काठमाडौं- काठमाडौंको चक्रपथभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रोपटक आयशपत्र माग गरेको छ। चक्रपथ विद्युतीय बस र्यापिड ट्रान्जिट (इबीआरटी) आयोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यसअघि आह्वान गरिएको आशयपत्र रद्द गर्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रोपटक आशयपत्र माग गरेको हो।
उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि गत मङ्सिर २६ गतेसम्म आशयपत्र पेस गरिसक्ने गरी ३५ दिने सूचना जारी भएको थियो। त्यो बेला माग गरिएको आशयपत्रमा केही कम्पनीले भौतिक रुपमा प्रस्ताव हालेपछि दोस्रोपटक आशयपत्र मागको सूचना जारी गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।
लगानी बोर्डले जारी गरेको आशयपत्रसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक परेपछि रद्द गर्नुपरेको लगानी बोर्डका इञ्जिनीयर निशा त्रिपाठीले जानकारी दिइन्।
'अघिल्लो सूचनाका आधारमा केही प्रस्तावकले प्रस्तावको हार्ड कपि दर्ता गराउन ल्याए। लगानी बोर्डले दर्ता पनि गर्यो। तर मूल्याङ्कन समितिले त्यसलाई विद्यमान कानुन र सार्वजनिक खरिद निर्देशिका बमोजिम भएन भनेपछि दोस्रोपटक आशयपत्र माग गरिएको हो', इञ्जिनीयर त्रिपाठीले भनिन्। विद्युतीय माध्याम (इ–बिडिङ) बाट आशयपत्र माग भएकाले प्रस्ताव पनि विद्युतीय माध्यमबाटै आउनुपर्ने भन्दै अघिल्लो प्रस्ताव रद्द गरेर नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अघिल्लो पटक १३ वटा प्रस्ताव परेको बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बार्डले माघ १८ गते अघिल्लो आशयपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आइतबार पुनः आशयपत्र माग गरिसकेको छ।
दोस्रोपटक पनि ३५ दिन समय राखेर सूचना जारी भएको छ। बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथको २७ दशमलव तीन किलोमिटरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छुट्टै लेन बनाउने र आवस्यक पूर्वाधार तयार पार्न १८ महिनाभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिसक्नुपर्नेछ।
यो आयोजनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा लगानी जुटाएर निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचा (बुट मोडल) मा अघि बढाउने बोर्डले जनाएको छ। आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथमा ७० देखि ७५ वटासम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न साँढे सातदेखि आठ मिटरसम्म चौडाइका दुईवटा डेडिकेटेड लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै, विद्युतीय बस सञ्चालनलाई २६ देखि ३० वटासम्म बस टर्मिनल, ३० वटा चार्जिङ स्टेसनलगायत अन्य पूर्वाधार बनाउन अध्ययन गरिने उल्लेख छ। विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तयार पारिने डेडिकेटेड लेन बनाउन राइट अफ वेको जग्गा अधिग्रहण सरकारले गर्नेछ भने आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनेछ। रासस
