गरिरहेको छ। केही समय अगाडि मात्रै बंगालादेशले पनि भारतलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारले ट्रान्समिसनलाइनसँगै आगामी वर्षादको समयमा थप ५०० मेगावाट विजुली निर्यातको लागि पनि प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भारतले पुस ३ गतेसम्म इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा करिब ४५२ मेगावाट बबराबरको आयोजनाले निर्यातको अनुमति दिएको थियो।
नेपाल प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गरेर ७ महिनामा ११ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणले १ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत भारत निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत १९ जेठदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो।
सुरुमा दुईवटा विद्युत्गृहको ३९ मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिकरूपमा आइएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि २७ गतेदेखि विभिन्न ६ वटा जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी दैनिकरूपमा तीन सय ६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिश्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको थियो। आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुने गरेको छ।
प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी एको १४० मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट निजी क्षेत्रको लिखु-४ बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ। २४.२५ मेगावाटको काबेली-बी १ र १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजनाको बिजुली निर्यात भएको थियो।
प्राधिकरणले गत जेठ १९ देखि यही पुस ३ सम्म विद्युत निर्यात गरी ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणले आउने वर्ष २० अर्ब निर्यातको लक्ष्य लिएको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतलाई बिक्री गरेको हो। प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बिक्री सुरु गरेको थियो।
भारतले सुरुमा दुईवटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि गत जेठ २७ बाट ६ वटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिकरुपमा ३ सय ६४ मेगावाट भारतीय बजारमा विभिन्न दरमा बिक्री गरिएको थियो।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको २२ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने भएको थियो। चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको बिजुली निर्यातका लागि यही कात्तिक १४ गते अनुमति प्राप्त गरेको थियो।
सम्भव होला बंगलादेशमा ९ हजार मेगावाट बिजुली?
बंगलादेशले नेपालको बिजुली सहजरुपमा आयातका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न भारतलाई गत पुसमा आग्रह गरेको थियो। ऊर्जाको बढ्दो माग तथा संकट समाधानका लागि बंगलादेशले सकारात्मक वातावरण बनाइदिन भारतसँग पुनः आग्रह गरेको थियो।
बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले भारतका नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री राजकुमार सिंहसँग भेटमा नेपालको बिजुली आयातका लागि देखिने गरी सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। यसअघि गत सेप्टेम्बरमा पनि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग त्यस्तै आग्रह गरेका थिए।
बंगलादेशले हाल भारतबाट एक हजार एक सय ६० मेगावाट बराबरको बिजुली लगिरहेको छ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने रणनीति तय गरेको छ। बंगलादेशले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
यस्तै, भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजाने बताएको छ।
यस्तै, गत भदौ नौ गते सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले तत्काल नै नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति जनाएको थियो।
नेपाल र बंगलादेशबीच डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतको अनुमति आवश्यक छ। विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुन आवश्यक छ।
