मुलुकको विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित परिसूचकहरू एक वर्षपछि सकारात्मक बन्दै जाँदा राजस्व तथा बजेटसँग सम्बन्धित सूचकहरू भने इतिहासमै कमजोर बन्दै गएका छन्। यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा एकपछि अर्को आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो संकटको सन्निकट हो कि जस्तो देखिन्छ। राजस्वमा ठूलो खाडल परेपछि नयाँ सरकारले खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू गरेको छ। यिनै विषयमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंं अर्थमन्त्री भएर आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू सबैभन्दा धेरै उत्साहित भएका थिए। अर्थतन्त्र सुधारमा केही न केही काम हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो। सरकार गठन भएको एक महिना कटिसक्यो तर केन्द्रीय बैंकबाट केही सुधारात्मक कदम चाल्नुबाहेक सरकारले जुन अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम भइरहेको देखिएको छैन नि? 

अहिले प्रतिकुल अवस्था छ। हामी सुविधाजनक निर्णय गर्ने अवस्थामा पक्कै पनि छैनौँ। यही प्रतिकुलताकै बीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा गम्भीर तयारी तथा गृहकार्य आवश्यक हुन्छ। अहिलेको समयमा हामीले गरेको कुनै पनि निर्णय फेल हुने सुविधा हामीलाई छैन। किनभने अहिले हामीले गर्ने निर्णयले कुनै पनि समस्या सिर्जना गर्नै हुँदैन। अहिलेका प्रत्येक निर्णय समाधानमूखी हुनुपर्छ। त्यसैले जुन विषयमा जेजस्तो तयारी गरिरहेका छौँ सोहीअनुसार निर्णय गरेका छौँ। 

निजी क्षेत्रसँग सुरुमा सघन संवादमा रह्यौँ। त्यसपछि समस्या समाधान गर्ने भनेर छलफलमा छौँ। केही सम्बोधन भएका छन्। कति सम्बोधनका क्रममा छन्। खासगरी मैले के कुरामा जोड दिएको हो भने हामी अहिले खर्च कटौती तथा मितव्ययितामा कठोर हुनैपर्छ। हाम्रो सरकारको पहिलो बैठकबाट यस्तै निर्णय गरेर सन्देश पनि दिएका थियौँ। 

खर्च कटौती र मितव्ययीता भन्ने कुरा अरुलाई अपिल गर्ने, आग्रह गर्ने विषय होइन। सरकार आफैँले गर्ने विषय हो। त्यहीअनुसार हामीले सोच्यौँ र पछिल्लो समय सरकारी खर्च कटौतीसँग सम्बन्धित निर्णय गरेका छौँ। यसले दुईवटा काम सँगसँगै गरेको छ। साँच्चिकै अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ र हामी  मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। हामी केही न केही गर्दैछौँ तर पर्याप्त तयारीका साथ।

गएको मंगलबार यहाँहरूले चालु खर्च कटौतीका कार्ययोजना ल्याउनुभयो। हरेक सरकारले यस्ता निर्णय गर्ने परम्पराजस्तै भइसक्यो। जबकि सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टको सिफारिस एकातिर छ, यहाँहरूले सुक्ष्म अध्ययनबिना नै अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यही भएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको जस्तो त अहिलेसम्म देखिएको छैन? 

पहिलो कुरा त हामीले जो हिजोको खर्च कटौतीको निर्णयको प्रसंग हेरौँ। मेरो विचारमा यो सधाजस्तो निर्णयको निरन्तरता मात्र होइन। आकार तथा विषयवस्तु दुवै हिसाबले हेर्दा पनि सायद हाम्रो इतिहासमा पहिलोपटक यति ठूलो खर्च कटौतीको निर्णय भएको छ। र खर्च कटौती गर्दाखेरि हामीले कस्तो खर्चमा कटौती किन गर्ने भन्ने कुरासहित गरेका छौँ। त्यसकारणले यो सधैँजस्तो गरिने निर्णय होइन र विशेष निर्णय हो। यसस्तरको निर्णय सायद यसअघि भएको होइन। 

दोस्रो कुरा यो निर्णयका लागि गरिएको होइन। यो त कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो। जतिबेला निर्णयको फाइल हस्ताक्षर गरेपछि तत्क्षणदेखि यो लागु भइसकेको छ। सम्पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ। 

आयोगले नै केही सिफारिस गरेको छ। सँगै के छ भने त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक इस्युमा अलग गृहकार्य पनि आवश्यक पर्छ। जस्तो प्रशासनिक संरचनामा सुधार भनिएको छ। कर्मचारीको संख्या कटौती भनिएको छ। तर कुन क्षेत्रको संख्या कति र किन गर्ने? कटौती गर्दा के प्रतिफल आउँछ? कसरी गर्ने? जस्ता विषयमा फेरि अर्को अध्ययन चाहिन्छ। त्यो एउटा मोटो सिफारिस छ। त्यो सिफारिस गर्नका लागि गृहकार्य गर्दै जानुपर्छ। त्यो सिफारिसप्रति मेरो सम्मान छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यसले एउटा लामो प्रक्रिया माग गर्छ। त्यो कसरी गर्ने?

ढाँचा परिणामको सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले हामी सबै गरेर कुरेर बस्ने सुविधामा छैनौँ। मुलुकको आर्थिक अवस्था जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यसमा हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रक्रियागत समय लिने सुविधा थिएन। त्यसैले तत्काल, तत्क्षण र अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्न सकिने थियो। कुन क्षेत्रमा कति खर्च कटौती गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल तथा तयारी गरेपछि निर्णयमा पुगेका हौं। यसलाई सधैँजसो गरिने खर्च कटौतीको निर्णयको निरन्तरता होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको हो भनेर विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु।

यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन्छु, कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना हुन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रममा अर्जेन्सीको कारणले मन्त्रीहरू गाडीमा भ्याउँदैनन् भनेर हेलिकोप्टरमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ। हामी सरकारी हेलिकोप्टरमा जाँदैनौँ। तपाईंंहरू सरकारी पैसामा नचढ्ने भए हामी आफै हेलिकप्टर व्यवस्था गर्छौँ भनेर कयौँले निमन्त्रणा गर्नुभएको हुन्छ र छ। त्यसमा मैले तपाईंंले खर्च गरेपनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हो भनेर हेलिकप्टर अस्वीकार गरेको छु। सरकारीमात्र होइन कि निजीमा पनि आउँदिन भनेको छु। 

खर्च कटौतीको निर्णयले सिंगो सरकार र मातहतका सबै संरचनालाई मितव्ययीतातर्फ निर्देशित गरेको छ। र यो शक्तिशाली सन्देश पनि हो।  

राजस्वले सामान्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ। बजेटमै व्यवस्था भएका योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत अपुग हुने अवस्था आइसकेरै तपाईंले भनेको शक्तिशाली सन्देशसहितको खर्च कटौतीको निर्णय भइसकेको छ। अहिलेको खर्च कटौतीबाट पनि राजस्वबाट स्रोत अपुग हुन्छ जस्तो देखिन्छ? तपाईंहरूले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?

स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा दुईवटा पाटा छन्। यसमा एउटा लिकेज, सिपेच, चुहावट र अनियमितताका पाटो छ। त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, रोक्ने, दण्डित गर्ने हो। त्यस हिसाबले पनि लागिरहेका छौँ। हामीले यसबीचमा केही भन्सार अधिकृतहरूलाई सशक्त ढंगले कारबाही गरेका छौँ। सप्रमाण कारबाही गरिएको छ। त्यसकारणले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कुनै पनि प्रकारको चुहावट मान्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिइरहेका छौँ। 

दोस्रो कुरा के हो भने जबसम्म बजारमा मागको विस्तार हुँदैन तबसम्म आर्थिक क्रियाकलाप पनि संकुचित नै हुने भयो। त्यसको सिधा प्रभाव राजस्व परिचालनमा पनि पर्छ। त्यसकारणले हामीले कसरी पुँजीगत खर्चलाई विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यसपछि मागलाई कसरी बढाउने, यी यस्ता विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। र यो उत्पादनका क्रियाकलापलाई पुन: सुरु र विस्तार गरेर त्यसपछि हामीले राजस्वको दायरालाई विस्तार गरेर राजस्वको लक्ष्यउन्मुख हुनुपर्छ भन्ने छ। 

बजेटको मुख्य स्रोत वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि हो। हाम्रोमा बजेटमा राखिएको ऋण तथा अनुदानको तुलनामा न्यून आउँछ। पछिल्लो समय सोधभर्नाको दाबी समयमा नगरेका कारण ठूलो रकम ल्याप्स भएको भन्ने सुनिन्छ। त्यो रकम कति हो। के कारणले त्यस्तो हुनगयो?

केही कार्यालयहरूले समयमा शोधभर्ना दाबी नगरेका कारणले ल्याप्स भयो भन्ने कुरा मैले पनि सुनेँ। त्यसका बारेमा जानकारी लिएको छु। र यसप्रकारको गल्ती कमजोरी क्षम्य हुँदैन भनेर मैले सख्त निर्देशन गरेको छु। कहाँ कहाँ र कुन कुन निकायमा त्यस्तो ल्याप्स भएको छ भन्ने कुराको विवरण हामीले मगाएका छौँ। केही ठाउँमा देखिएका छन्। 

वैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा पनि हामीकहाँ समस्या छ। एउटा वैदेशिक सहायताको आयोजनाको कार्यान्वयनमा मेहनत गर्नुपर्छ। शर्त हुन्छन्। पूर्वशर्त हुन्छन्। ती पूरा भएनन् भने त्यो भुक्तानी हुँदैन। त्यो खालको अवस्था रहन्छ। समय हुँदैमा ध्यान नदिने, तयारी नगर्ने समस्या देखिएका छन्। त्यसकारणले वैदेशिक सहायताका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने छ। तयारी पनि त्यस्तै गर्ने त्यसपछि भुक्तानीदेखि शोधभर्नासम्म कतै कडी टुटाउन हुँदैन। हाम्रो ध्यान अब यसमै छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका सन्दर्भमा लक्ष्य भेट्न नसकिने प्रवृत्ति छन्। यसमा हामी गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने छ। 

अर्को गम्भीर समस्या बजेटको तयारीमा छ। बजेट निर्माण गर्दा तोकिएको सिलिङभित्र रहेर बनाउनुपर्छ। प्राथमिकताको आधारमा बजेट बन्नुपर्छ। खासगरी पूर्वाधार आयोजनाका सन्दर्भमा दुईवटा फेज हुन्छन्। पहिलो कुरा त आयोजना आवश्यक हो कि होइन भनेर तय हुनुपर्छ। आवश्यकता हो भने प्राथमिकता कहाँनेर छ? त्यसको  विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसपछि राइट अफ वे तय हुनुपर्छ। सबै तयारी कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। अब हामीले तयारीका आयोजना र निर्माणका आयोजना भनेर वर्गीकरण नगर्ने हो भने नेपालको विकास अभियान ठीक ढंगले बढ्दैन। त्यसकारणले तयारीको चरणमा रहेका आयोजनालाई त्यसकै लागि बजेट उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछिका आयोजनालाई मात्रै निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।

तर अहिले हाम्रोमा कहाँ मनपर्छ त्यस्तै योजनामा मात्र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसपछि एउटा योजनामा बजेट हाल्यो, बजेट पारित भएर कार्यान्वयन हुन पाएको हुँदैन भोलिपल्टदेखि स्रोतान्तरण र रकमान्तरको निवेदन आउँछन्। नयाँ योजनाका लागि निवेदन, सिफारिस स्रोत सुनिश्चतताका चाङ लाग्छन्। त्यसकारणले हामीले बजेट निर्माण गर्दा सिलिङभित्र रहेर गर्नुपर्छ। हामीले यति धेरै योजना छान्न भएन कि १५ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकून्। प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गर्नैपर्छ। 

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा यहाँले समस्या भनिसक्नुभयो। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको मार्गनिर्देशनमात्र मानेर आयोजनामा बजेट जाँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो होला। ऐनमा साइट क्लियर नभएका आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर अध्ययनसम्म नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ। अबको बजेटमा सुधार यसैमा गर्ने भन्नुभएको हो? 

पक्कै पनि यसमा हामीले काम गर्छौँ। पहिलो कुरा त हामी संघीय प्रणालीमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्थानीय सरकार छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि बजेट बन्छ र विकासका काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारको पनि हेक्का राख्नुपर्छ।

संविधानले नै संघीय सरकारले नै केके गर्ने हो भनेर तोकिदिएको छ। त्यही सीमामा बसेर हामीले बजेट बनाउने हो। जस्तो राष्ट्रिय राजमार्ग संघीय सरकारले हेर्छ। अरु राजमार्ग तथा सडक अरुले हेर्छन्। दुई किलोमिटरको बाटो केन्द्रले नै बनाउने भन्ने होइन। त्यसकारणले संघीयतामा गएका छौँ भनेर हेक्का राखेर संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको छ। अधिकारको सूची छ भन्ने हेक्का राखेर जानुपर्छ। 

यसअघिको सरकारले नै सुरुमा तल गएका २०-२५ अर्ब बजेटका आयोजनाहरू केन्द्रमा तानेको थियो। यसमा तपाईंले केही हेर्नुहुन्छ? 

पहिला केके भएको थियो, के हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा मेरा धारणा छन्, बुझाइ छन्। तर म त्यसमा समय व्यतित गर्ने पक्षमा छैन।  आउने दिनमा के गर्छु भन्नेमा म केन्द्रित छु।

आउने दिनमा बजेट निर्माण गर्दा संविधानले संघीय सरकारलाई जुन सीमा तोकेको छ त्यो सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउँछु। हाम्रो देशमा तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहमा बजेट बन्छन्। र कुन तहमा कस्ता काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानले तय गरेको छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेर बजेट निर्माण हुनेछ। प्रदेश र पालिकाले हेर्ने योजना सिंहदरबारले हेर्दैन। 

हामी बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अन्तिमतिर आएका छौँ। त्यसबाट केही कुरा आउलान्। साना आयोजना खुद्रा मसिना आयोजनामा संघीय सरकार केन्द्रित हुने हो भने संघीयताको मर्म अनुरुप हुँदैन र संविधानको विरुद्ध हुन्छ। बजेटको विनियोजन संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार नै हुन्छ। 

पूरक बजेटको चर्चा थियो। तर अब तपाईंंले त्यस विषयलाई छाडेर यही बजेट कार्यान्वयनको तयारी गर्नुभएको छ। गठबन्धन साझेदार पार्टीकै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट भएकाले हो? 

मध्यावधि समीक्षा आफैँमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो। त्यसमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्राप्त भएका अनुभवबाट शिक्षा लिएर उचित निर्णय गर्न पर्याप्त स्थान छ। आवश्यकता हेरेर आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने सुविधा छ। 

चुनावमा जाँदाका घोषणापत्र र त्यही आधारमा सरकार सञ्चालनका लागि तयार भएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा भएका केही स्किमहरू आगामी बजेटमा आउने हुन् कि बीचबाटै छिर्छन्? 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि ५ वर्ष हो भन्ने कुरा याद गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु। हाम्रो सहयात्रा पाँच वर्ष रहन्छ। पाँच वर्षभित्र यो गरौँ भनेर ल्याएको हो। हामी आर्थिक रुपमा जति सबल र सुदृढ हुँदै जान्छौँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि सोहीअनुसार हुँदै जाने हो। 

अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेललाई सेयर बजारसँग जोडेर प्रचार गरिन्छ। तपाईं आफैँले चाहि यसका विषयमा के सोच्नुहुन्छ?

सेयर बजार अर्थतन्त्रको अवस्थालाई एक प्रकारले प्रकट गर्ने एउटा सूचक हो। संसारभर यसैगरि हेरिन्छ। म चाहिँ अर्थ जगतका सबैसँग छलफल र संवादमा सहभागी हुन इच्छुक हुन्छु। सबैका सुझाव सुनेर कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

कुनै पनि समस्याको समाधान जादुको छडीले गर्ने होइन। समाधानको उपाय खोज्दै जाँदा मैले सबैसँग कुरा गर्छु। उहाँहरूका कुरा सुनेर अघि बढ्ने बानी हो। 

सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै गठबन्धनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। हरेक सरकार गठन हुने अनि एक डेढ महिनादेखि नै आयु गन्ती हुन सुरु हुने हो भने हाम्रो राजनीतिक भविष्य के होला? आर्थिक विकास के होला?

पहिलो कुरा यसलाई गठबन्धन नभनेर सहयात्रा भन्न रुचाउँछु। हामी सरकारमा भएका दलहरूको सहयात्रा हो अहिलेको। दोस्रो कुरा यो सहयात्रा छनौटको विषय होइन। हामी कुनै न कुनै बाध्यताले यहाँ आइपुगेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता त हरेक दलले आफ्नै बहुमतको सुविधाजनक सरकार थियो नि। हामी सबै त्यो चाहन्थ्यौँ। तर नतिजाले त्यस्तो अनुमति दिएन र हामी सहयात्रामा छौँ। 

तेस्रो कुरा हामी सहयात्रामा छौँ भनेपछि स्वभावैले सहयात्रा खल्बलाउन खोज्ने र कायम राख्न खोज्ने प्रयास त भइरहन्छ। खुला नै भयो यो। सहयात्रीहरू जोगाउन चाहन्छन् बाहिर भएकाहरू भत्काउन खोज्छन्। यी दुबै कोशिस अहिले पनि छन्।

मेरो बुझाइमा यो सहयात्रा भत्काएर कसैले बीचमा बहुमतको सरकार बनाउनेवाला छैन। यो सहयात्राभन्दा अर्को कुनै सुन्दर सहयात्राको सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन। यो सहयात्रा मुलुकका लागि प्रतिकुल र अर्को कुनै अनुकुल भन्ने कुरा भएन। त्यसले गर्दा भत्काउने टिकाउने कोशिस चलिरहन्छ। तर मेरो बुझाइमा भत्काउने कोशिस सफल हुँदैन।